– माथवरसिंह बस्नेत
नेपालको सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीभित्रकै सत्तामा जान मरिहत्ते गर्ने नेताहरुका अभिव्यक्ति र प्रतिवद्धताका कारण उनीहरुको पार्टीको सरकारको विश्वसनीयता थप भत्किंदै जान थालेको छ । विशेषगरि अमेरिका र भारतजस्ता सुपर पावरप्रतिको नेपाल सरकार र सत्तारुढ पार्टीका नेताको परस्परविरोधी धारणा र अडानले नेपालको राजनीतिजस्तै कुटनीति पनि अस्पष्ट, अस्थिर र अपरिपक्व रहेको तथ्य लुक्नैनसक्ने गरि प्रकट हुन पुगेको छ, जसले गर्दा स्वाभिमान नेपालीको शीर शरमले झुक्न थालेको छ ।
पूर्वमाओवादी तथा वर्तमान नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई, त्यसो त बोलिको ठेगान नभएका व्यक्ति भनेर नेपालीले मात्र होइन, विदेशीले पनि त्यही रुपमा ग्रहण गर्न थालेका छन् । भेनेजुयला संकटमाथि उनको अमेरिका विरोधी अभिव्यक्तिले उत्ति बेला सरकारलाई निकै ठूलो अप्ठेरोमा फँसाइदिएको थियो । अमेरिकी अप्रशन्नतालाई सरकारले कुटनीतिका माध्यमबाट येनकेन प्रकारेण थामथुम पारेको लामो समय भएको थिएन, दाहालले अर्को भाँउटो खडा गरिदिए– चिनियाँ विदेशमन्त्रीसंगको भेटमा आइपीएसमाथि अनावश्यक टिप्पणी गरेर । त्यसमा अमेरिकाले दोश्रो पटक आपत्ति मात्र प्रकट गरेको छैन, स्पष्टिकरण नै माग गरेको छ । हुन पनि धेरै भएको छैन, नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अमेरिका गएर त्यहाँका परराष्ट्र मामलाका उच्च अधिकारीसंग भेट र छलफल गरेर इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सहमति जनाएर स्वदेश फर्केका थिए । नेपाल सरकारको त्यस्तो निर्णयलाई त्यो रणनीतिमा सामेल सबै देश र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले स्वागत र प्रशंसा गरेका थिए । यथार्थमा त्यो रणनीति, त्यो क्षेत्रमा चीनको विस्तारवादी नीतिलाई रोक्ने अमेरिकाको विश्वव्यापी हस्तक्षेपकारी रणनीतिको एक प्रमुख अंग थियो । नेपालले विचार नपु¥याएर अथवा झुक्किएर त्यसमा सहमति जनाउन पुगेको पटक्कै थिएन । अमेरिकाले प्रस्तुत गरेको एजेण्डाका सबै पक्षमाथि लामो समयको विचार विमर्श, छलफल र त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने प्रतिक्रियाका अनेक पहलुमाथि व्यापक छलफलपछि मात्र आधिकारिक निर्णय गरेर मन्त्रीको भ्रमणका बेला वाशिङटनमा त्यसको प्रक्षेपण भएको थियो ।
चीनले पनि कुनै पनि बेला कतै पनि पल्टिनसक्ने व्यक्तिको पंक्तिमा दाहाललाई गणना गरेर उनको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमाथिको धारणालाई आफ्नो विज्ञप्तिको विषय बनाउन पुग्यो । विश्वास र समझदारी हुन्थ्यो भने कुटनीतिमा त्यस्ता विषयलाई उपयुक्त बेला नआएसम्म दबाएर राख्ने गरिन्छ । तर चीनले दाहाललाई त्यो सुविधा उपलब्ध गराएन । समस्याको जड त्यही हो ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सोझै हस्तक्षेप नगर्ने, आफ्नो काम निकाल्न जो सत्तामा आउँछ, उसैलाई आफ्नो बनाउने चीनको विदेश नीतिको अर्को विशेषता हो । बजारमा दूध खरीद गर्न पाउन्जेल गाई पालेर भकारो सोहोर्ने कष्ट किन गर्ने ? त्यो जिम्मा भारतले लिएकै छ ।
