काठमाडौं । प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा शासक निरंकुश बन्छन् । त्यसैले, संसद्मा बलियो प्रतिपक्षीको परिकल्पना गरिन्छ ।
संसदीय मूल्यमान्यता अनुसार मंसिर ४ को जनमतले नेकपा एमालेलाई बलियो प्रतिपक्षको म्यान्डेट दिएको छ । तर, पहिलो र तेस्रो दल कांग्रेस–माओवादी नमिल्दा देशको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी एमालेकै काँधमा आउँछ ।
गठबन्धनको आधारमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनपछि पनि सत्तारूढ गठबन्धलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता जाहेर भएको छ । तर, गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने ‘रसाइन’को पावर गठबन्धन आवद्ध दलबीचको ‘पावर सेयरिङ’मा निर्भर हुनेछ ।
संसदीय अभ्यासलाई हेर्दा पहिलो र तेस्रो दल मिलेर सरकार गठन हुन्छ । दोस्रो दल बलियो प्रतिपक्षी भूमिकामा रहन्छ । त्यसो हुन नसके दोस्रो र तेस्रो दल मिलेर सरकार बनाउँछन् । यस्तो अवस्थामा पहिलो दल बलियो प्रतिपक्षी भूमिकामा रहनुपर्ने हुन्छ । मूल्यमान्यतालाई भुल्ने हो भने पहिलो र दोस्रो दलले पनि सरकार बनाउन सक्छन् ।
हाम्रो सन्दर्भमा अहिलेको सम्भावना पहिलो र तेस्रो अर्थात कांग्रेस–माओवादीकै सरकार बन्ने हो । तर, त्यति सहज भने छैन । किनकी, ‘तेस्रो तर निर्णायक’ शक्ति माओवादीले पनि प्रधानमन्त्री दाबी गरेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक रूपमै प्रधानमन्त्री दाबी गरिसकेका छन् । पहिलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी स्वभाविक हो ।
सरकार गठन गर्ने म्यान्डेट पाएका कांग्रेस–माओवादी र गठबन्धन आवद्ध दलबीच पावर सेयरिङबारे निर्णायक छलफल नभए पनि देउवा वा प्रचण्डमध्ये एक प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना धेरै छ । तर, कांग्रेस–माओवादीबीच पावर सेयरिङ मिल्नु पर्छ ।
कांग्रेस र माओवादीबीच अनौपचारिक रूपमा तीन विकल्पमा छलफल चलिरहेको छ । एक, आलोपालो आधारमा प्रधानमन्त्री । दुई, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति एक–एक लिने । तीन, एकले प्रधानमन्त्री र अर्कोले राष्ट्रपति लिने ।
कांग्रेस–माओवादीबीच कसले पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री लिने भन्नेमा मुख्य मतभेद देखिन्छ । देउवा र प्रचण्ड दुवै पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् । दुई मध्ये एक जो प्रधानमन्त्री बने पनि प्रधानमन्त्री नपाएको दलले राष्ट्रपति पाउने छ ।
कांग्रेस र माओवादीबीच सहमति जुट्न नसकेको खण्डमा प्रचण्ड र देउवा दुवैबाट प्रधानमन्त्री फुत्किन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहन्छ ।
तर, ओली प्रधानमन्त्री बन्न पनि त्यति सहज भने छैन । निर्वाचनमा सहकार्य गरेका दल, यसपटक उदाएका दल र माओवादीको समेत साथ पाए मात्र ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ।
पछिल्लो समय एमाले र माओवादीबीच अनौपचारिक रूपमा सरकार गठन र सहकार्यबारे छलफल चलिरहेको छ । तर, कांग्रेस–माओवादीको जस्तो एमाले–माओवादीको छलफलले सहज बाटो भेटाएको छैन ।
दुई वर्ष अघि भएको नेकपा विभाजनपछिको तिक्ततापूर्ण अवस्थाले एमाले–माओवादीलाई सहजै नजिक ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । सत्ता नै सवथोक भन्ने अवस्थामा पुगे एमाले–माओवादी सहकार्य सहज बन्न सक्छ । तर, देउवा–प्रचण्ड जस्तै ओली–प्रचण्डबीच पनि प्रधानमन्त्रीकै लागि कुरा नमिल्न सक्छ ।
एमाले–माओवादी सहकार्यका लागि ओलीबाट आत्मलोचना पहिलो शर्त मानिन्छ । ओलीले विगतका गल्ती स्वीकार गर्दै आत्मलोचना गरे एमालेसँग एकता वा सहकार्यको सम्भव हुने प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल दुवैले भन्दै आएको कुरा हो ।
यदि, ओलीले सत्ताबाट बाहिर रहनुपर्ने अवस्थालाई मनन् गर्ने र विगतप्रति आत्मलोचना गर्ने हो भने वाम सहकार्य पनि हुनसक्छ र ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।
तर, कांग्रेस सभापति देउवाले वर्तमान गठबन्धनलाई यथावत राख्न त्याग गर्ने हो भने वाम तालमेल पनि हुँदैन र ओलीको हातमा सत्ता पनि पुग्दैन । तर, दम्भमा गठबन्धन नजोगाए पहिलो दल भएर पनि कांग्रेस सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने परिस्थिति बन्छ ।
