काठमाडौं । निर्वाचनपछिको मुख्य कार्यभार सरकार गठन हो । तर, सरकार गठन फगत मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने सामान्य प्रकृया मात्र होइन ।
कुनै एक दलले सरकार गठन र सञ्चालनका लागि पुग्दो मत पाएको भए जो मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बने पनि उनीहरूले अवलम्बन गर्ने नीति र गर्ने काम महत्वपूर्ण हुन्थ्यो । तर, यसपटकको जनमत त्यस्तो छैन ।
यसपटकको जनमत अति अप्ठ्यारो छ । जता जान र जुन रूपमा पनि बग्न सक्छ । यस्तो अवस्थाले राजनीतिक अस्थिरता निम्तन्छ । र, त्यसको फाइदा बैरीले उठाउँछन् । यो विगतमा पनि पुष्टि भएको कुरा हो ।
निर्वाचन अघिको गठबन्धनलाई नै आधार मान्दा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनभन्दा सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार गठन र सञ्चालनका लागि नजिकको मत पाएको छ । यस अर्थमा, केही साना दलको साथ लिएर सत्ता गठबन्धनले नै सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, मध्येमा सरकार गठनका लागि नजिकको मत पाएको गठबन्धन आन्तरिक झमेलामा फसेको छ । त्यसको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री पदमा दोहोरो दावी हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री नछोड्ने पक्षमा छन् । समस्या यसैमा छ ।
सत्तारुढ गठबन्धन प्रधानमन्त्रीको झमेलामा फसेको बेला जनमतका आधारमा ‘वेटिङ प्राइममिनिस्टर’ भूमिकामा रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई कुरा बोलेको छन् । एक, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर गुमाइसके । दुई, देश मध्यावधि निर्वाचनतिर गयो ।
आलीका दुई कुराको अर्थ छ । एमालेले प्रचण्डलाई ‘हामी प्रधानमन्त्री दिन्छौं, मिलेर सरकार गठन गरौं’ भनेको थियो । त्यसमा प्रचण्डले ‘ग्रीन सिग्नल’ दिए पनि ढोका खोलेनन् । अर्कोतर्फ देउवाले साना दलसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने तयारी थाले । यस अर्थमा ओलीले प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर गुमाइसके भनेका हुन् ।
दोस्रो कुरा, ओलीले भने झैँ– कांग्रेस–माओवादी वा एमाले–माओवादीको सरकार नबने ओलीकै भाषामा भन्ने हो भने ‘टालाटुली बटुली सरकार’ नै बन्ने हो । बाँकी सबै दललाई साथ दिएर सरकार बनाउने देउवाको तयारीले पनि यो संकेत गर्छ ।
संविधान लेखनको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा यस्तै सरकार बन्ने गरेका थिए । त्यो समय नेपाली राजनीतिले अति पीडादायी अवस्था गुजारेको थियो । देशले धेरै गुमाएको छ । यदि, यसपटक कांग्रेस–माओवादी या एमाले–माओवादी सरकार गठन नहुँदा पनि राजनीति सोही चरणमा पुग्ने देखिन्छ ।
साना–साना धेरै दल मिलाएर देउवाले वा अरु कसैले सरकार त गठन गर्लान् तर त्यो क्याबिनेटमा अनेक स्वार्थहरू मिश्रित हुने हुँदा सरकार लामो समय टिक्दैन । सरकारमै सहभागी दलबाट सरकार गिराउने खेल सुरु हुन्छ ।
यस्तो तरल समीकरणमा जतिखेर जे पनि हुन सक्ने भएकाले सरकार गठन गरेपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतसमेत लिन नसक्ने अवस्था बन्नसक्छ । त्यसैले गठबन्धनले थोरै मात्र गडबड गर्यो भने देश सिधै अस्थिरतातर्फ जान्छ ।
यसरी, सरकार गठन गर्ने तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतसमेत लिन नसक्ने अवस्था बारम्बार भयो भने देश मध्यावधि निर्वाचनमा जानुको विकल्प हुँदैन । ओलीको बोली त्यहाँनिर भेट खान्छ ।
हाम्रो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचन त्यसैपनि अधिक खर्चालु छ । देखिने गरी त राज्य कोषको मात्र धनराशी खर्च हुन्छ त्यो भन्दा धेरै अनेक खर्च हुन्छ । त्यसले देशलाई थप आर्थिक अराजकता र संकटतर्फ लैजान्छ ।
संविधान निर्माणपछि देशमा सुस्त नै भए पनि विकासले गति लिएको छ । तर, सरकार गठन गर्ने र विघटन गर्ने खेल मात्रै भइरहने हो भने पुनः विकासका काम पछि धकेलिन्छन् । यस अर्थमा पनि गठबन्धनको निर्णयमा देशको भविष्य निर्भर रहन्छ ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धन फगत स्वार्थमा बनेको होइन । संविधान नै संकटमा परेको अवस्थामा गठबन्धन बनेको हो । र, अझै पनि गठबन्धनले लक्ष्य भेटाएको छैन । संविधानमाथि खतरा अझै छ । जनमतले पनि त्यो बाटो सहज बनाएको छ ।
त्यसैले, देउवा र प्रचण्डको हठले कारण देश अस्थिरतातर्फ जानु हुँदैन । दुवै पाका राजनीतिज्ञले सोची बिचारी गठबन्धन जोगाउँदै देशलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ । त्यसका लागि दुवै केही समयका लागि त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ ।
