सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन तथा प्रयोगका लागि प्रोत्साहन दिने कुरा उल्लेख गरेको छ । यो कुरा नेपालले मात्र हैन प्रदूषणको चपेटामा परेको विश्वनै यसप्रति आकर्षित छ । हाम्रा दुवै छिमेकी चीन र भारतले विद्युतीय सवारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । विश्वमा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन हुने चीनले सन् २०२० देखि विद्युतीय सवारी साधनलाई देशैभर लागु गर्दै छ भने, भारतले सन् २०३० सम्म विद्युतीयबाहेक अन्य सवारी साधन उत्पादन गर्न नपाउने नीति बनाएको छ । अर्थात् चीन र भारतमा अबको केही वर्षमै पेट्रोल, डिजलबाट चल्ने सवारी साधन पूर्णरुपमा विस्थापित हुँदैछ ।
यसले प्रदूषण कम गर्नुको साथै पेट्रोलियम आयातमा भइरहेको ठूलो धनराशि जोगिने छ । त्यही धनराशिलाई सौर्य ऊर्जा र विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्न सकियो भने ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को सपना साकार पार्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन । तर, दुर्भाग्य के छ भने सरकारले देशको विकास गर्ने भनेर नयाँ–नयाँ योजना ल्याउँछ । त्यसलाई निरन्तरता दिँदैन । बिजुली बसकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा एशियाली विकास बैंकले लुम्विनी विकास कोषका लागि पाँचवटा बिजुली बस खरिद गरेको थियो । ती बसलाई परीक्षणका रुपमा साझा यातायातलाई सञ्चालन गर्न दिने भनियो । गत वर्षको कात्तिक ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँमा बिजुली बसको शुभारम्भ गरिएको भनेर सञ्चारमाध्यममा समाचार पनि आए । त्यसपछि त्यो पाँचवटा बस के भयो भन्ने कुरा सरकारले सोधीखोजीनै गरेन । प्रधानमन्त्री स्वयंले शुभारम्भ गरेको बिजुली बसको त कसैले वास्ता गरेका छैनन् भने सरकारका मन्त्रीहरुले भनेका कुरा कसरी पत्याउने ?
समस्या के छ भने सरकारको नीतिलाई कर्मचारीतन्त्रले स्वार्थ अनुकूल भएमात्र लागू गर्छ । अन्यथा वरको फाइल पर सर्दैन । शायद यही कारणले हुनुपर्छ सुन्दर यातायताका अध्यक्ष भेषवहादुर थापाले भनेका छन्– टाउको ठिक भएर के गर्नु शरीर रोगी छ । अर्थात्, प्रधानमन्त्री ठिक छन् कर्मचारी र केही मन्त्री गलत छन् । जसका कारण सरकारकै नीति अख्तियार गर्दा पनि दुःख पाउनु पर्छ ।
किन आवश्यक छन् विद्युतीय गाडी
१. सन् २०३० सम्म नेपालको तापक्रम ०.५ डिग्री सेल्सियसबाट बढेर २.० सम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै वृद्धि निरन्तर रहे सन् २०९० सम्म यो ६.३ डिग्री सेल्सियस पुग्न सक्छ । त्यसैले अधिकांश मुलुक डिजेल र पेट्रोलका गाडी विस्थापित गरेर विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धनमा लागेका छन् । नेपालकै कुरा गर्दा वातावरण मन्त्रालय र ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युटले गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौंमा गुड्ने एउटा डिजेल बसले १० वर्षमा समाज, वातावरण र अर्थतन्त्रमा अढाइ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान र्पुयाइरहेको हुन्छ भने बिजुली बसका सन्दर्भमा यो नोक्सान शून्य हुन्छ ।
नेपाल सरकारकै वायु प्रदूषण मापन केन्द्रका तथ्यांकहरूले काठमाडौं, लुम्बिनीलगायतमा वायु प्रदूषण धेरै उच्च भएको देखाएको छ । वायु प्रदूषणका कारणमध्ये सवारी साधनबाट निस्कने विषाक्त धूवाँले सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । त्यस अर्थमा विद्युतीय गाडी आवश्यक छ । एयर कन्डिसनर सेवा सहितका यी विद्युतीय बस वातावरणमैत्री छन् ।
२. पछिल्लो तथ्यांकलाई विष्लेषण गर्दा नेपालमा वर्षेनी साढे २ खर्बको इन्धनमात्र आयात हुने अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यसै आर्थिक वर्षको कुल ब्यापार घाटा १३ खर्व २१ अर्वमध्ये एउटै शीर्षकको अढाई खर्वको हाराहारीमा हुनु चानेचुने कुरा हैन । पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा क्रमसः ८५ अर्ब १० करोड ५८ लाख, १४० अर्ब ५ करोड ७ लाख ६६ हजार र १९७ अर्ब ८५ करोड ८४ लाख ३९ हजारको इन्धन आयात भएको देखिन्छ ।
एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कोतिर सवारी साधन वढ्दै जाँदा वर्षेनी इन्धनको आयात पनि वढ्दै गएकोे छ । गत वर्ष ४८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढिका मोटर गाडी भित्रिएका छन् । गाडी भित्रिदा तेलको आयात मात्र वढ्दैन पार्टसपूर्जा पनि उत्तिकै वढ्छन् ।
