काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका कर्मचारीमाथि अवकाशका प्रावधानमा रहेको विभेद अब हट्ने भएको छ । उमेरहद, सेवाहद र पदावधिका गरी तीन किमिसको अवकाशका प्रावधान प्रहरीमा थियो । कुनै पनि संगठनमा नभएको यस्तो प्रावधानबाट प्रहरी अधिकृतहरू अन्यायमा पर्दै आएका छन् भने, संगठन पनि त्यसबाट पीडित बनेको छ ।
गृह मन्त्रालयले यस्तो विभेद हटाउन हालै प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारलार्ई आर्थिक रुपमा पनि फाइदा हुने, संगठनले पनि त्यसको लाभ लिने र प्रहरी अधिकृतमाथिको अन्याय पनि हट्ने भएपछि ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हटाउन लागिएको हो । सर्वाेच्च अदालतले यस विषयमा ऐन नै संशोधन गर्न भनेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रहरीमा रहेको विभेद हटाउन लागेको हो ।
३० वर्षे सेवाहदको विषयमा प्रहरीमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । अवकाशको मुखमा पुगेपछि हरेक प्रहरी महानिरीक्षक र उनका ब्याचका अधिकारीहरू सेवाहद हटाउन दौडधुपमा लाग्ने गरेका छन् भने त्यसपछिको ब्याचका अधिकारी रोक्न लाग्ने गरेका छन् । तर, यसपटक दुवै ब्याचबीच सहमति भएपछि ३० वर्षे सेवाहद हट्न लागेको हो । प्रहरी महानिरीक्षकको अवकाशको समयमा नपारी सेवाहद हटाउन लागिएकाले पनि प्रहरीमा यो विषयमा सहमति जुटेको हो ।
३० वर्षे सेवाहदले प्रहरी नेतृत्व बलियो हुन नसकेको विषयमा सबै जना प्रष्ट छन् । २२ वर्षमा एसपी हुने र त्यसपछिका आठ वर्षमा माथिल्लो पदमा छिटो छिटो बढुवा हुने गरेको छ । एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवा भएको केही महिनामै आइजिपी भएका घटनासमेत छन् । यस्तो प्रहरीमा नेतृत्व विकास हुन सकेको छैन । जसले प्रहरीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ ।
अर्काेतर्फ ५४–५५ वर्षमै अनुभवी प्रहरी अधिकारीले बिदा पाउने गरेका छन् । प्रहरी नेतृत्वमा अनुभवीको कमी हुँदा संगठन बलियो हुन सकेको छैन । ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधानले पेन्सनको भार पनि बढेको छ । यीनै कारणहरुले सरकारले प्रहरी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।
सेवाहदको प्रावधान प्रहरी नियमावलीमा मात्र छ, ऐनमा छैन । सर्वाेच्चले यो विषयमा परमादेश नै दिएकाले सेवाहद हटाउन लागिएको हो । सेवाहदसँगै पदावधि र सेवाहदका विषय पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । यसबाट प्रहरीमा चेन अफ कमाण्ड पनि बलियो हुने र नेतृत्वका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम हुने आकलन गरिएको छ ।
