पाकेको फलमा सबैले आँखा लउँछन्

काठमाडौं । भोजपुरबाट नेकपा एमालेका उम्मेदवार तथा १ नं प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शेरधन राई श्रीमतीसहित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे । उनले बालकोट पुगेर ओलीलाई निर्वाचन जितेकोमा बधाई दिनुको साथै अब नेपाली कांग्रेससँग संवाद थाल्नुपर्ने र नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएर यो विषय सार्वजनिक गर्न भ्याए ।

शेरधन राईलाई आफू निर्वाचनमा पराजित हुन्छु भन्ने लागेकै थिएन । तर निर्वाचनको केही दिन अगाडि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भोजपुर पुगेर सुदन किराँतीलाई जिताएर पठाएमा मन्त्री बनाइदिने आश्वासन दिएपछि भोजपुरको माहोल एकाएक परिवर्तन भयो । सुदन किराँती निर्वाचित बन्न पुगे भने, शेरधन राईले हारे ।

शेरधन राईले निर्वाचन हारेको रनाहामा कांग्रेससँग मिल्नुपर्छ भनेर ओलीलाई सुझाव दिएको हो कि अध्यक्ष र अझ माथिको इशारामा यो विषय शेरधन राईले सार्वजनिक गरेका हुन् भन्ने आशंका गरिएको छ ।

यसपटकको निर्वाचन अरु बेलाको भन्दा पेचिलो बन्यो र नतिजा झनै अप्रत्यासित प्रकारको आयो । यसले राजनीतिक दलहरुलाई चकित मात्र बनाएको छैन, भविष्यलाई चुनौतीसमेत थपिएको छ ।

अब सरकार गठनमा ढिलो गर्नु हुँदै । पाकेको फलमा सबैले आँखा लगाएका छन् । टिप्न ढिला गर्दा अरुकै हातमा पर्न सक्छ । यसमा गठबन्धन समेत हुनुपर्छ । जनादेश शिरोपर गरौं । जो हात सो साथ गरौं ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) २०६४ सालमा पहिलो दल बनेकोमा पछिल्ला निर्वाचनमा लगातार खिइँदै गएको छ । निर्वाचनमा उत्तारचढाव ब्यहोरिरहेको नेपाली कांगेस यसपटकको निर्वाचनबाट केही तंग्रिएको छ । उता नेकपा एमालेको विगतको संसद् विघटन र पार्टीमा माधवकुमार नेपालको विद्रोहको कारण केही खुम्चिएको छ ।

एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वले जे–जस्तो असंवैधानिक कार्य गरेता पनि संगठन बलियो भएकाले सोचेजस्तो करारी हार भएन । एमालेका समर्थक र कार्यकर्ताले व्यक्तिको गल्ती साँधेर पार्टीलाई नोक्सान पुर्याएनन् । पार्टीलाई जोगाए ।

तर एमालेको तेत्रो साख गिरेर हरिबिजोग भएको समयमा पनि माओवादी केन्द्रले भने सोचेजस्तो नतिजा ल्याउन सकेन । एमालेको संसद् विघटनलगायतका लोकतन्त्रमाथिका प्रहारका विषयलाई जनस्तरमा पुर्याउन नै सकेन । नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ तुलनात्मकरुपमा उपलब्धि हासिल गर्याे ।

निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै भावी सरकारको स्वरुपको बारेमा चौतर्फी छलफल र प्रयास हुन थालेको छ । यसपटकको सरकार निर्माण प्रधानमन्त्रीको फेरबदल र मन्त्रिपरिषद गठन मात्र होइन पूरै राज्य संयन्त्र नै परिवर्तन हुनेछन् ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, संघीय मन्त्रिपरिषद, प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र प्रदेश प्रमुखलगायतका सबै शक्तिकेन्द्रमा फेरबदल हुनेछ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पाँच वर्षका लागि हुनेछ भने प्रधानमन्त्रीलाई पनि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यस अर्थमा अहिले शासकीय व्यवस्थामा पदाधिकारीको चयनको विषय सर्वाधिक महत्वको हुनेछ । यसमा अलिकति पनि चुकेको खण्डमा पछिसम्म पश्चाताप हुने अवस्था आउन सक्तछ । सत्ताको रसमा रमाएका दलहरुको लागि प्रत्येक पदहरु उत्तिकै महत्वका छन् । एकार्कामा नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने र असमझदारी भएमा वा विवाद भएमा हलो अड्काउने प्रकृतिका पनि छन् । यी सबै विगतका क्रियाकलापहरुबाट सिद्ध भइसकेको छ । यसमा गठबन्धनका दलहरु सचेत हुनु पर्दछ ।

यसैबीच, माओवादी केन्द्रको निर्वाचन समीक्षा गर्न बसेको पदाधिकारी बैठकले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सबै दलसँग सहकार्य गर्न सक्ने गरी विकल्प खुला गरेको छ । तर, सरकार गठन गर्न पाँचदलीय गठबन्धनको बहुमत पुगेको अवस्थामा अन्य विकल्पमा जानु उपयुक्त हुँदैन ।

अनावश्यक ढिला गरेर अन्य शक्तिहरुलाई खेल्न दिनु पनि हँुदैन । देशी–विदेशी शक्तिले लामो समय खेल्न पाएमा हालको गठबन्धनको विकल्प तयार गर्न सक्तछन् । सर्वत्र लोभीपापी र सत्ताको भोको जमात रहेको अवस्थामा कुनै पनि अप्रत्यासित दुर्घटना हुन सक्तछ ।

तसर्थ, हालको पाँचदलीय गठबन्धनले शिघ्रातीशिघ्र आपसी समझदारीमा सरकार निर्माण र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायतको मुख्य पदहरुको बाँडफाँट निश्चित गर्नुपर्दछ । प्रदेश तहको हकमा दोस्रो चरणमा टुंगो लगाए पनि खास फरक पर्दैन ।

ढिला गरेर सल्लाहमा नै अल्मिलिइरहँदा माझीको छलफलले सात गाउँ डुबेजस्तै हुन सक्तछ । पाकेको फलमा सबैले आँखा लगाएका छन् । टिप्न ढिला गर्दा अरुकै हातमा पर्न सक्तछ । गठबन्धन दलहरुको बहुमत पुगेपछि सरकार बनाउन अनावश्यक ढिला नगरौं । जनादेश शिरोपर गरौं । जो हात सो साथ गरौं । गठबन्घन दललाई चेतना भया ।