३.माथिनै भनियो तापक्रममा अस्वभाविक वृद्वि भएको छ । आजभोलि धेरै ब्यक्ति नीजि साधनमा वातानुकुलित गाडीमा हिड्न रुचाउँछन् । यद्यपि, त्यसका नोक्सान आफ्नो ठाउँमा छन् । तर सार्वजनिक सवारी साधनमा कोचाकोच गरेर हिड्नुपर्ने भएकोले थोरै मध्यमवर्गीय ब्यक्तिसमेत वाध्य भएर नीजि गाडी चलाउन खोज्छन् । यसले ट्राफिक समस्या पनि वढाएको छ । यसको एकमात्र समाधान सार्वजनिक सवारीलाई सुविधा सम्पन्न वनाउनु हो । अहिले पनि वातानुकुलित सार्वजनिक साधननै सवैको रोजाइ हुन थालेको छ । त्यस अर्थमा ठूला विद्युतीय साधन चलाउने हो भने विस्तारै नीजि गाडी भन्दा सार्वजनिक गाडीनै यात्रुको रोजाइमा पर्न सक्छन् ।
४. यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा थप एक हजार ३०० मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् थप हुने भएको छ । जव आवश्यकभन्दा वढी उत्पादन हुन थाल्छ त्यसपछि के गर्ने ? विक्री गर्दा लगानी पनि उठ्दैन । त्यसैले यसको प्रयोगनै उत्तम विकल्प हो । पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई कम गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र वलियो हुनेवाला छ । जसका लागि जुन जुन सडकमा सम्भव हुन्छ त्यस्ता ठाउँमा विद्युतीय सवारी चलाउने र घरायसीरुपमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको विकल्पमा पनि विद्युत प्रयोग गर्नेनै हो ।
५. त्यसोत विद्युतीय साधनको मूल्य उच्च छ । भनिन्छ, साधारण डिजेल बसका तुलनामा यी बसहरु महँगा छन् । तथापि, मर्मत खर्च एकदमै कम हुन्छ । टायर, ब्याट्री, सर्भिसिङ र सरसफाई खर्चमात्रै लाग्ने भएकाले अन्य सवारी साधनको तुलनामा ‘मेन्टिनेन्स खर्च’ तीन गुना कम हुने आँकलन छ । त्यति मात्र हैन उपभोक्तलाई लाग्ने भाडा दर पनि १५ देखि २० प्रतिशतसम्म कम हुन्छ । सुविधा ज्यादा खर्च कम हुनु भनेको उपभोक्तामैत्री हुनु हो ।
यस कारण किफायति साधन
हालै सुन्दर यातायातको उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले एउटा हिसावनै प्रस्तुत गरेर विद्युतीय गाडीको औचित्य पुष्टि गरेका थिए । उनले निकालेको तथ्यांक यस्तो छ– १ मेगावाट बराबर विद्युत दैनिक रुपमा विद्युतीय सवारीमा प्रयोग गर्दा २ हजार ३ सय लिटर डिजेल र २ हजार ४ सय लिटर पेट्रोल वचत हुन्छ । १०० मेगावाट वरावर प्रयोग गर्दा २ लाख ३० हजार लिटर डिजल र २ लाख ४० हजार लि. पेट्रोल वचत हुन्छ । एक शय मेगावाटको वचतलाई एक वर्षसम्म हिसाव गरेर रुपैयाँमा परिणत गर्दा ४ अर्व ८१ करोडको पेट्रोल र ४ अरव ६१ करोडको डिजल बचत हुँदोरहेछ । यो चानेचुने कुरा हैन । यो खर्च राज्यले अनुदानमै खर्च गरेपनि सरकारलाई नाफा छ । त्यस्तै डिजेल वसको सञ्चालन खर्च प्रति ३ देखि ५ किलोमिटर दूरी पार गर्दा १२० रुपैयाँ हुन्छ भने यिनमा प्रत्येक ५ किलोमिटरको २० रुपैयाँ मात्रै हुन्छ ।
यसैवीच राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले डिजेलबाट चल्ने पुराना भ्यानलाई कात्तिकभित्र विद्युतीय प्रणालीमा परिवर्तन गर्नका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ । डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने पुराना थोत्रा गाडीलाई विद्युतीय प्रणालीबाट चल्ने बनाएर इन्धनका लागि बाहिरिने रकम रोक्न सकिने विश्वास केन्द्रले गरेको छ ।
सरकारले के गर्नुपर्छ
– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंका अनुसार धार्मिक र पर्यकीय क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनलाई मात्र प्रवेश दिएर, भन्सार र सडक प्रयोग राजश्वमा छुट दिएर, लिथियम आईन ब्याट्रीलाई कर छुट यसको उत्पादनमा सरकारी स्तरबाटै प्रयास गरेर, पार्किङ शुल्कमा छुट दिएर विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।
– बिद्युतीय बसको सञ्चालन खर्च कम हुने भए पनि यसको सुरुवाती लागत साधारण डिजेल बसका तुलनामा महँगो छ । त्यसैले सरकारले विशेष छूट गर्ने वा अनुदान दिने नीति वनाउनुपर्छ । यसका लागि पुराना ब्यवसायीलाई विशेष सुविधा दिन सकिन्छ ।
– विद्युतीय उत्पादनको सम्भावनालाई अवसरको रुपमा बदल्नका लागि बढी आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय उर्जाबाट चल्ने सवारी र उपकरणहरुको प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने र आवश्यक पूर्वाधारको तयारीमा लागि हुल्नु आवश्यक छ ।