जुन पार्टीका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री छन्, त्यही सरकारले त्यो रणनीतिमा सामेल हुने निर्णय गरेकाले उत्ति बेला खासै बिबाद उत्पन्न भएको थिएन । चर्चा पर्याप्त भएको थियो, केही वामपन्थी बुद्धिजीवीले चीनविरोधी रणनीतिमा सरकार सामेल भयो भनेर हल्का विरोध पनि गरेका थिए । तैपनि त्यो नेपालका सन्दर्भमा सामसुम भइसकेको विषय थियो । तर, चीनको विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणले खाटा बसिसकेको घाउ फेरि कोट्टिनपुग्यो । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको काठमाडौं भ्रमणका बेला भएको भेटका क्रममा नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यो निर्णय अस्वीकृत भइसकेको बताएर सरकारलाई भयानक असमञ्जसमा पारिदिए । त्यो रहष्य तब उद्घाटन हुन पुगेको थियो, जब अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपालका नेतासंग भएका वार्ताको परिणाम बारे चीनको विदेश मन्त्रालयले बेजिङमा प्रकाशित गरेको आधिकारिक विज्ञप्तिमा उल्लेखित इण्डो प्यासिफिक रणनीतिप्रति दाहालको भनाई भनेर आएको वाक्यांशमाथि थप स्पष्टिकरण मागेका थिए । भेनेजुयला प्रकरणमा पनि राजदूत बेरीले त्यसैगरि जिब्रो थुत्न खोजेका थिए, अहिले पनि त्यही प्रक्रिया दोहोरिएको छ । एक सुपर पावरसंगको त्यस्तो खोलाँचीले एकातिर नेपालका कम्युनिष्ट नेताको विदेश नीति परिचालनमा प्रतिविम्वित हुने छवी कति स्तरहीन रहेछ, त्यो प्रकट भएको छ भने अर्कोतिर उनीहरुका प्रतिवद्धता पनि भरपर्न नसकिने, त्यसैले अविश्वसनीय हुने गरेको खुलस्त हुन पुगेको छ ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्षमा (व्यवस्था भने पनि फरक पर्दैन) नेकपाको निर्णायक भूमिका रहेको र त्यसभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपछि प्राइमिनिष्टर इन वेटिङको स्थान र स्थिति ओगटेका कारणले गर्दा पनि दाहालका अभिव्यक्तिमाथि सबैको ध्यान जानु स्वभाविक हो । चीनले उनलाई किन यति चाँडै एक्सपोज गर्न खोजेको हो, त्यो बुझ्न पनि धेरै माथा खियाउन जरुरी छैन । उनीमाथि अमेरिकाले पहिले पनि विश्वास गरेको थिएन, अहिले पनि पत्याउन नसकेको तथ्य उनीहरुले बेजिङको विज्ञप्तिलाई आधार मानेर नेपालमा प्रकट भएको आपत्तिले प्रष्ट पारेकै छ । चीनले पनि कुनै पनि बेला कतै पनि पल्टिनसक्ने व्यक्तिको पंक्तिमा दाहाललाई गणना गरेर उनको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमाथिको धारणालाई आफ्नो विज्ञप्तिको विषय बनाउन पुग्यो । विश्वास र समझदारी हुन्थ्यो भने कुटनीतिमा त्यस्ता विषयलाई उपयुक्त बेला नआएसम्म दबाएर राख्ने गरिन्छ । तर चीनले दाहाललाई त्यो सुविधा उपलब्ध गराएन । समस्याको जड त्यही हो ।
दक्षिण एशियाका हेर्ने प्रसंगमा भारतलाई चिढाएर उसका साना छिमेकीलाई रिझाउने नीति, अमेरिकाको पहिलेदेखि नै नभएकाले १२ बुँदे दिल्ली समझौताका त्यसको माओवादीप्रतिको अतिरिक्त उदारतालाई तत्कालीन राजदूत मोरियार्टीका आशंका र अविश्वास युरोपेली संघ र भारतका निम्ति पनि केही काल टाउको दुःखाई बनेको थियो । त्यसमाथि माओवादीका अध्यक्ष दाहालका विश्वव्यापी रुपमा पतनोन्मुख भइरहेका एजेण्डालाई सम्झौताले प्रदान गरेको महत्वप्रति मोरियार्टीले आफ्नो आपत्ति लुकाउन सकेका थिएनन् । कम्युनिष्ट उग्रवाद र माओवादीको हत्या, हिंसा र आतंकप्रति भारतले लिएको तुष्टिकरणको नीति, कालान्तरमा प्रतिउत्पादक हुनसक्ने आशंका उनले व्यक्त गरेका थिए । मोरियार्टीका उत्तराधिकारीका निम्ति त्यस बेलाका उनका चेतावनी, सटिक भविष्यवाणी सावित हुन पुगेका छन्– भारतकै सन्दर्भमा ।
