यो व्यवस्थामाथि प्रहार हुनुमा सिंहदरबार जिम्मेवार छ : कृष्णप्रसाद सिटौला

कृष्णप्रसाद सिटौला नेपाली राजनीतिमा परिचित नाम हो । विशेषतः तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएपछि सात राजनीतिक दल र माओवादी विद्रोहीबीच १२बुँदे समझदारी निर्माणमा उनको उल्लेख्य भूमिका रह्यो । तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाका अत्यन्त विश्वासपात्रका रूपमा उनले १९ दिने जनआन्दोलनपछि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा समेत प्रमुख भूमिका निभाए । फरक फरक राजनीतिक विचारधारा बोकेका कांग्रेस र कम्युनिष्टबीच सहमति, सहकार्य अवस्था सिर्जना गर्दै संविधानसभाबाट संविधान निर्माणसम्मको यात्रामा उनी कुनै न कुनै रूपमा अग्रणी भूमिकामै देखिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई ठूलो संघर्ष र बलिदानको जगमा प्राप्त उपलब्धि मान्ने तिनै सिटौलासँग दृष्टिका लागि छविरमण अधिकारीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, ठूलो उत्साहका साथ मुलुकमा चौथो संविधान दिवस मनाइँदै गर्दा (असोज ३ गते) संविधानमाथि नै केन्द्रित रहेर गरिएको विस्तृत कुराकानीको सम्पादित अंश :

यही मौका छोपेर राजावादीहरूको पनि कुरा आउन थालेको छ । राजै चाहिने रहेछ कि देश सम्हाल्न भन्न थालिएको छ । अर्को, विप्लवको नेतृत्व उग्रवामपन्थी धार पनि विकास भएको छ ।

आफ्नो दुई वर्षको कार्यकालको कठोरसँग मूल्यांकन गर्नुस् र आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुस् । समग्र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुस् । पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुस् ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता कमजोर बन्न थालेको छ । अन्य संवैधानिक निकाय पनि कमजोर देखिन थालेका छन् ।

नेपालले आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत् संविधान निर्माणको ऐतिहासिक काम सम्पन्न गरेको चार वर्ष पुगेको छ । संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणको समग्र प्रक्रियामा यहाँको भूमिका प्रभावशाली थियो । आजको दिन कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?

संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसारको निर्वाचनपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीन तहका सरकार बने । नयाँ संविधान बनेपछि समयमै निर्वाचन हुन सक्यो, त्यो एउटा उपलब्धि ठान्दछु । तर, निर्वाचनपछि जनताको पक्षमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन । त्यसैले जनतामा प्रशस्त गुनासो सुनिएको छ । कतिले यो गुनासोलाई व्यवस्थाप्रतिकै गुनासोका रूपमा औँल्याउन खोजेका छन्, त्यसमा चैँ सत्यता छैन । तर, निर्वाचनपछि जुन असन्तुष्टि र निराशा जनतामा बढेको छ, त्यसलाई चैँ मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु ।

जुन निराशाको यहाँले कुरा गर्नुभयो, कतिपय यो निराशामा गणतन्त्रविरुद्ध नै लक्षित छ भन्न पनि थालिएको छ नि ?

सर्वसाधारण जनताले नयाँ निर्वाचनपछि बनेको सरकारबाट धेरै आशा राखेका थिए । संविधानले जनताको जीवनस्तर उठाउनका लागि धेरै महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेको छ । जनताको जीवनस्तरमा आमूल सुधार, परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भनेर संविधानले कल्पना गरेको छ । एउटा सामान्य उदाहरण हेर्नुहुन्छ भने, संविधानमा रोजगारीको हक, आवासको हक, शिक्षाको हक, निःशुल्क उपचारको हक, जेष्ठ नागरिकको हक, बालबालिकाको हक, श्रमिकहरू र किसानको विशेष हक आदि मौलिक हकमा व्यवस्था गरियो । तर, त्यो मौलिक हकको प्रवन्धलाई सरकारले प्रचलनमा ल्याउन सकेन । जनताले त्यसको कार्यान्वयनबाट आफ्नो जीवनमा आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका थिए र समृद्धिको कल्पना गरेका थिए, त्यो बाटोमा सरकार हिँड्न सकेको छैन । अहिले जनताको मनोबल गिरेको छ, निराशा उत्पन्न भएको छ । त्यसलाई यो व्यवस्था नचाहिनेहरूले अर्कों ढंगले उचालेर यो व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न खोजेका छन् । यही मौका छोपेर राजावादीहरूको पनि कुरा आउन थालेको छ । राजै चाहिने रहेछ कि देश सम्हाल्न भन्न थालिएको छ । अर्को, विप्लवको नेतृत्व उग्रवामपन्थी धार पनि विकास भएको छ । यो व्यवस्थाले जनतालाई केही दिन सक्दैन भनेर फेरि बन्दुक बोकाएर नयाँ द्वन्द्व, नयाँ हिंसा सिर्जना गर्न खोजिएको छ ।

यसो हुनुमा को दोषी देख्नुहुन्छ ?

