एजेन्सी । विश्व राजनीतिका विभिन्न आयामहरू कोर्दै सन् २०२२ ले बिदा लिएको छ । यस वर्ष विश्वका विभिन्न देशमा नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम निर्माण भए र कतै भत्किए । विश्वको पुरानो प्रजातान्त्रिक मुलुक बेलायतमा दुई महिनामै तीन प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेदेखि पश्चिमा देशहरूको आग्रह र दबाबका बावजुत पनि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नेसम्मका राजनीतिक घटनाक्रमहरूको पदचाप यस वर्षले छोडेको छ ।
उता अमेरिकी संसद्की सभामुखको अनायासै तय भएको ताइवान भ्रमणका कारण चीनले गरेको विरोधको तरंग पनि विश्व राजनीतिकसँगै ठोक्किन पुग्यो । सन् २०२२ मा भएका यस्तै केही राजनीतिक घटनाक्रम र परिवर्तनलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण
सन् २०२१ को मध्यतिरबाटै रुसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनमाथि सैन्य हमला गर्न लागेको सूचना अमेरिकी गुप्तचर निकायले दिएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति तथा अन्य पश्चिमा नेताहरूले सो सूचना पछ्याए पनि । उनीहरूले रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्न लागेको बताएका थिए । पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले यो समाचार प्रकाशमा ल्याए तर रुसी राष्ट्रपति पुटिनले यसको खण्डन गरे । उनले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न लागेको समाचार सत्य नभएको बताए ।
त्यसको केही समयपछि नै उनले युक्रेनी सीमा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सेना तैनाथ गर्न आदेश दिएको समाचार एकाएक आयो । रुसले लामो समयदेखि नेटोतर्फ युक्रेनले बढाएको कदमको विरोध गर्दै आएको थियो । करिब चार करोड ४० लाख जनसङ्ख्या रहेको युरोपेली लोकतान्त्रिक मुलुक युक्रेनमाथि जल, थल र आकास गरी तीन तिरबाटै ध्वंशात्मक आक्रमण सुरु गर्यो ।
रुसले तर फेब्रुअरीको अन्त्यतिर रुसले युक्रेनको उत्तर, पूर्व र दक्षिणी सीमापारि सेना पठाउन थालेको थियो । त्यसपछि यसअघिका युक्रेनसँगको सबैखाले शान्ति सम्झौता भंग भएको घोषणा गर्दै आक्रमण पनि सुरु गरे ।
रुसी सेनाले सुरुमा किभस्थित बोरिस्पेल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित युक्रेनका सहर नजिकै अवस्थित विमानस्थल र सैन्य मुख्यालयमा आक्रमण थालेका थिए । त्यसपछि रुसका सैन्य ट्यांकसहितका सैनिकहरू पूर्वोत्तर युक्रेन भरि नै प्रवेश गरे । उनीहरू पूर्वी युक्रेनको करिब १४ लाख जनसङ्ख्या रहेको खार्किभ सहरलाई तारो बनाए र त्यसका लागि उनीहरु छिमेकी बेलारुसको बाटो प्रयोग गरे ।
दक्षिणतर्फ भने क्राइमियाबाट गए । रुसले युक्रेनमा निकै नै घातक आक्रमण गर्यो र यसको क्षति कति हो भन्ने विवरण युक्रेनसँग अहिले पनि पनि छैन । किनभने अहिले पनि त्यहाँ रुसी सेना छ, आक्रमण गरी नै रहेको छ । युक्रेनको राजधानी किभ र खार्किभ क्षेत्र ध्वस्त छ । यहाँको आर्थिक अवस्थाको कुनै लेखाजोखा छैन । वार्ताका माध्यमबाट दुई देशबीचको युद्ध रोक्ने प्रयासहरु जारी नै छन् तर ती सार्थक हुन सकेका छैनन् ।
अमेरिकी सभामुखको ताइवान भ्रमण
अगस्तको पहिलो हप्ता अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवानको भ्रमणमा गए । चीनका कारण यो भ्रमण निकै विवादास्पद भयो । यस भ्रमणले चीन अमेरिकाबीच कूटनीतिक दरार उत्पन्न गर्यो भने यसका कारण विश्व राजनीतिमा नै तरंग उत्पन्न भयो । भ्रमणको प्रतिक्रियास्वरूप ताइवानको आसपास सैन्य अप्रेसन सुरु गरेको चीनले आफ्नो कदमको समर्थन जुटाउन विश्वव्यापी कूटनीतिक पहल थाल्यो ।
