महिलालाई नीति निर्माण गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउन राजनीतिबाट मात्रै सम्भव छ । तर, महिलाको प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलमै औलामा गन्नुपर्ने अवस्था बन्यो । आज महिलाका विषयमा छलफल गर्न समेत कठिन छ ।
अधिकारका दृष्टिमा विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकभन्दा हामी अगाडि छौं । कम्तिमा अन्य धेरै मुलुक झैं यहाँका महिलाले शिक्षा र मताधिकारका निम्ति धेरै लामो संघर्ष गर्नु परेन । तर, प्राप्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि भने पेचिलो संघर्ष बाँकी नै छ ।
संविधानकाे धारा ८४ मा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समानुपातिक प्रणालीको सहायता लिनुपर्ने लज्जास्पद परिस्थिति बनेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीबाट महिला प्रतिनिधित्व पूरा हुने परिकल्पना गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो ।
०००
पहिलो प्रतिनिधिसभा सदस्य मात्रै नभएर नेपालकै पहिलो मन्त्री भएर २०१५ सालमा द्वारिकादेवी ठकुरानीने महिला प्रतिनिधित्वको सुरूवात गरे ।
मानव विकासको सिद्धान्तअनुसार प्रगतिको ग्राफ उकालो लाग्नुपर्छ । तर, महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा ओरोलो लाग्यो । २०४८ सालमा ७ जना, २०५८ सालमा १२ जना, २०७४ सालमा ६ जना हुँदै २०७९ सम्म आइपुग्दा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित महिलाको संख्या घटेर ५ जनामा सीमित भयो ।
प्रत्यक्षतर्फबाट महिलाको प्रतिनिधित्व घट्नुको मुख्य कारण असमावेशी आचरणको टिकट वितरण हो । उम्मेदवार नै कम भएपछि निर्वाचित हुने पनि कम नै हुन्छन् ।
यसपटक प्रतिनिधिसभा सदस्याका लागि दलहरूले ९.३३ प्रतिशत मात्र महिलालाई प्रत्यसक्षतर्फको उम्मेदवार बनाए । प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ । प्रदेश १ मा १०.२, मधेसमा १२, गण्डकीमा १२.३४, लुम्बिनीमा ५.८६, कर्णालीमा २.५८ र सुदुरपश्चिममा ६.७४ प्रतिशत मात्र महिलाले प्रत्यक्षतर्फको टिकट पाए । प्रदेशको अवस्था पनि संघकै हारहारीमा मात्र देखिन्छ ।
स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा प्रमुख पदमा ४८ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनेका थिए । तर, २०७९ मा खुम्चेर यो संख्या ३८ प्रतिशतमा झरेको छ ।
०००
संविधानमा राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित मात्र भएन, वंश अधिकार, आमाको नामबाट नागरिकताजस्ता महत्वपूर्ण अधिकार सुनिश्चित भयो ।
संविधानमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विडम्बना ! संविधान जारी भएको दशक पुग्न लाग्दा पनि यस बिचमा बनेका कुनै पनि मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री महिलाको संख्या एकतिहाइ पनि पुग्दैन !
संविधानत: संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् २५ जनासम्मको बन्छ । र, बन्दै आएको छ । यसको आधारमा हरेक मन्त्रिपरिषद्मा कम्तिमा ८ जना मन्त्री महिला हुनुपर्छ । तर, अवस्था त्यस्तो छैन । सार्वजनिक आलोचना र संविधानको मर्मविपरीत हुने भएकाले बाध्य भएर दलहरू केही महिलालाई मन्त्री बनाउँछन् ।
राजनीतिक दल अझै पनि महिलाले प्रत्यक्षबाट निर्वाचन जित्न सक्दैनन् भन्ने ठान्छन् । र, समानुपातिकबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गराउँछन् । त्यसपछि पनि समानुपातिबाट आएका महिला मन्त्री बन्न योग्य र सक्षम ठान्दैनन् ।
०००
राजनीतिक दल महिलालाई प्रमुख पदका लागि अयोग्य ठान्छन् । अर्थात कमजोर मान्छन् । सोही मानसिकताका आधारमा महिलालाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनाउन चाहँदैनन् । ‘महिलालाई प्रमुख पदको उम्मेदवार बनाउनु हुँदैन’ भन्ने मानसिकता पनि त्यसैको उपज हो ।
दलहरू महिलालाई विभेद गरिरहेका छन् । आक्कलझुक्कल महिलालाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनाए पनि पराजित हुने क्षेत्रमा मात्र बनाउँछन् । जित्ने ठाउँको उम्मेदवारका लागि महिलाले परिकल्पना नै नगरे हुन्छ ।