यसो हुनुको मुख्य जिम्मेवार मैले सिंहदरबार देखेको छु । केन्द्रीय सरकार जिम्मेवार छ । मुलुकका ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिष्ट पार्टीकै सरकार छ । तर, तिनै सरकारका प्रमुखले नै केन्द्र सरकारले काम गर्न दिएन भनिराखेका छन् । विभिन्न प्रदेश सरकारले सर्वोच्चमा मुद्दा नै हालेका छन् । दुईतिहाइ समर्थनको सरकार हो यो । संख्याको हिसावले यहाँभन्दा शक्तिशाली सरकार के हुन्छ र ? तर, सरकारको कामगराइ हेर्दा यहाँभन्दा कमजोर सरकार के हुन्छ र भन्नेबेला भयो । अत्यन्त छोटो समयमा अत्यन्त अलोकप्रिय भएको सरकार यही हो । त्यसैले संंविधान दिवसको सन्दर्भमा तपाईंले मलाई सोध्दा मैले सरकारलाई खास गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूलाई सुझाब दिन चाहन्छु, ‘आफ्नो दुई वर्षको कार्यकालको कठोरसँग मूल्यांकन गर्नुस् र आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुस् । समग्र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुस् । पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुस् । पार्टीभित्र पनि आफ्नो निजी स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुस् र यो संविधानप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गर्नुस् ।’

निर्वाचनपछि जनताको पक्षमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन । त्यसैले जनतामा प्रशस्त गुनासो सुनिएको छ । कतिले यो गुनासोलाई व्यवस्थाप्रतिकै गुनासोका रूपमा औँल्याउन खोजेका छन्, त्यसमा चैँ सत्यता छैन ।

मितव्ययी जीवन, सादगी जीवन बिताएर, पारदर्शी जीवन बनाएर जनताप्रति जवाफदेही हुन उहाँहरूलाई केही कुराले रोक्दैन नि ।

सरकारमा दुईतिहाइको दम्भ बढेको छ । अहंकार बढेको छ । ठूलाठूला सामन्त, पुँजीपति, व्यापारीलाई बटुलेर साना किसान श्रमिकलाई भुल्दै जाने हो भने यो सरकारको अर्थ के रहन्छ ?

सरकारको समीक्षाको कुरा त उहाँहरूकै पार्टीभित्र पनि उठिरहेको छ । तर, हुन सकेको छैन । प्रतिपक्षी दलको एकजना नेता भएका हिसावले तपाईंले भनेजस्तो सुधार देखिएला ?

म संसद्मा छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीज्यूहरूसँग औपचारिक गफ हुने स्थिति छैन । प्रधानमन्त्रीले एकपटक सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको थियो, त्यसबेला भेट भयो । केही दिनअघि हाम्रो पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका थियौँ । त्यसबेला पनि हामीले उहाँलाई केही सुझाब दिएका छौँ । सरकारकै काम गराइका कारण यो असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ, त्यो तपाईंले बुझ्नुहोला भनेर भनेका छौँ ।

शान्तिप्रक्रियादेखि संविधान निर्माणको क्रमसम्ममा धेरै कम्युनिष्ट नेताहरूसँग पनि यहाँको नियमित भेटघाट, छलफल देखिन्थ्यो । त्यसहिसावले भन्दा हाम्रो नेताहरूको कार्यकुशलताको अभावले यो अवस्था आयो कि नियतमा दोष देख्नुहुन्छ ?

