काठमाडौं । निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथिको महाअभियोग संसदका महासचिव भरतराज गौतमले क्षेत्राधिकारविपरीत निष्प्रभावी बनाउने प्रयास गरे । तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट त्यो कदम रोकियो । त्यसो भए गौतममाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत यो कदम नरहेको भए अर्को न्यायिक अराजकता निम्तिने खतरा थियो । गौतमले महाभियोग निस्किृय पार्ने निर्णय गरेकै दिन राणाले २ बजेपछि सर्वोच्च अदालत जाने दुस्प्रयास गरे । तर, नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बारको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाए ।
सर्वोच्चले सोधेको प्रश्नमा गौतमले आइतवार गोलमटोल जवाफ फर्काउनुले पनि राणाका बिषयमा लेखेको पत्रको कुनै कानुनी हैसियत थिएन भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । उनले महाभियोग निष्प्रभावीमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटमा लिखित जवाफ पठाउँदा नै आफ्ना भनाई राख्ने बताएका छन् ।
यसबाट फूलकोर्टले सोधेको प्रश्नलाई टार्न खोजेको देखिन्छ । महाअभियोग टुंगोमा नपुग्दै मंसिर २७ गतेबाट अवकाश पाउँदै गरेका राणाको निलम्वन फुकुवा किन गरियो ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । गौतमको निर्णय हठात् आएको होइन, राणाले सर्वोच्च अदालत जान पहिलेदेखि नै चलखेल र षड्यन्त्र गरिरहेका थिए ।
अन्तिममा गौतम राणाको मोहरा बन्न पुगे । संसदको महासचिव जस्तो पदको गरिमालाई धुलिसात पार्दै राणालाई महाभियोगबाट फुर्सद दिलाउन कम्मर कसेर लागे । यस घटनापछि गौतमसामु यतिबेला दुईवटा प्रश्न खडा भएका छन् । कि त उनले राणासँग मोटो पैसा खाएर यस्तो निर्णय गरेका हुन्, कि त एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आडमा गरेका हुन् । जेसुकै भए पनि एक दिन भए पनि सर्वोच्च टेकेर बिदा हुने राणाको सपना अधुरौ रह्यो ।
यो सँगै गौतमले राणा प्रकरणमा अरुको गोटी बनेर सबैसामु नग्नता प्रस्तुत गरेको कतै लुकेन । लाज ढाक्न अरु कुनै वस्त्र फेला नपरेपछि गौतमले ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त’लाई लगौंटीका रुपमा प्रयोग गरेको पनि देखियो । उनले आफ्नो बचाउमा कुनै संवैधानिक वा कानुनी आधार देखाउन सकेका छैनन् ।
संविधान र कानुनको रक्षकको भूमिकामा रहेको व्यक्तिले नै संवैधानिक मूल्य, मान्यता र कानुनको धज्जी उडाउनु लज्जाको बिषय हो । महाअभियोगबारे कुनै पनि निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार संसदका महासचिवको होइन भन्ने सामान्य ज्ञान पनि गौतममा देखिएन ।
संसद र संसदीय समितिभन्दा माथि संसद सचिवालयको कर्मचारी कसरी हुन सक्छ ? गौतमले यदि, रकम नै नबुझेका हुन् भने पनि प्रलोभनमा परेर उनी गोटी बनेको कुरा बुझ्न कठिन छैन । नत्र संविधान अनुरुप महाअभियोगको विषयमा संसदबाहेक कसैले निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै निर्णय नगर्न चट्टानी अडान लिनुपथ्र्यो ।
संसदको महाअभियोग समितिले प्रतिवेदन बनाएर सभामुखमार्फत् संसदमा पेस गरिसकेको तथ्य हेक्का राख्नुपथ्र्यो ।राणाविरुद्ध सार्वभौम संसदमा महाअभियोग लागेको हो, संसद सचिवालयमा होइन । महाअभियोग पास र फेल गर्ने अन्तिम अधिकार सार्वभौम संसदलाई मात्र छ ।
संविधानमा स्वर्णाक्षरमा लेखिएको व्यवस्था सामान्य कानुनको भरमा उल्टिन पनि सक्दैन । निर्वाचन अघि सभामुख अग्नि सपाकोटाले महाभियोगको बिषय निरन्तर रहने निर्णयसहित नयाँ संसदमा पेश गर्ने भनेर तोक लगाइसकेको बिषय हो ।
अब महाभियोग प्रकरणमा संसद सचिवालय र कर्मचारीले निर्णय गर्न पाउने कुनै अधिकार छैन । अब नयाँ संसदले नै महाअभियोगबारे एउटा निर्णय लिएर निश्कर्षमा पुर्याने छ ।
जतिसुकै ढाकछोपको प्रयत्न गरिए पनि निर्वाचित सांसदको हक छिन्ने काममा संसद महासचिव गौतम उद्दत भएकै हुन् । यसरी न्यायालयलाई विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचारको चंगुलमा फसाउने उनै चोलेन्द्रको पृष्टपोषक मतियारका रुपमा गौतमको नाम इतिहासमा दर्ज हुन पुगेको छ ।
गौतम यतिवेला सबैतिरबाट प्रश्नको घेरामा छन् । न्याय क्षेत्रबाटसमेत प्रश्न उठेपछि अब पदमा रहन गम्भीर नैतिक संकट देखिएको छ । यसरी कालो पोतिएको अनुहार लिएर अझै पनि कसरी महासचिवको पदमा बसिरहलान् ? अन्यथा नैतिक रुपमा राजीनामा दिन्छन, त्या भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
