२५ अर्बको सडक ठेक्का सेटिङमा, राज्यको ६ अर्ब राजस्वमा राज्य संयन्त्रको लुट

काठमाडौं । भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गतका सडक र पुल निर्माणमा पञ्चायतकालमा लाखमा भ्रष्टाचार हुन्थे । बहुदल आएपछि लाखबाट दस लाख हुँदै करोडमा पुग्यो । अब करोडबाट अर्ब रुपैयाँमा पुग्दैछ, जुन अहिले नै भइसकेको छ ।

अब सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन हुँदा अर्बबाट खर्बमा भ्रष्टाचार हुने देखिन्छ । यो कुनै काल्पनिक होइन, मन्त्रिपरिषद् आफै संलग्न हुन थालेपछि यस्तो सुरुआत भएको हो ।

यसको संस्थागत सुरुवात केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाबाट भएको हो । ओलीले धरान–चतरा सडकको ठेक्का मन्त्रिपरिषदबाट गर्ने निर्णय गरे । धरान–चतरा सडक कुनै पूर्व योजनामा परेको सडक थिएन ।

प्रक्रियामा गएको भए एक वर्ष लाग्थ्यो । ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले ‘धरान–चतरा सडक यति अवधिभित्र गरिसक्ने’ भनेर निर्णय गरिदियो । यसपछि रातारात टेण्डर भयो । यसको लागत अनुमान वास्तविकभन्दा धेरै बढाइयो । ओलीपछि देउवा आए । ओली र देउवालाई ‘सडकको दूत’ले यो सडकमा मिलाइदियो । त्यसपछि ओली पनि चूप, देउवा पनि चूप भए ।

गत २०७८ चैत ३ गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधन भयो । यसको तीन महिनालगत्तै गत असार २० गते पुनः १२औं संशोधन गरियो । यस्तो संशोधन मन्त्रिपरिषदले मात्र गर्न सक्छ । यो संशोधन नियतवश निश्चित स्वार्थ पूरा गर्ने पहिलो खुड्किलोको रुपमा गरिएको भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।

१२औं संशोधनमार्फत पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्प्र्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । यसअघि तीन अर्ब रुपैयाँसम्म नेपालीले गर्न पाउँथे । पाँच अर्बसम्म नेपालीले गर्न पाउनु बेठीक होइन, तर सेटिङ गरेर ‘फुल रेट’ मा हाल्ने र सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने नियत रह्यो ।

उक्त संशोधनले निर्माण व्यवसायीको कार्यानुभव विगतमा १० वर्षभित्र अनुमानित लागतको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम बराबरको उस्तै प्रकृतिको कम्तीमा एउटा निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने अर्काे व्यवस्था गर्यो । पहिला यस्ता अनुभव पाँच वर्ष थियो । पाँच वर्षमा ८० प्रतिशत रकम र बराबरको उस्तै प्रकृतिको कम्तीमा एउटा र्निाण कार्य सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने भन्ने थियो ।

यसको मुख्य कारण कांग्रेस ठेकेदार जयराम लामिछाने (जो २०७४ को सांसद निर्वाचनमा पराजित थिए)को स्वच्छन्द निर्माण सेवा छुट्ने भयो भनेर यस्तो प्रावधान राखियो । स्वच्छन्दसँग ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम बराबरको काम गरेको अनुभव थिएन । ८० प्रतिशत गर्याे भने चार अर्बको ठेक्का गरेको हुनैपथ्र्याे, जो स्वच्छन्दसँग थिएन ।

अब ६० प्रतिशतको साटो ५० प्रतिशत गर्दा ६ जना ठेकेदार (सिण्डिकेट भित्रका मात्र) बाहेक अरु पनि प्रतिस्पर्धी हुने भए । ४० प्रतिशत गर्दा त ठेकेदारको संख्या नै १५, २० जना हुने भए । तर उद्देश्य थियो ६ जना ठेकेदारले मात्र पाउनुपर्ने ।

अर्को १० अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा स्वदेशी निर्माण व्यवसायी अनिवार्य रहने गरी विदेशी निर्माण व्यवसयीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो । पहिला तीन अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का स्वदेशीले सोभन्दा बढी खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथ्यो ।