न्यायपालिका र अन्य सबै संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र रहनुपर्छ,, निष्पक्ष रहनुपर्छ र प्रभावकारी ढंगले यिनले काम गर्नुपर्छ भनेर संवैधानिक प्रवन्ध गरिएको हो । तर, त्यो संवैधानिक व्यवस्थामाथि सरकारको काम गराइले असर देखिन थालेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता कमजोर बन्न थालेको छ । अन्य संवैधानिक निकाय पनि कमजोर देखिन थालेका छन् । कारण के हो भन्दा मैले बुझेको, बहुमतको सरकार त वाम गठबन्धन एक भएपछि बनेकै थियो । संघीय समाजवादीलाई जोडेर दुईतिहाइ किन पु¥याउनु परेको थियो ? किनभने दुईतिहाइको डण्डा देखाएर सरकार सबै संवैधानिक निकायलाई तर्साएर लाचार बनाउन चाहन्थ्यो । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनाएकोमा गुनासो होइन, तर संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, यसको निष्पक्षतालाई प्रभावकारी बनाउने वातावरण सरकारले तयार पार्न सकेन । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको संसद्, सरकार, न्यायपालिका हो । संसद्ले पनि संविधानभित्रै रहेर कानुन बनाउनुपर्छ, संविधान प्रतिकुल हुँदैन । सरकारले पनि संविधानभित्रै रहेर निर्णयहरू गर्नुपर्छ । ग¥यो भने सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गर्नुपर्छ । तर, यतिबेला हेर्नुहुन्छ भने सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निगरानीमा राख्ने र संविधानभित्र राख्ने संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा निर्णय दिने क्षमता सर्वोच्च अदालतले गुमाउँदैछ भन्ने आम गुनासो देखिन्छ । यसमा सरकार दोषी छ ।

त्यसो भए कुशलतामा कमी नभई नियतमै कमजोरीका कारण यसो भइरहेको छ ?

सरकारको कार्यकुशलता हुँदै भएन भन्ने हो भने एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको सरकार छ । उहाँहरू पनि पटकपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, मन्त्री बन्नुभएको छ । सरकार चलाएको अनुभव छ । संघीय राज्यव्यवस्था चैँ सञ्चालन गर्ने अनुभव उहाँहरूसँग छैन । तर, इमान्दार हुन उहाँहरूलाई केहीले रोक्दैन नि । निष्पक्ष ढंगले काम गर्न केहीले रोक्दैन नि । मितव्ययी जीवन, सादगी जीवन बिताएर, पारदर्शी जीवन बनाएर जनताप्रति जवाफदेही हुन उहाँहरूलाई केही कुराले रोक्दैन नि । संविधान आफैँ जनतालाई सुविधा दिन घरघरमा पुग्ने होइन । संविधानप्रतिको जिम्मेवारी लिएर सरकार पुग्ने हो, जनताको बीचमा । तर, सरकार किन पुगिरहेको छैन ? संविधानले जुन आशा देखायो जनतामा, त्यो आशालाई साकार बनाउने काम त सरकारको हो नि । त्यसैले यो स्वभाविक निराशा देखियो ।

आगामी दिनमा पनि यो निराशा चुलिँदै गयो भने कस्तो नोक्सान व्यहोर्नुपर्ला ?

