नयाँका नाममा गरिएको प्रयोगका कारण नेपालको राजनीतिक पुनः अनिश्चयको सुरङतिर धकेलियो । आमनिर्वाचन संसद्को मात्र निर्वाचन थिएन । सरकार बनाउने संवैधानिक प्रवन्धन पनि थियो भन्ने हेक्का राख्दाको परिणाम हो यो । यसका लागि सुशासन नदिने राजनीतिक दलहरू जति दोषी छन्, विचार निर्माण गर्ने बुद्धिजीवी, एजेण्डा सेटिङ गर्ने मूलधारे मिडिया र साइबर रोइलो गर्नेहरू पनि कम जिम्मेवार छैनन् ।
आमनिर्वाचनले २७५ थान सांसद त दियो तर १३८ थानको सामान्य बहुमतवाला सरकार चाहिँ दिन सकेन । सत्ताकै लागि विचार नमिल्नेहरूबीच गरिएको सत्तारूढ गठबन्धन र विपक्षी तालमेललाई पनि त्यो अंकगणित मिलेन । विपक्षी तालमेल त त्यो जादुगरी संख्याभन्दा धेरै टाढा रह्यो । नजिकै पुगेको सत्तारूढ गठबन्धनलाई पनि सहज छैन । सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने, राष्ट्रपति, सभामुखलगायत पदहरू कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विवादमा फँसेको छ ।
वर्तमान सत्तागठबन्धन ओली हैकमविरुद्ध थियो । निर्वाचनले त्यसमा केही लगाम त लगायो तर पर्याप्त भएन । अझै पनि ओली हैकम राजनीतिक जोडघटाउ गर्ने हैसियतमै छ । यसले सत्ता गठबन्धनको औचित्य सकिएन, अझै केही समयका लागि कायमै राख्नुपर्ने स्थिति रह्यो । नेपाली जनमत ठीक थियो या थिएन, बहसको विषय होला तर अहिलेको यथार्थ यही हो ।
सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले समयको यो आदेशलाई बुझेजस्तो लाग्दैन । पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री को बन्ने ? भन्नेमै हलो अड्काइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री छोड्ने छाँट छैन । देउवको अधिक पदमोह बुझेका माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि टसको मस हुने छैनन् । दोस्रो चरणको उधारो प्रधानमन्त्रीमा उनलाई विश्वास छैन ।
प्रचण्डले यसअघि नै केपी शर्मा ओलीबाट यो वा त्यो नाममा धोका खाइसकेका छन् । उनले नेपालको राजनीति र नेताहरूको विश्वसनीयताको पारो राम्ररी छामिसकेका छन् । अझ उनलाई यो पनि थाहा छ– यो पटक प्रधानमन्त्री नभए कहिल्यै हुन सकिँदैन । माओवादीको ओरालो यात्रा र नो नट एगेन भन्दै नयाँका पछाडि दौडिएका शहरिया मध्यमवर्गीय हतारोलाई राजनीतिका यी वाचाल खेलाडीले राम्रैसँग बुझेका छन् ।
कांग्रेसको अंकगिणत एकातिर छ, अर्कोतिर उमेरको पुस्तान्तरण केन्द्रमा तानिएको छ । बहस त छेडिएको छ । तर, पद नै सबै चिज हो र त्यो अंकगणितमा देउवा माथि छन् भन्ने थाहा पाएका कांग्रेसजनले अहिले नै यो वा त्यो नाममा उनको विकल्प खोजिहाल्लान् भन्ने लाग्दैन ।
ज्योतिषीले ‘सातपटक प्रधानमन्त्री हुन्छस्’ भनेर भविष्यवाणी गरिदिएकोमै ढुक्क देउवा राजनीतिको गोटी पनि त्यही किसिमले चालिरहेका छन् । पार्टीलाई आफ्नो एकछत्र बनाएपछि समानुपातिकको सूची पनि त्यस्तै बनाए । जसले उनलाई दलको नेता छान्नबाट रोक्ने छैन ।
कांग्रेस संसदीय दलको विद्यमान अंकगिणत यस्तो छ कि उनले चाहेर नछोडेसम्म अरू सबै गुट मिलेर चुनौती दिए पनि फरक पर्नेवाला छैन । उनका विपक्षमा रहेका अनेक गुट आ–आफ्नै डम्फु बजाएर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दाबी गरिरहेका छन् । सबै मिलेर कुनै एकको पक्षमा पैरवी गरेको भए देउवालाई संसदीय दलको नेता छोड्न दबाब बढ्न सक्थ्यो । तर, त्यसो नहुँदा छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्न देउवालाई सहज बनेको छ ।
