काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङलाई निर्वाचन आयोगले ५ हजार जरिवाना तिराए पनि उनले आजसम्म बुझाएका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकायले निर्वाचन आचारसंहिता बिपरीतका कार्य गरेको भन्दै आयोगले मन्त्री, सचिव, भरतपुर अस्पतालका प्रमुखलाई जरिवाना तिराएको हो ।
निर्वाचन आचारसहिता जारी रहँदा मन्त्री खापुङले सिंहदरवार बैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन गरेका थिए । यही बिषयमा आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगको निर्णयबाटै मन्त्री खापुङलाई जरिवाना र सचिव डा. रोशन पोखरेललाई विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय मन्त्रालय पुगेलगत्तै मन्त्री खापुङ र सचिवको प्रतिनिधि बनेर उक्त निर्णय कार्यान्वयन परिवर्तन गरिदिनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव मदन भूजेलले पटक पटक प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया, आचारसंहिता हेर्ने आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई भेटेका थिए ।
आफैंले कार्यकारी निर्देशक परिवर्तनको फाइल सचिव र मन्त्रीलाई निर्णय प्रक्रियामा उक्साउने भूजेलले दबाब दिए पनि आयोगले उक्त निर्णयका बारेमा पुनरावलोकन गरिसकेको छैन ।
खापुङ स्वयंले नै प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई निर्णय पुनरावलोकनका लागि दबाब दिएका थिए । निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीका बारेमा भने आयोग मौन रहनुले उनले आयोगमा सेटिङ मिलाएको अनुमान गरिएको छ । आयोगको यो निर्णयपछि अहिले मन्त्रालयका अधिकारीहरु कुनै पनि निर्णय गर्न अग्रसर देखिएका छैनन् ।
यो निर्णय हुनुअघि नारायणी अस्पतालको मेसु परिवर्तन गर्ने खेल चलेको भए पनि आयोगको निर्णयपछि पछि हट््न बाध्य भएका छन् । पुस ४ गते हालका मेसु अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले उक्त पदमा जानका लागि लिलाम बढाबढ भइरहेको स्रोतले बताएको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार एक समूहले नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरुलाई नै भेटेर आफूले भनेअनुसार काम गर्ने चिकित्सकलाई मेसु बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् । समाजवादी पार्टीनिकट एक भातृ संगठनको कार्यालय ब्यवस्थापन गर्ने सर्तमा मेसु बनाउनका लागि उम्मेदवार खोजी भइरहेको छ । तर, निर्वाचन आचारसंहिता सोमबार अन्त्य भएसँगै नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइएको छ ।
उता, स्वास्थ्य सेवा बिभागका महानिर्देशक डा दीपेन्द्ररमण सिंहलाई पनि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा निर्वाचन आयोगले कारबाहीको डण्डा चलाएको छ । भरतपुर अस्पतालका मेसुले यहीबीचमा कर्मचारीलाई रमाना दिएको आरोपमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंंघन गरेको आरोपमा आयोगले कारबाही अगाडि बढाएको छ ।
मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीदेखि अस्पतालका मेसुसम्म निर्वाचन आयोगको कारबाहीको दायरामा परेपछि अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरु कुनै पनि निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा केस्रा केस्रा केलाउन थालेका छन् । यसले गर्दा बिदाइको पर्खाईमा रहेका मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई सरुवा, बढुवा काम गर्न सकस परिरहेको छ ।
