काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद सचिवालयका महासचिवले लेखेको पत्र कार्यान्वयन नुहेन भएको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले लेखेको पत्र कार्यान्वयन अन्तरिमा आदेश दिएसँगै महासविचले लेखेको पत्र कार्यान्वयन नुहेन भएको हो ।
गत वर्ष फागुन १ गते संघीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबराको पद निलम्बनमा परेको थियो । तर, बुधबार संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले गत फागुनदेखि निलम्बनमा रहेका राणालाई अदालत फर्कन मिल्ने गरी महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए ।
तर, शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक हैसियत नभएको महासचिवको उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अहिले नयाँ संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएर सम्पूर्ण नतिजा आउने क्रममा रहेका बेला जबराले महासचिवलाई निवेदन लेखेर महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुनेसम्बन्धी पत्र मागेका थिए । सोहीअनुसार गौतमले संसद्को कार्यकाल सकिएको र महाअभियोग निस्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए ।
‘प्राकृतिक न्याय’को सिद्धान्तको आड लिएर महासचिव गौतमले पत्र दिएपछि त्यसका विरुद्ध बुधबार नै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित नौजनाले रिट दायर गरेका थिए । त्यो रिटमा निवेदकतर्फको बहस सकेर संवैधानिक इजलासले पत्र कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