विश्वका विभिन्न देशमा रहेका चिनियाँ राजदूतले अमेरिकी सभामुखको भ्रमणको विरोध गर्दै एक चीन नीतिका लागि समर्थन आह्वान गरे । चीनले ताइवानलाई अभिन्न अंग मान्दै आएकाले चीनको सहमतिविना ताइवानको भ्रमणमा गएको भनेर चीनले विरोध गरेको हो ।
सो भ्रमणलगत्तै चीनले भनेको थियो ‘संसारमा एउटा मात्र चीन छ, ताइवान चीनको भूभागको अविभाज्य अंग हो । चीनलाई सन् १९७१ को संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको प्रस्ताव २७५८ ले स्पष्ट रूपमा मान्यता दिएको छ । एक चीन सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वव्यापी सहमति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत मान्यता हो ।’ अमेरिका चीनबीचको यो विवादले पनि विश्व राजनीतिमा प्रवेश पाएको थियो ।
इरानमा उग्र प्रदर्शन
उता इरानमा यस वर्ष सरकारका विरुद्धमा दशकयताकै ठूलो विरोध प्रदर्शन भयो । प्रहरी हिरासतमा एक युवतीको मृत्यु भएपछि सुरु भएको विरोध प्रदर्शनले यहाँ केही दिनमै उग्ररूप लियो । प्रदर्शनका सहभागीहरूले ठाउँ(ठाउँमा आगजनी गर्नाका साथै सडक अवरुद्ध गरेपछि प्रहरीसँग झडप भएको थियो । प्रदर्शनकै क्रममा कम्तीमा २० बालबालिकासहित दुई सयभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो ।
सेप्टेम्बरको मध्यतिर कुर्द सहर साकेजमा प्रहरी हिरासतमा लिइएका २२ वर्षीया महसा अमिनीको प्रहरी हिरासतमा हत्यापछि अन्त्येष्टि भएको दिनदेखि प्रदर्शन सुरु भएको हो । उक्त विरोध प्रदर्शन इरानका धर्मगुरूहरूले पनि ठूलो चुनौती भनेका थिए । प्रदर्शनकारीहरूले सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीको सत्ताच्यूतकै माग गरे ।
इरान सरकारले प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली नहानेको बताए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले प्रहरी दमनका कैयौँ दृश्य सार्वजनिक गरेका थिए । इरानले भने सो विरोध प्रदर्शनमा इरानका शत्रुहरुको हात रहेको बतायो ।
यहाँ महिलामाथि सरकारको दमन, प्रहरीले महिलालाई गर्ने व्यवहारको विषयलाई प्रदर्शनकारीले उठाए । उनीहरुले नारी सम्मान र महिला अधिकारका विषयमा इरान सरकारले विश्वका अभ्यासहरुबाट सिक्नुपर्ने बहस देशव्यापी बनाए । युवती तथा बालबालिका नै प्रहरी ज्यादतीका विरुद्धमा सडकमा आएकाले सरकारलाई यो प्रदर्शन रोक्न निकै सकस भएको सञ्चारमाध्यमहरुको दाबी थियो ।
बेलायतमा दुई महिनामा तीन प्रधानमन्त्री
विश्वको पुरानो प्रजातान्त्रिक देश भनिने बेलायतले यहाँको राजनीतिक इतिहासमा केही दशकयताको एक अस्थिर समय यसै वर्ष सामना गर्यो । विवादमा परेका बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले राजीनामा दिनुपरेपछि अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी सुरु भयो नै । कन्जर्भेटिभ पार्टीको संसदीय दलको नेता जितेपछि लिज ट्रसले नयाँ सरकार निर्माणको अनुमति महारानी एजिलावेथबाट पाए । तर उनले पनि ४५ दिनमा नै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसपछि आए सो पार्टीका अर्का नेता ऋषि सुनक ।
प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनबारे सन् २०२१ को नोभेम्बरमा पार्टीगेट काण्डको रिपोर्ट सार्वजनिक भयो । उक्त रिपोर्टमा कोभिड– १९ को सङ्क्रमणबीच पूरै लन्डनमा लकडाउन हुँदा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भने पार्टीको आयोजना गरेको तथ्य देखाइएको थियो ।