अर्को कुरा, अहिले प्रधानमन्त्री हुन कांग्रेस संसदीय दलको नेता भएर मात्र पुग्दैन, गठबन्धनको साझा नेता पनि बन्न सक्नुपर्छ । कांग्रेसमा अहिले जसले संसदीय दलको नेता दाबी गरिरहेका छन्, गठबन्धनका वामपन्थी घटकप्रति उदार दृष्टिकोण राख्दैनन् ।
अझ उनीहरूमध्ये कतिपय त चुनावअघि गठबन्धनकै विरोधमा थिए । यी धारका कांग्रेसी नेताको पहँुच भएको ठाउँमा कांग्रेसको मत गठबन्धनका उम्मेदवारले नपाउँदा धेरैको पराजय भयो । यो हिसाबकिताब पनि सबैले राखेकै छन् । त्यसैले उनीहरू र सत्ता साझेदारबीच सहजै विश्वासको वातावरण बन्ने देखिँदैन ।
देउवाको कुरा अर्कै छ । उनी सत्तासमीकरण राजनीतिका धुरन्धर खेलाडी हुन् । आफू ठूलो भाग लिन अरूलाई सानो भाग दिन पनि जान्दाछन् । आजसम्म देउवाले यस्तै अप्ठ्यारो बेला गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । उनलाई यस्ता समबेनला बुझ्ने अवसर पनि मिलेको छ ।
नेपालमा गठबन्धन संस्कृतिलाई भागवन्डा भनेर नकारात्मक भाष्य दिइएको छ । तर, सरकार बनाउने सवालमा विश्वका धेरै देशमा गठबन्धन स्थापित अभ्यास हो । र, हरेक गठबन्धनमा हुने भागवन्डा नै हो । नेपालमा मात्र होइन, संसारका अन्य मुलुकमा पनि भागवन्डा नै हुन्छ । फरक, ती देशमा मूल्यको राजनीति हुन्छ र गठबन्धनका सबै साझेदारको समवेदनालाई बुझ्ने प्रयत्न हुन्छ, त्यही अनुसारको सम्झौता गरिन्छ । तर, नेपालमा चाहिँ जसले जति अप्ठ्यारो पारेर मोलतोल गर्न सक्छ, उसैको भागमा धेरै पर्छ ।
संसद् त्रिशंकु भएर यो अवस्थामा आइपुगेपछि हुनुपर्ने चाहिँ गठबन्धनका तीन ठूला दलले संख्याका आधारमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुख एक–एक पार्टीले राखेर अगाडि बढ्नु पर्ने हो । यसो गर्दा स्वभावतः कांग्रेसको भागमा प्रधानमन्त्री, माओवादीको भागमा राष्ट्रपति र नेकपा एसको भागमा सभामुख पर्छ ।
यदि, कांग्रेस र माओवादी आधा–आधा कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री लिने हो भने पहिलो कार्यकालका लागि जो प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसले उपराष्ट्रपति बनाउने र माओवादी प्रधानमन्त्री हुने बेलामा माओवादीबाट राष्ट्रपति हुनेले राजीनामा दिएर कांग्रेसबाट उपराष्ट्रपति बनेकाले कार्यकारी राष्ट्रपति बने हुन्छ । यो पदलाई सर्वथा मान्ने दृष्टिकोण हो । तर, पहिलो आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुनेले बाँकी आधा कार्यकालका लागि सुरुमा चुनिने राष्ट्रपतिलाई बाँकी समय स्वीकारे राम्रो र स्वभाविक अभ्यास देखिन्छ ।
तर, परिस्थिति यति सजिलो देखिँदैन । त्यसको मूल कारण ‘सत्ता र पद नै सबैथोक हो’ भन्ने भाष्य बन्नु हो । कोही पनि एकपटक पाएको पद सजिलै छोड्न तयार हुँदैनन् । त्यसैले नेताहरूबीच अविश्वासको पर्खाल चुलिएको छ । यही कारण देउवा हुन् वा प्रचण्ड, पहिलो कार्यकालमै प्रधानमन्त्रीका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको अर्को आयाम पनि छ । त्यो के भने– सत्ताका अर्का वाचाल खेलाडी केपी शर्मा ओली आफ्नो पक्षमा सत्ताको अंकगणित नहुँदा नहुँदै पनि सत्तारूढ गठबन्धनको कमजोर अंकगणितमा खेलिरहेका छन् । उनी भरसक सत्तारूढ गठबन्धनका वामपन्थी घटकहरूलाई बाहिर निकालेर यताको न उताको पार्न चाहन्छन् ।
