काठमाडौं । राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भनिन्छ । अर्थात, यहाँ असम्भव झै लाग्ने कुराहरू पनि सम्भव हुन्छन्, हुँदै आएका छन् ।
अबको सत्ता सञ्चालनमा एमाले–माओवादी सहकार्यको सम्भावना कम छ । तर, प्रस्तुत भनाइको आधारमा सरकार गठनका सन्दर्भमा हुने खेलमा एमाले–माओवादी सहकार्यको सम्भावना बढ्न पनि सक्छ ।
आमनिर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सरकार गठनको समय आएको छ । अभ्यास प्रारम्भ भइसकेको छ । सरकार गठनले शक्ति सन्तुलनमा अनपेक्षित उलटफेर ल्याउने सम्भावना प्रबल छ । सत्ता प्राप्तिकै लागि विगतमा भएका गलत अभ्यासहरूले निरन्तरता पाउने कुरामा दुईमत छैन ।
संसदीय अभ्यासको मान्यताअनुसार दोस्रो शक्ति एमाले र तेस्रो शक्ति माओवादी मिल्दै साना शक्तिहरूको साथमा सरकार गठन हुने सम्भावना पनि रहन्छ ! तर मुख्य र महत्वपूर्ण प्रश्न, एमाले र माओवादी एक ठाउँमा आउन सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने हो ।
आमनिर्वाचनको मतादेशले सरकार गठनको पहिलो हकदार नेपाली कांग्रेसलाई बनाएको छ । किनकी, कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । तर, कांग्रेसलाई पनि एकल बहुमतको सरकार गठनका लागि मतादेश छैन । यस्तो अवस्थामा अन्य दलको समर्थन र सहकार्य अनिवार्य हो ।
एमाले र कांग्रेस दुबै दललाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले तेस्रो शक्ति माओवादीको समर्थन अपरिहार्य छ । त्यसपछि पनि साना दलको समर्थन जुटाउनु पर्छ ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्ने अवस्थामा कांग्रेसलाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहज छ । केही स्वतन्त्र वा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी या जनमत पार्टी मध्ये एकलाई साथ लिए पुग्छ । र, माओवादीको साथ पाए एमालेलाई पनि त्यो सुविधा रहन्छ ।
सत्ता गठबन्धनको गणित
सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३२ सिट पाएको छ । त्यसैगरी, माओवादीले प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा १४ पाएको छ भने गठबन्धनमा आवद्ध एकीकृत समाजवादीले १०, लोकतान्त्रिक समाजवादीले ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ सिट जितेको छ ।
यस आधारमा वर्तमान गत्ता गठबन्धनको कुल मत १३६ हुन्छ । बहुमतको सरकार गठनका लागि १३८ मत आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि २ मत कम हुन्छ । केही स्वतन्त्र वा साना दललाई साथ लिए गठबन्धनको सरकार गठन हुन्छ ।
एमाले गठबन्धनको गणित
एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा जसपा र राप्रपा छन् । एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ४४ र समानुपातिकतर्फ ३४ सिट पाएको छ । जसपाले प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा ५ सिट पाएको छ । त्यसैगरी राप्रपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा ७-७ सिट पाएको छ ।
यस आधारमा कुल १०४ सिट होल्ड गर्ने एमाले गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्न ३४ सिट आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एमालेलाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहज छैन । तर, एमाले गठबन्धनमा माओवादी आए कांग्रेसलाई जस्तै एमालेलाई पनि सहज हुने छ ।
एमाले गठबन्धनको कुल मत १०४ हो । यसमा माओवादीको ३२ मत जोड्दा १३६ हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भने एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि कांग्रेस नेतृत्वकै जस्तो २ मत अपुग हुन्छ । यहाँ पनि केही स्वतन्त्र वा साना दलको समर्थन लिएर एमाले–माओवादी सहकार्यमा सरकार गठन हुन सक्छ । तर, माओवादी त्यसका लागि तयार होला या नहोला ?
माओवादी निर्णायक
प्रचण्डले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गोर्खाबाट भनेका थिए– ‘हामी तेस्रो तर निर्णायक शक्ति बन्छौं ।’ मतपरिणामले माओवादीलाई साच्चिकै निर्णायक र शक्तिशाली शक्तिको रूपमा उभ्याएको छ ।
जता गए पनि माओवादीको चाहनामा सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्छ । किनकी, माओवादी जुन गठबन्धनमा गए पनि सरकार गठनका लागि २ मतको मात्र अभाव हुनेछ । माओवादीले जुन गठबन्धनलाई समर्थन गर्यो सोही गठबन्धनको सरकार बन्ने छ ।
त्यसो भए माओवादीले के गर्ला ?
