काठमाडौं । गम्भीर मुद्दाका अभियुक्तको मुद्दा पनि फिर्ता लिन मिल्ने गरी सरकारले अघि बढाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले तत्काल प्रमाणीकरण नगर्ने भएको छ । विवादमा परेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले जारी नगरेको हो ।
त्यसो त राष्ट्रपति कार्यालयमा दुई अध्यादेश पहिलेदेखि नै विचाराधिन छन् । केही नेपाल कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश डेढ महिनाअघि सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धि १७ वटा कानूनलाई एकमुष्ठ रुपमा संशोधन गर्ने निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएकोमा निर्णय हुन सकेको छैन । डेढ महिनाअघि नै बिद्युत् ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अर्काे अध्यादेश पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको छ । ‘नयाँ संसद निर्वाचित भइसकेकाले अब यी विषयमा संसदबाटै निर्णय होस् भन्ने राष्ट्रपतिज्यूको विचार पनि हुनसक्छ, त्यही कारण निर्णय नभएको होला,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्नुपर्ने बताउँछन् । संविधानमा अध्यादेशमा राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे प्रष्ट नभएपछि ‘जारी गर्न सक्ने’ र ‘निष्क्रिय गर्न सक्ने’ शब्दले राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकी अधिकार दिएको उनको भनाई छ ।
बिधेयक जस्तो अध्यादेशका विषयमा राष्ट्रपतिले कति दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा संविधान तथा कुनै पनि कानूनमा उल्लेख छैन । सोही कारण राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले पुराना अध्यादेशको विषयमा लामो समयसम्म कुनै निर्णय नगरेकी हुन् । नयाँ अध्यादेशका विषयमा राष्ट्रपतिले समय लिएर निर्णय गर्न सक्ने सुविधा छ ।