यसरी बाहिर निस्केर कमजोर बनेका वामपन्थीको अवस्थाबाट फाइदा लिँदै फेरि प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् वा त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई बाहिरबाट समर्थन गरेर एकल सरकार बनाउन दिन्छन् । उनको चाहना सके आफू सत्तासिन हुने नभए अन्य वामपन्थी घटकलाई कमजोर बनाउने हो । त्यसका लागि उनी गोटी चालिरहेका छन् । उनको यही फोहोरी चालले पनि सत्तारूढ गठबन्धनमा खेलो बढेको हो ।
प्रश्न सरकार कसरी बन्छ भन्ने नै हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उर्दीअनुसार पुस १० गतेसम्म शीतलनिवासमा सरकार बनाउने संख्यासहितको दाबी पठाउनु छ । दाबीका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी संसदीय दलका नेताको सहमतिसहितको पत्र आवश्यक हुन्छ, जसको संख्या कम्तीमा पनि १३८ हुनुपर्छ । यो संख्या पुगेर मात्र भएन त्यसका लागि सबै संसदीय दलले नेता छान्नुपर्याे र ती संसदीय दलले कुनै एक दलका नेतालाई आफ्नो प्रधानमन्त्री उम्मेदवार मान्नुपर्याे ।
यसका लागि गठबन्धनले थप दलसँग सहकार्य गरेर संख्या जोड्नु त छ नै, घटकहरूबीच प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायतका पदहरूका लागि प्याकेजमै सहमति खोज्नु पनि छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक परल अवस्थालाई हेर्दा यो समयसीमा निकै टाइट छ । यस्तो सबै जानेर नै अप्ठ्यारो पार्नकै लागि विद्यादेवीमार्फत ओलीले चालेको कुटिल चाल हो यो ।
नेपालको पछिल्लो सत्ता राजनीतिको कखरा जान्नेलाई पनि यो एक ओपन सिक्रेट हो । यति बुझ्नका लागि अतिरिक्त दिमाग लगाइरहनु पर्दैन । प्रस्तुत पृष्ठभूमिलाई हेर्दा नेपाल दिनानुदिन अप्ठ्यारोतिर जाँदैछ । एकातिर नेपालीहरूको धैर्यको सीमा छोटिँदैछ भने अर्कोतिर पुरानाहरूको विवेकको ढकनी खुल्ने छाँट छैन । पुरानाहरू केही दिन तयार नहुने र नयाँहरू एकैचोटी सबै लिने परस्परविरोधी सोचमा अगाडि बढिरहेका छन् ।
नेपाली जनताको राजनीतिक चेतना खासगरी अधिकारको सन्दर्भमा अमेरिकी जनताभन्दा पनि माथि छ तर कर्तव्यको सन्दर्भमा भने लगभग शून्य नै छ भने पनि हुन्छ । यसपटक स्वतन्त्र र नयाँका नाममा जनताले जस्तो मत दिए, त्यो कुनै पनि अर्थमा ठीक होइन । त्यसको पहिलो प्रमाण अहिले देखिएको अनिश्चितता हो । कुनै एक दललाई छोडौं, कुनै ठूलो गठबन्धनलाई समेत सरकार बनाउन मिल्ने संख्या पनि नदिने गरी दिएको जनादेश एक किसिमको भ्रान्ति नै हो ।
जनादेशका नाममा यस्तो भ्रान्ति दिएपछि मुलुकको राजनीतिले निकास पाउने कुरै भएन । प्रश्न त जसलाई पनि गर्न सकिन्छ । चोरऔला जतातिर पनि ठड्याउन मिल्छ । यसपटक जनतातिरै प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ । सरकार त बनाउनैपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ कसरी बनाउने हो ? के यसको उत्तर चुनावका बेला जनार्दन भनिने नेपाली जनतासँग छ ?