दस अर्ब रुपैयाँ हुनासाथ विदेशी चाहिने भएपछि सडकको प्याकेज छुट्याएर दस अर्बलाई पाँच, पाँच अर्ब गरियो । यसैको प्रमाण हो– सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक । १० अर्ब रुपैयाँ गर्दा अनिवार्य रुपमा विदेशी कम्पनी ल्याउनुपर्ने भएपछि यो प्याकेजलाई पाँच, पाँच अर्बको बनाइयो । सडकका चार भाइ ठेकेदार (लामा, स्वच्छन्द, शर्मा र कालिक) बाहेक अरुले नपाउन यस्तो प्रावधान राखियो ।

पहिलो पाँच अर्बको प्याकेज सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकको ठेक्का पाँच अर्बमा २ लाख रुपैयाँ घटेर लामाले पायो । दोस्रो प्योकज स्वच्छन्दले पाउनेवाला छ । यो ठेक्कापट्टाबारे मिडियामा सार्वजनिक भएपछि लामा र स्वच्छन्द मिलेर लामाले नै लिने वा स्वच्छन्दले नपाएको जस्तो गर्ने नाटक भइरहेको सडक विभाग स्रोत बताउँछ ।

स्वच्छन्दलाई सडक विभागको अरुण नदीको लाम्साघाट पुलमा कालोसूचिमा राखेको छ, भलै अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर कार्यान्वयन भएको छैन । मिडियामा हल्लाखल्ला भएका कारण सम्भावित कालोसूचीमा पर्ने भन्दै लामासँग कुरो मिलाउन भनिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको १२औं संशोधनको अर्काे बुँदा हो– एउटा निर्माण व्यवसायीले एक पटकमा पाँच वटाभन्दा धेरै ठेक्का लिन नपाउने । यो प्रावधानचाहिं साना ठेकेदारहरुको विरोधलाई ‘व्यवस्थापन’ गर्न राखिएको हो ।

ठूला ठेकेदारले पाँच अर्बको ठेक्का चप्काउने भएपछि सानाले विरोध गर्ने भए । पाँचवटाभन्दा बढी लिन नपाउने भएपछि जिल्ला र प्रदेश तहका ठेकेदारले पनि मिलेर ‘फुल रेट’ मा हाल्न पाउने भए । यसले गर्दा साना ठेकेदार पनि खुशी भए ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पछिल्लोपटक दुई, दुईचोटि गरिएका संशोधनले सडकमा चारवटा निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) र पुलमा २ वटा ठेकेदारलाई एक, एक वटा शत प्रतिशत अनुमानित दरमा पाउने सुनिश्चितताका लागि गरिएको हो ।

अनुमानित लागत बढाएर पाँच, पाँच अर्ब रुपैयाँका प्याकेजमा टुक्रा बनाएर चारवटा सडकमा टेण्डर गरिनु र सीमित प्रतिस्पर्धामा चारवटा निर्माण व्यवसायीले एक, एक वटा सडक ठेक्का र दुईवटा निर्माण व्यवसायीले पुलका ठेक्का अनुमानित लागतकै हाराहारीमा (अनुमानित लागतभन्दा बढीमा दुई लाख कम) पार्नु भनेको संयोग मात्र नभई सेटिङ हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

कालिका शर्मा जेभीले पाँच वर्षभित्र कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम बराबरको हुन आउने धरान–चतरा सडकमा निर्माण सम्पन्न गरेको कार्यानुभव थियो भने स्वच्छन्दको पाँच वर्षभन्दा अघि बनेपा–सिन्धुली सडकमा कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम बराबरको हुन आउने निर्माण सम्पन्न गरेको कार्यानुभव थियो । त्यसैले पाँच वर्षभित्र भन्ने शब्दको सट्टा १० वर्षभित्रको भनी संशोधन गरियो ।

सेटिङमा टेण्डर गरिएका ठेक्काहरु
१. सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार आयोजना
यो सडकको अनुमानित लागत १० अर्ब रुपैयाँको यस आयोजनामा एउटै प्याकेजमा टेण्डर गर्दा विदेशी निर्माण व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा हुने र सेटिङअनुसार फाइदा नहुने भएकाले पाँच, पाँच अर्ब रुपैयाँका दुईवटा प्याकेज बनाइयो र टेण्डर आव्हान गरियो ।