लन्डनवासीहरूलाई घरबाट बाहिर निस्किनसमेत नदिइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भने पार्टी गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भयो र यसपछि यहाँका सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको विरोध व्यापक भयो । यो विरोधको सुरुआत थियो र त्यसपछि पनि पटकपटक प्रधानमन्त्री जोनसनका विभिन्न काण्ड सार्वजनिक भए । विवादास्पद बन्दै गएपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्यो ।
यसबीच जोनसनपछि प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने छलफल पार्टीभित्र सुरु भयो । गएको सेप्टेम्बर महिना त बेलायतको एक कठिन समय थियो । भर्खरै महारानी एलिजावेथ द्वितीयको देहान्त भएको थियो भने उता सरकारले स्थायित्व पाउन सकेको थिएन ।
रुस युक्रेन युद्धले मुद्रास्फीति बढेको उता बेलायतले सामना गरेको धेरैजसो आर्थिक संकट सन् २०१६ मा युरोपियन युनियनबाट बेलायत छुट्टिएपछिको हो । ब्रेक्जिटपछि आर्थिक संकटले बेलायतलाई झनै गाँजेको देखिएको छ । त्यसैबेला प्रक्रियाअनुसार एक सय सांसदको समर्थन पाएका सांसदहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने र प्रधानमन्त्री चुनिने भयो । जुलाई २०२२ मा जोनसनको राजीनामापछि दुई नेता लिज ट्रस र ऋषि सुनक प्रधानमन्त्रीको दाबेदार भए ।
अनलाइन भोटिङबाट ५७ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै ट्रस बेलायतको प्रधानमन्त्री बने । उनले महारानी एलिजावेथ द्वितीयाबाटै प्रधानमन्त्रीको शपथ लिन पाए । त्यसलगत्तै २३ सेप्टेम्बरमा उनले नयाँ आर्थिक योजना कर कटौतीको विषय सार्वजनिक गरे । बेलायतको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने उनको दाबी थियो ।
उनले झन्डै ५० वर्षपछि यस्तो कर कटौतीको नयाँ योजना ल्याए । धनीहरूका लागि कर कटौती कम गर्ने र पछि पैसा बिस्तारै तल्लो वर्गसम्म पुर्याउने उनको यो योजना सफल मानिएन । यसको निकै आलोचना भयो । उक्त नीतिको घोषणासँगै ब्रिटिस पाउन्डको मूल्य तल झर्दै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तल्लो विन्दुमा पुग्यो । ब्याजको दर बढ्यो । उनको यो नयाँ योजना सफल हुने नदेखिएपछि उहाँ पनि राजीनामाकै लाइनमा उभिन बाध्य हुनुपर्यो ।
त्यसपछि अक्टोबर २५ मा कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता ऋषि सुनक नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । उनी भारतीय मूलका पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् । सुनक पूर्वी अफ्रिकाबाट बेलायतमा बसाइँ सरेका भारतीय मूलका आमाबाबुका सन्तान हुन् । उनी हिन्दू धर्मावलम्बी, अक्सफोर्ड र स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका पूर्वछात्र हुन् ।
महिला शिक्षामा तालिबानको रोक
अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले यहाँका महिलालाई विश्वविद्यालय अध्ययन गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगायो । वर्षको उत्तराद्र्धमा अफगानिस्तानको उच्च शिक्षा मन्त्रालयले महिलालाई विश्वविद्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको सूचना अकस्मात प्रकाशन गर्यो । मन्त्रालयले सार्वजनिक तथा निजी विश्वविद्यालयलाई पठाएको पत्रमा महिलालाई विश्वविद्यालयमा पहुँच नदिन निर्देशन दिइएको छ । तालिबान सरकारले विश्वविद्यालयमा महिलालाई प्रवेश नदिन पनि कडाइ गरेको छ ।