अमेरिकी राजदूत बेरीले परराष्ट्र सचिवसंग भेट गरेर नेपालका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिप्रति नेपालको समर्थन र नेकपाका प्रभावशाली नेताको फरक विचारमाथि सरकारको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने स्पष्ट पार्न माग गरेको एक साता बित्नलाग्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मुख खोल्न सकेको छैन । सरकारलाई अप्ठेरो पर्दा दाहाललाई सप्ठेरो पार्नकै लागि चीनले खोचे थापेको बुझ्न गाहारो छैन । दुनियाँमा परराष्ट्र नीतिका मामलामा चीनलाई सबैभन्दा परिपक्व र कन्सिस्टेन्ट कन्ट्री मानिन्छ । त्यो पनि अमेरिकाकै मूल्यांकनको निष्कर्ष हो । सिनेटर प्याट्रिस मोनिहान्स, जो कुनै बेला भारतका लागि अमेरिकाका राजदूत थिए, उनले लेखेको पुस्तक (Beyond the Melting Pot) मा उनले युरोपेली सभ्यताभन्दा पुराना सभ्यतामा– भारत र चीनका समृद्ध सभ्यताको विस्तृत अध्ययन गरेर यो निष्कर्ष निकालेका छन् कि कुटनीतिक अभ्यासमा चिनियाँ कुटनीतिज्ञभन्दा व्यवहारकुशल, चिप्ला र संयमित अरु कोही छैनन् । उनले आफ्नो अध्ययनबाट के पाए भने त्यसको मुख्य कारण विगत एक हजार वर्षदेखि चीनको विदेश मन्त्रालय हाँक्ने तिनैका सन्तान रहेका छन्, जसका पुर्खाले त्यो मन्त्रालयका काम सम्हालेका थिए । राजबंश परिवर्तन भयो, राजबंशको अन्त्य भएर गणतन्त्र आयो र त्यो पनि गएर कम्युनिष्ट सरकार स्थापित भयो । तर विदेश मन्त्रालय सम्हाल्ने कर्मचारीमा कुनै परिवर्तन भएन । त्यही कारण हो कि उसका कुटनीतिज्ञहरुका व्यवहारमा पनि अलिकता पनि परिवर्तन आएन । मन्द मुस्कान, थोरै बोल्ने र धेरै सुन्ने, अनि तुरुन्त निर्णय नगरेर उपयुक्त माध्यमबाट जवाफ पठाउँछौं भनेर पन्छिने प्रवृत्तिलाई चिनियाँ कुनटनीति भन्ने नयाँ चलन नै बस्यो । त्यो कसीमा घोटेर जाँच्ने हो भने वाङ यी र दाहालको काठमाडौं वार्ताको निष्कर्ष किन काठमाडौंमा सार्वजनिक नभएर बेजिङबाट भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ आफसेआफ मिल्छ ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सोझै हस्तक्षेप नगर्ने, आफ्नो काम निकाल्न जो सत्तामा आउँछ, उसैलाई आफ्नो बनाउने चीनको विदेश नीतिको अर्को विशेषता हो । बजारमा दूध खरीद गर्न पाउन्जेल गाई पालेर भकारो सोहोर्ने कष्ट किन गर्ने ? त्यो जिम्मा भारतले लिएकै छ । उसैलाई छाडिदिने । त्यस्तो देख्दा उदार तर भित्र नाफामूलक चतुर नीति रहेको तथ्यमाथि थप प्रकाश पारिरहन पर्दैन । त्यसमा नजाँनिदो तरीकाले परिवर्तन आएको प्रष्ट भयो, दाहालको एक्सपोजिसनले । सत्तामा आउने तरखरमा सबै जम्मा पूँजी लगानी गर्न तत्पर दाहालका विपक्षमा अमेरिका र भारतलाई सशंकित तुल्याइदिने काम बेजिङले विनाकारण गरेको होला भन्ने मान्न सकिन्न । तर कारण यही हो भनेर ठोकेर भन्न पनि सकिन्न । त्यसको जिम्मा भविष्यलाई छाड्नु सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हो ।
