काठमाडौं । चोलेन्द्रशमशेर जबरा मंगलबार सेवा निवृत्त भएसँगै प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको छ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका छन् ।
जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा १० महिनाअघि (२०७८ फागुन १ गते) महाभियोगको सूचना दर्ता भएसँगै सर्वोच्च कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चल्दै आएको छ ।
जबराको निलम्बनपछि सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गर्दै आइरहेका थिए । उनी गत असोजमा उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त भएपछि हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यरत छन् ।
संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । चालेन्द्र अवकाशमा गएपनि उनले संस्थागत गरेको भ्रष्टाचार, बढाएको राजनीतिक सौदाबाजी तथा मच्चाएको उत्पातको परकम्पले न्यायपालिकालाई पिरोलिरहने सम्भावना देखिन्छ ।
निलम्बित जबराको विषयमा गम्भीर अनुसन्धान गरी निर्क्योल गर्नुपर्नेमा प्रस्तावलाई अलपत्र पारेर संसद्ले उनलाई ‘उन्मुक्ति’ दियो भने अर्कोतर्फ, कार्यपालिकासँग असमझदारी हुँदा महाभियोगलाई रणनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने गलत नजिर पनि स्थापित भएको छ ।