आजको निर्वाचन परिणाम शक्ति र सम्पतिमा निर्भर हुन्छ । यस सन्दर्भमा पनि महिला कमजोर छैनन् । तर, पुरूषमा बनेको महिलाबारे ‘निरिह’ विम्बका कारण शक्ति र सम्पतिको दृष्टिले पनि राम्रै मानिएका महिला नराम्रोसँग थेचारिनु पर्छ । यो सन्दर्भ पुरूषमा पनि लागु होला तर महिला जति होइन ।
आज राजनीतिक दलमा महिला प्रतिनिधित्वको सवाल सहज छैन । महिलाले समानता र अधिकारका सन्दर्भमा बहस गर्ने वातावरण नै छैन । पुरूषमा यथावत पितृसत्तावादी मानसिकताले बन्देज लगाएको छ । चेतनाको दियो नसल्केकाे होइन, दुनियाँ उज्यालो बनाउनेगरी बलिसक्यो तर व्यवहार अझै निष्पट्ट छ ।
सक्षम महिलालाई हिजो र आज पनि आरक्षणमा सीमित पारिएको छ । शैलजा आचार्य, सहाना प्रधान, मङ्गलादेवी सिंहजस्ता प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका हस्तीहरूलाई आरक्षणमै बिदा गरियो ।
०००
मुद्दामा वकालत गर्न दायरा वा परिधि हुँदैन । तर, नेपाली महिलाका लागि एउटा बास्केट तय गरिएको छ । र, महिलालाई सोही बास्केटमा राखिएको छ ।
समयाहरूलाई विशिष्टिकृत गरेर समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । तर, महिलालाई महिलाको मुद्दामामात्र सीमित गरिनु र पुरूषले महिलाको सवालमा बोल्नै हुन्न जस्तो परिस्थिति बनाउनु गलत हो ।
यहाँका राजनीतिक दलले महिलालाई महिलाको विषयबाहेक अन्य मुद्दामा योग्य ठान्दैनन्, पुरूषले महिलाको मुद्दामा पैरवी गर्नु जिम्मेवारी मान्दैन ।
मानविय दृष्टिमा महिलाका समस्या सबैभन्दा जटिल समस्या हुन् । तर, महिलाका मुद्दाहरू अन्य मुद्दाहरूजस्तै गहन र जटिल मानिन्न । त्यसकारण राजनीतिमा मात्र नभएर समग्र समाजमा महिलाको मुद्दा प्राथमिकतामा पर्दैन ।
००००
नेतृत्व तहमा महिला पुग्ने हो भने सुशासन कायम गर्न ठूलो सहायता मिल्ने छ । फगत दाबी मात्र नभएर परिणामले देखाएको कुरा हो ।
महिला प्रतिनिधित्व वृद्धि भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो सघाउ पुग्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार गर्ने र सजाय पाउनेको संख्या हेर्दा महिला शून्यप्राय छ ।
स्थानीय सरकारहरू बनेपछि प्रमुख पदमा नभए पनि पुरूष सरह नै महिला पनि जनप्रतिनिधि बनेका छन् । आज सयौं जनप्रतिनिधिविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा छ । तर, त्यहाँ महिलाको संख्या शून्य भन्दा हुन्छ ।
सन्दर्भ, नेपालको मात्र होइन । स्विडेन, स्विजरल्यान्ड लगायत देशका राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ४५ प्रतिशतको हारहारीमा छ । यहाँ भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि अत्यन्तै न्यून छ । ति देश देश समुन्नत छन् । नागरिकले अधिकार पाएका छन् ।
०००
चेतानको दृष्टिमा समाजले धेरै फड्को मारेको मानिन्छ । तर, आज पनि महिला समस्या उस्तै छ । पितृसत्तावादी चेतानाबाट महिलाबारे बनेका मानक र विम्बहरू यथात छन् । सोही बिन्दुबाट नै विभेद कायम छ ।
संवैधानिक रूपमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिए पनि समग्र पहुँचबाट महिलालाई धेरै टाढा राखिएको छ । हो, सबै महिला अधिकारका लागि लड्न र बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । तर, समाजले महिलाका लागि बनाएको चौघेरा नाघेर राजनीति वा अन्य क्षेत्रमा आएका महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छैन ।
जनसंख्याको आधारमा पुरूषभन्दा महिला धेरै छन् । सहभागीताकै सन्दर्भमा पनि महिलाको संख्या बढेकै छ । तर, अवसर र प्रतिनिधित्व खुम्चिँदै गएको छ । बाध्यात्मक अवस्थामा महिलालाई सहभागी गराउने मात्र नभएर समानताका आधारमा हरेक क्षेत्रमा समान अवसर र प्रतिनिधित्व आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । अर्थात, गुणात्मक वृद्धि ।
सार्वजनिक या निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्न मात्र होइन, निर्वाचनको मैदानबाट पुरूषसँगै प्रतिस्पर्धा गरेर संसदीय यात्रा तय गर्न महिला सक्षम भइसकेका छन् । अर्थात, हरेक कोणबाट देशलाई नेतृत्व गर्न महिला सक्षम भइसके ।
यत्ति हो, महिलामाथि बनेको ‘निरीह’ मानक फेरिनुपर्छ । महिलाको क्षमतालाई स्वीकार्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ । आजको महिला, आधा नएर ‘पूर्ण आकाश’ हुन् ‘पूर्ण धरती’ हुन् ।