आजको मितिसम्म एउटा प्याकेज अनुमानित लागतको १, २ लाख रुपैयाँ घटेर लामा कन्स्ट्रक्सनले पाइसकेको छ भने अर्काे प्याकेज अनुमानित लागतको एक, दुई लाख घटेर स्वच्छन्द निर्माण सेवाले पाउने पक्कापक्की जस्तै देखिन्छ (यही समाचार प्रकाशित भएकै कारण रद्द नभएमा) ।

२. कालीगण्डकी कोरिडर
यो आयोजनाको लागत पाँच अर्बको बनाइएको छ । यो ठेक्का लागत अनुमानको हाराहारीमा कालिका कन्स्ट्रक्सनले पाइसकेको छ ।

३. नेपालगञ्ज–गुलरिया सडक
अनुमानित लागत चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँको प्याकेज बनाइएको यो ठेक्का पनि अनुमानित लागतको हाराहारीमै शर्मा एण्ड कम्पनीले पाइस्केको छ ।

४. नारायाणगढ–गैडाकोट पुल
अनुमानित लागत २ अर्ब ५० करोडको ठेक्का बनाइएको यसको अनुमानित लागकै हाराहारीमा अनक कन्स्ट्रक्सनले सेटिङ बमोजिमपाउने सम्भावना छ ।

५. १६ वटा पुलको विभिन्न प्याकेज
अनुमानित लागत ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको यसको प्याकेज अनुमानित लागतकै हाराहारीमा अनक कन्स्ट्रक्सन वा रसुवा कन्स्ट्रक्सन वा लुम्बिनीलगायतका चारपाँच वटा ठूला निर्माण व्यवसायीले पाउने देखिन्छ ।

कुल सेटिङमा टेण्डर गरिएको ठेक्का रकम लगभग २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । हालसम्म स्वदेशी र विदेशी निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्ने ठेक्काको प्रकृति हेर्दा कम्तीमा १५ र बढीमा २५ प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का परेको विगतको इतिहासबाट प्रष्ट हुन्छ ।

यसरी हेर्दा औसतमा पाँचदेखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्म राज्यको नोक्सान भएको देखिन्छ । पाँच देखि ६ अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग गर्नेमा नियमावली संशोेधन गरी ठेकेदारले भनेबमोजिम प्याकेजिङ गर्नेमा मन्त्रिपरिषद् मुख्य दोषी देखिन्छ ।

यो सेटिङका दुष्परिणामहरु
सडकमा करोड रुपैयाँको अंकमा भइरहेको भ्रष्ट्राचार तथा अनियमितता अर्ब रुपैयाँको अंकमा पुगेको छ । यसबाट देशभरका ठेक्कामा सिण्डिकेट हुने पक्का भयो ।

पाँचवटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने, दुई करोड रुपैयाँभन्दा माथिका ठेक्कामा देशभर ठेकेदारहरुको मिलिभगत हुने निश्चित छ । यसबाट प्रतिस्पर्धा भन्ने चिजमा अब विश्वास नै नरहने भयो, कानुनै संशोधन गरेर संस्थागत रुपले नीतिगत भ्रष्ट्रचार सुरु भयो ।

ठेकेदारहरु नै सांसद
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभामा मात्रै १८ जना ठेकेदार सांसद भएका छन् । यो संख्याले अब बन्ने सरकार ‘जतिबेला पनि ढाल्न सक्ने हैसियत’ राख्छ । यिनै ठेकेदारहरुले प्रधानमन्त्रीलाई प्रभाव पार्नेछन् । अहिले नै चार ठेकेदारबाट प्रभावित भएको मन्त्रिपरिषद्ले अब १८ सांसदको दबाबलाई स्वीकार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भारतमा खर्बपति रहेका टाटा, बिरला, अब्बानहरुले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रभाव पार्न सक्दैनन् । नेपालमा एउटै ठेकेदारले सरकारै हल्लाइदिन्छ ।