काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ब्याजदर वृद्धिको आन्दोलन गरिरहेका व्यवसायीसँग छलफल थालेका छन् ।
उनले मन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै ब्याज वृद्धि र राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनको विपक्षमा उत्रिएका व्यवसायीहरूलाई छलफलका लागि मन्त्रालय बोलाएका हुन् ।
अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
त्यस्तै राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनरसंरचना गर्ने निर्णय गर्दै राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनिभूत गराउने पनि निर्णय गरिएको छ ।