पछिल्लो सहमति र निर्णयअनुसार वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै सरकार गठन हुने छ । तर, कसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । मुख्य कुरा यसैमा लुकेको छ । यसैबाट गडबड सुरू हुनसक्छ ।
प्रचण्ड लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीको तयारीमा छन् । निर्णायक शक्ति भएका कारण यतिखेर प्रचण्डको दवै हातमा लड्डु पर्ने सम्भावना छ । यस अर्थमा उनले सहजै प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्छन् ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री दाबी गरेको खण्डमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छोड्न तयार भएमा सहज हुने देखिन्छ । या, आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने र पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री आफूलाई बनाउन तयार भएको खण्डमा पनि प्रचण्ड तयार हुन सक्छन् ।
यदि, देउवा पछिल्लो कार्यकालको प्रधानमन्त्री बन्न तयार नहुने अवस्था आएमा माओवादीले अर्को सम्भावना खोज्न सक्छ । त्यो भनेको एमालेसँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री बन्ने हो । कांग्रेसँग कुरा नमिलेर एमालेसँगको सहकार्यमा सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नै दाबी गर्ने छन् ।
प्रचण्डको पहिलो दबी पूर्णकालको प्रधानमन्त्री हुने छ भने दास्रो मागका रूपमा आधा–आधा कार्यकाल र पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री हुनेछ । प्रचण्डको चाहनामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहमत भए एमाले–माओवादी सहकार्यको सम्भावना खुल्छ ।
एमाले-माओवादी सहकार्य कति सहज छ ?
स्वार्थमा आधारित रहेर सरकार गठन गर्ने सन्दर्भलाई मात्र हेर्ने हो भने एमाले–माओवादी सहकार्य सहजै देखिन्छ । तर, एमाले–माओवादी एकतापछि बनेको नेकपाको विभाजन र असंवैधानिक रूपमा ओलीबाट भएको संसद विघटनको सन्दर्भ सामान्य छैन ।
त्यति मात्र होइन, एमाले विभाजनपछि बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको सन्दर्भ पनि सहज होइन । किनकी, एकीकृत समाजवादी र माओवादीको सम्बन्ध र सहकार्य पार्टी एकतासम्मको छ । यस अर्थमा, तत्कालै एमाले–माओवादी सहकार्य कम सम्भावना हो ।
तर,
लामो समय सत्ताबाहिर रहनुपर्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर एमाले अध्यक्ष ओली केही कदम पछि हट्ने हो भने एमाले–माओवादी सहकार्यको सम्भावना रहन्छ । त्यसका लागि दुई वटा वातावरण बन्न आवश्यक छ । एक, कांग्रेस–माओवादी सम्बन्धमा चिसोपन । दुई, एमाले अध्यक्ष ओलीबाट गल्ती स्वीकार्यताको प्रारम्भ ।
अर्थात, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस तयार हुन सकेन भने कांग्रेस–माओवादीको सम्बन्ध बिग्रन्छ । त्यसपछिको बाध्यात्मक अवस्थामा एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन्, प्रचण्ड । त्यस्तो अवस्थामा केपी ओलीले ‘विगतका गल्तीप्रति आत्मलोचना गर्छु’ भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्त्यमा,
पुनः सुरूकै भनाइ– राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भनिन्छ । अर्थात यहाँ असम्भव झै लाग्ने कुराहरू पनि सम्भव हुन्छन्, हुँदै आएका छन् । अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने, कांग्रेस–माओवादीसहित वर्तमान गठबन्धनकै सरकार बन्छ ।
यदि, वर्तमान गठबन्धनकै सरकार नबने एमाले–माओवादीको सहकार्यमा पनि सरकार बन्न सक्छ । त्यति मात्र होइन, संसदीय मूल्य मान्यताहरू भूलेर पहिलो शक्ति कांग्रेस र दोस्रो शक्ति एमाले मिलेर पनि सरकार गठन गर्न सक्छन् । तर, आजसम्मको सम्भावना भनेको वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै सरकार हो ।
