काठमाडौँ । काठमाडौँ, ललितपुरसहित प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट र समानुपातिकमा ११ लाखभन्दा बढी मत ल्याएपछि पूर्वसंचारकर्मी रवि लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) चर्चामा छन् ।
काठमाडौँमा १० मध्ये ४ क्षेत्रमा रास्वपले जित्दा कांग्रेस ५ र एमाले १ क्षेत्रमा खुम्चिन पुग्यो । रास्वपाले जित्न नसकेका केही क्षेत्रमा पनि समिकरण फेरबदलमा भूमिका खेल्यो । सत्तारुढ गठबन्धन र एमाले गठबन्धनका नेताहरूले रास्वपाका कारण भोट कम आएको तर्कसमेत गर्ने गरेका छन् ।
विचारविनै पार्टी निर्माण गरेको भन्दै रास्वपाको आलोचना हुने गरेको छ । यद्यपि, लामिछानेले विचारभन्दा जनताको समस्या समाधान ठूलो विषय भएको स्पष्टिकरण दिँदै आएका छन् ।
निर्वाचनमा अनपेक्षित परिणाम ल्याएको रास्वपामा लफडा सुरु भएको छ । केन्द्रीय सभापति लामिछाने संघीयताको विपक्षमा छन् । लामिछानेले गत निर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फ मतदान नै गरेका थिएनन् । तर, उनकै पार्टीबाट काठमाडौँ क्षेत्र नं. ६ बाट निर्वाचित शिशिर खनाल संघीयतालाई उपलब्धि ठान्छन् । व्यक्तिगत रुपमा निर्वाचन जितेका रास्वपाका केही सांसदहरूबीच चिनापरिचयसमेत छैन ।
यसैबीच, रास्वपा मकवानपुरका सभापति राजकुमार न्यौपानेलाई हटाउन माग गर्दै २ सय ४० जना सदस्यले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्राचार गरेका छन् ।मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको आरोप लगाउँदै न्यौपानेलाई बर्खास्त गर्न कार्यकर्ताहरूले माग गरेका छन् ।
न्यौपानेले समानुपातिक उम्मेदवारलाई विपक्षी दलका उम्मेदवारको घरमै लगेर भेटघाट गराएको आरोप लागेको छ । न्यौपानेले भने आफूमाथि गुटबन्दी भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय दलको हैसियत पाएसँगै जिल्लामा आफूलाई हटाउन चलखेल सुरु भएको उनको आरोप छ । विपक्षी उम्मेदवारसँगको भेटलाई उनले कुटनीतिक भनेका छन् । रास्वपा काभ्रेमा पनि लफडा भएको छ ।
रविमाथि छानबिन
चितवन २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।उजुरी परेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई अनुसन्धान गर्न पत्र पठाइएको अख्तियारले स्पष्ट पारेको छ ।
लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादबारे गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेको छ । उक्त उजुरीपछि अहिले यो विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले छानबिन प्रक्रिया थालेको छ ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ । विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ ।
कसैले झूटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ।राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झूटा विवरण दिइ राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ । यदि लिएमा दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
