काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदी विवादमा तानिएका छन् । सिंहदबारमा बसेर सत्ताको दुरुपयोग गरी आफ्नो कम्पनीलाई फाइदा हुने निर्णय गराउन उनी सक्रिय भएको आरोप छ ।
सुवेदी व्यवसायी पनि हुन् । उनी मुक्तिनाथ दर्शन प्रालि नामक कम्पनीका अध्यक्ष हुन् । सो कम्पनीले कास्कीको विरेठाँटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म ८३ किलोमिटर लामो केबलकार सञ्चालन गर्न लागेको छ । प्राकृतिक दृष्टिकोणले निकै महत्वपूर्ण मानिने क्षेत्रमा यति लामो केबलकार निर्माण हुँदा ठूलो वातावरणीय क्षती हुने निश्चित छ । तर, पनि पदको दुरुपयोग गरेर जसरी अनुमति दिलाउन उनको दौडधुप छ ।
अहिलेकै सरकारले केबलकार निर्माणका लागि अन्तिम स्वीकृती दिन लागेको छ । यसका लागि वन मन्त्रालयमा सक्रियता बढेको छ । यतिबेला वन मन्त्रालयसमेत प्रधानमन्त्री देउवाले नै सम्हाल्दै आएका छन् । वन मन्त्रालयले दबाबको भरमा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्र्ने अन्तिम तयारी थालेको छ । कामचलाउ सरकारकै पालामा यती ठुलो निर्णय हुन लागेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने सो रुटमा केबलकार सञ्चालन गर्दा हजारौं रुख काट्नुपर्ने हुन्छ । सो क्षेत्रको एबिसी ट्रेक विश्वकै उत्कृष्ट ट्रेकिङ रुटमध्येमा पर्दछ । तर, यसरी प्राकृतिक क्षेत्र मासेर केबलकार चलाउँदा ट्रेकिङ रुट समेत मासिने जोखिम रहेको र ठूलो वातावरणीय क्षती हुने वन मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
सुवेदीले अन्य व्यापारीका लागि पनि विभिन्न निर्णय गराउन लबिइङ गर्दै आएको स्रोत बताउँछ । जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार भए पनि काम भने उनले बिचौलियाको रुपमा गर्दै आएका छन् ।