तालिबान सरकारको यो कदमको संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका र बेलायतले विरोध गरेका छन् । तालिबानले भने राष्ट्रिय हित तथा महिलाको सम्मानको संरक्षण गर्ने भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ । तालिबानले यसअघि नै अधिकांश माध्यमिक विद्यालयमा महिलालाई अध्ययनमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।
अफगानिस्तानका विषयमा उता संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा छलफल जारी रहेको थियो । त्यसै समयमा यता तालिबानको यस्तो निर्णय आएको हो । सुरक्षा परिषद्को बैठकमै अमेरिका र बेलायतका राजदूतहरुले तालिबानको उक्त कदमको कडा विरोध गरेका थिए । राष्ट्रसंघका प्रवक्ता स्टिफेन डुजारिकले तालिबानले आफ्नो यसअघिको प्रतिबद्धताको उल्लंघन गरेको भन्दै उसले यो पछिल्लो निर्णय सच्याउनुपर्ने बताए ।
गत वर्ष तालिबानले सत्ता कब्जामा लिएपछि महिला अधिकारको सम्मान गर्ने बताएका थिए । त्यसलगत्तै तालिबान सरकारले विश्वविद्यालयले महिला र पुरुषका लागि बेग्लाबेग्लै कक्षा सञ्चालन पनि थालेको थियो । त्यहाँका छात्रालाई महिला वा पाको उमेरका शिक्षकले मात्रै पढाउने व्यवस्था गरेका थिए । तर पछिल्लो समयमा तालिबानले आफ्ना कट्टरपन्थी नियमहरु लागू गर्दै गएका छन् । उनीहरुका अतिवादी नियमनमा महिलाहरु पनि परेका छन् ।
श्रीलंकाको संकटपूर्ण अर्थ राजनीति
श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था अहिले पनि जर्जर छ । पछिल्ला केही महिना केही सुधार भएको भनिए पनि अवस्था पूरै नसुध्रिएको विभिन्न प्रतिवेदन बताउँछन् । सन् २०२२ मा यसको पूर्ण असर देखियो र देशको आर्थिक समस्याका धेरै पाटाहरु बाहिरै देखिने गरी आए ।
यहाँको आर्थिक समस्या सन् २०१९ मा गोटाबाय राजापाक्षेले शक्ति हातमा लिनु अगावै सुरु भएको थियो । सन् १९७७ पछिका सबै सरकारले ऋणको कमजोर जगमा देश निर्माण गर्दै गएका तथ्यहरु सन् २०२२ मा आएर खुले । निर्यातभन्दा आयातको आकार निकै ठूलो हुँदा अर्थतन्त्र दबाबमा पर्दै गयो । प्रगतिशील भनिएका खर्चिलो कल्याणकारी योजनाले घाटा झन् बढ्यो । जसको पूर्ति गर्न उच्च ब्याजमा ऋण लिन थालियो । यही ऋणले वैदेशिक रिजर्भ घट्नेदेखि धेरैतिर असर गर्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सुझाव तथा चेतावनी विपरीत सन् २०१९ मा व्यापक कर कटौती योजना लागू गरिएको थियो । यो नयाँ नीतिपछि दुई वर्षमा सरकारको आम्दानी २० खर्बभन्दा धेरैले घट्न पुग्यो । त्यसलगत्तै कोभिड सुरु भयो र यसले पर्यटन र रेमिट्यान्स पनि सुक्न थाल्यो । आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा ऋणको सर्त बदल्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जाने प्रयास तत्कालै थालिएन जसको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन पुग्यो ।
डलरको सञ्चिति सकिएपछि श्रीलकांले धेरै थरी समस्या भोग्नुपर्यो । इन्धन, खाद्यान्न र औषधिसमेत आयात गर्न नसक्ने अवस्था सन् २०२२ मा पनि देखियो । इन्धन ल्याउन नसक्दा सडकमा सवारीसाधन गुड्न छोडे भने यसबाट अधिकांश विद्यालयसमेत बन्द भए ।
सवारी नपाएर बिरामी अस्पताल जान नसक्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधी र अत्यावश्यक उपचार सामग्री अभाव हुने, औषधी र उपकरण अभावका कारण शल्यक्रियासमेत रोकिने मात्र नभएर मानिसलाई छाक टार्नै समस्या पर्ने अवस्था आयो । अहिले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले श्रीलंकाले ‘भयानक मानवीय संकट’ झेलिरहेको छ । आर्थिक समस्याका कारण नै राष्ट्रपतिले देश छोड्नुपर्नेदेखि अनेक राजनीतिक संकटहरु यस देशलाई आइलाग्यो । रासस
