शम्भु श्रेष्ठ
लोकतन्त्रका लागि वर्षौवर्ष जेल, नेल र अनेकौं यातना पाएका जनताका प्रिय नेताहरुकै हातमा अहिले देशको शासनसत्ता छ । लोकतन्त्रका लागि भएको पटक–पटकको आन्दोलनमा जनताहरुले नेताको साथ दिएका छन् । अहिलेको यो उपलब्धि जनताकै संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि हो । यो ठाउँसम्म आइपुग्न कयौँ शहीदहरुले बलिदानी दिएका छन् । गरीब किसानहरुको हकहितका लागि १८ वर्ष जेल बसेका नेपालका नेशनल मण्डेला मोहनचन्द्र अधिकारी अझै जिउँदैछन् । उनीसँग चौध वर्ष जेल बिताएका केपी शर्मा ओली देशकै प्रधानमन्त्री बनेका छन् । गणतन्त्रका लागि १० वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । महिला अधिकारका लागि संसदीय मोर्चाबाट लड्ने विद्या भण्डारी राष्ट्रपति बनेकी छन् । यो स्थिति भनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका लागि देश बनाउने ठूलो अवसर हो । देश र श्रमिक जनताकै लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पण गर्ने नेताहरुको हातमा राज्यसत्ता पुग्दा पनि श्रमजीवी जनताको हित हुन्न, देशले गति लिन्न भने दोष अरुमाथि होइन, यिनै नेतामाथि थोपरिन्छ ।
समाजवादउन्मुख संविधान बनेको छ । जनताको आधारभूत अधिकार रक्षा गर्न मौलिक हकको कानून बनेको छ । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । संविधानको अक्षर पढेर विकास हुने होइन, विकासका लागि सबैभन्दा पहिला नेताहरु देश र जनताप्रति इमान्दार हुनुपर्छ । राजनीति गर्ने नेता कार्यकर्तामा उँचो नैतिकबल हुनुपर्छ । सोही अनुरुपको चरित्र र व्यवहार हुनुपर्छ । अनि मात्र तिनीहरुले भनेको कुरा जनताले पत्याउँछन् र राष्ट्र विकासको अभियानमा जनता सहभागी हुन्छन् । अहिलेको स्थिति भनेको नेता, कार्यकर्तामा उच्च नैतिकता, स्वच्छ छवि, असल आचारणमा ह्रास आएको छ । हिजो राजनीति देश र जनताका लागि गरिन्थ्यो भने, आज आफू र आफ्ना परिवारका लागि राजनीति गर्ने संस्कृति हुर्कदै गएको छ । मतदाता दुब्लाउँदै जाने, तिनका मतले विभिन्न पदमा पुगेका नेता, कार्यकर्ता मोटाउँदै जाने संस्कृति विकास भएसम्म लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन । अहिले जनताको बलिदानीबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था राजनीतिक वनमारा झारले छोपिएको अवस्था छ । यो झार पन्छाउन सबैभन्दा पहिला सत्तासीन र प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताहरुमा उच्च नैतिकता र स्वच्छ छविको आवश्यकता पर्छ । उच्च मनोबल र स्वच्छ छविबिनाको नेताले देशको नेतृत्व गर्न सक्दैन ।
२००७ सालदेखि अहिलेसम्म धेरै शासन व्यवस्था र सरकार परिवर्तन हुनुको प्रमुख कारण पनि नेतृत्वमा नैतिकताको ह्रास नै हो । २०४६ साल पछाडिको मात्रै कुरा गर्ने हो भने स्वच्छ छवि, उच्च नैतिकता भएका प्रधानमन्त्रीहरुको नाम लिनुपर्दा कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीबाहेक अरुको नाम जनताले लिँदैनन् । ०४६ सालदेखि अहिलेसम्म धेरै प्रधानमन्त्री, मन्त्री भए । तर, तिनीहरु जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेजस्तो भयो । अब एउटा मौका जनताले केपी शर्मा ओलीलाई दिएका छन् । ओली दुईतिहाइका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन् । उनले पनि गरेर देखाउन सकेनन् भने अरुले के गर्न सक्ला र ? भनेर जनता निराश हुने स्थिति पनि छ । त्यसैले ओली बालुवाटारको साँघुरो घेराबाट जनताका बीच आउनैपर्छ । उनले भनेका सुशासनका वाचा पूरा गर्न भ्रष्टाचारमा संलग्न आफ्नै मन्त्री र कार्यकर्ताहरुलाई जेल हाल्ने आँट गर्नुपर्छ । अनि मात्र ओलीबाट सुशासनको अपेक्षा पूरा हुनसक्छ । अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गर्नेहरु त साना माछा मात्रै हुन् । ठूला माछा त ०४८ सालदेखि अहिलेसम्म पटक–पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री भइसकेकाहरु नै छन् । तिनीहरुमाथि अख्तियारले कारवाही गर्न १० पटक सोच्नुपर्ने अवस्था छ । भ्रष्टाचारीले दण्ड सजाय गर्नुपर्ने न्यायपालिका आफैँभित्र विकृति र विसंगति पालेर बसेको छ । न्यायपालिकामा पनि उच्च नैतिकता भएको नेतृत्वको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा जनताले सुशासनका र न्यायको आशा कहाँबाट गर्ने ? यो अवस्थाबाट स्वतन्त्र संवैधानिक निकायलाई मुक्त नगर्दासम्म देशमा दुईतिहाइको सरकार त रहला तर, थिति भने रहनेछैन । तिथिबिना लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्न ।