यही अवस्था रहीरह्यो भने राष्ट्रलाई घाटा हुन्छ, जनतालाई घाटा हुन्छ । राष्ट्रलाई घाटा भइसकेपछि फाइदा कसैलाई हुँदैन, नोक्सान मात्रै हुन्छ । त्यसैले आजको दिनमा म के चाहन्छु भने, संविधानको प्रवन्धलाई सरकारले सुदृढ गर्नुपर्छ । राष्ट्रको हितमा जनताको हितमा सरकारले काम गर्न सक्नुपर्छ । किन सकिएन भनेर गम्भीर समीक्षा गर्नुप¥यो । कहाँनेर गल्ती भयो भनेर समीक्षा गर्नुप¥यो । म देख्दैछु, सरकारमा दुईतिहाइको दम्भ बढेको छ । अहंकार बढेको छ । सरकार अन्धो बनेको छ । हामी मान्छौँ, संख्याको दृष्टिले स्थिर सरकार छ, तर के कम्युनिष्ट पार्टीको काम गराइ यही हो ? श्रमिक जनताप्रति उत्तरदायी भन्ने सरकारको काम गराइ यही हो ? गरिब किसानप्रति उत्तरदायी छु भन्ने सरकारको काम गराइ यही हो ? ठूलाठूला सामन्त, पुँजीपति, व्यापारीलाई बटुलेर साना किसान श्रमिकलाई भुल्दै जाने हो भने यो सरकारको अर्थ के रहन्छ ? आज म एउटा शंकाको सुविधा म सरकारलाई दिन चाहन्छु । संघीय राज्यव्यवस्थाको उहाँहरूलाई अनुभव भएन । पहिलोपटक संघीय राज्यव्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छ अहिले । यसको अनुभवको अभावमा सरकारले संघीय राज्यव्यवस्थाअन्तर्गत काम गर्न सकेको रहेनछ भनेर यो दुई वर्षको समय उहाँहरूलाई शंकाको सुविधा दियौँ भने पनि आगामी दिनको मूल्यांकनबाट निर्णय गर्नुपर्ला हामीले । हामी त सरकार गिराउन चाहँदैनौँ नि आजको दिनमा । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार छ, त्यो सरकार कसरी गिर्छ ? हामी त्यो कल्पनै गर्न चाहँदैनौँ । तर, सरकारले देशको हितको पक्षमा काम गरेन भने देश त कमजोर बन्दै जाने भो । अनि निराश जनताको गुनासो सरकारप्रति मात्र लक्षित नभएर व्यवस्थाप्रति लक्षित हुने खतरा बढ्दै जाने हो । त्यसकारण यो परिवर्तन र परिवर्तन बमोजिमको संविधानमाथिको खतरा त सरकारको अकर्मण्यता, सरकारको गल्तीका कारण देखिन्छ नि त । त्यसैले सिंहदरबार जिम्मेवार छ, यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नुमा । स्वयं यो सत्तारुढ दलले यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठायो भन्दिनँ । तर, यो सरकारका काम कारबाहीबाट त प्रश्न चारैतिर उठेको छ र त्यो यो व्यवस्थामाथि खनिन थालेको छ नि । यसको जिम्मेवार त सरकार हुनुपर्छ नि ।

आफ्ना कुरामा आफ्ना निर्णयमा हठ गर्ने सरकारले सही ढंगले देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैन । आफूसँग फरक मत राख्नेलाई सम्मान नगर्ने हो भने त्यो शासक तानाशाही बाटोमा जान्छ, निरंकुश बाटोमा जान्छ । किन प्रतिपक्ष कमजोर भइरहेको छ संसद्मा दरोसँग कुरा उठाउन सक्दैन ? किन सडक र संसद्लाई जोड्ने काममा नेपाली कांग्रेस पुग्दैन ?

यो सत्तामा पुगेका मान्छेलाई जहिलेसुकै अहंकार हुने गरेको देखिन्छ । विगतमा ज्ञानेन्द्रले गल्ती गरेजस्तै । तामझाम आमनेसामने वरिपरि भएपछि, राष्ट्रको ढुकुटी, सेना, प्रशासन, प्रहरी, व्यापारी, उद्योगपति, चारैतिर चहकमहक, त्यसको आडमा सरकार अन्धो हुँदा आफ्नै घुँडामा बन्चरो हान्छ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष रहनेछन् भनिएको छ । तर, त्यो ठाउँमा आज एउटै पार्टीका दुईजना व्यक्ति बसेका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री टुलिखेलमा उत्रिएर आजका दिन सरकारका उपलब्धि गनाउँदै हुनुहुन्छ । यो असन्तुष्टि व्यवस्थातिर खनिन थाल्ला कि बढ्ने चुनौति पनि उहाँलाई महसुस भएजस्तो देखिँदैन नि ?

यो प्रतिनिधिसभामा उहाँहरूको पार्टीको संख्याको आधारमा उठेको दम्भ मात्रै हो । आत्मप्रशंसा गरेको कुनै अर्थ छैन । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सरकारले जहिले सुकै पनि यो याद गर्नुपर्छ कि काम गर्दा कहीँ गल्ती भएको हुनसक्छ । यसलाई सुधार गर्दै, सच्चिँदै जाने हो । आफ्ना कुरामा आफ्ना निर्णयमा हठ गर्ने सरकारले सही ढंगले देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैन । आफूसँग फरक मत राख्नेलाई सम्मान नगर्ने हो भने त्यो शासक तानाशाही बाटोमा जान्छ, निरंकुश बाटोमा जान्छ । निर्वाचनबाट आएकै सरकार तानाशाह बन्न सक्छ । कहीँ सरकार त्यो बाटोमा जान त खोजेको होइन ? संविधानको प्रवन्ध र व्यवस्थालाई छोडेर एकदलीय सोचमा जान थालेको त होइन ? लोकतन्त्रको सिद्धान्तलाई छोडेर कम्युनिष्टकरणमा देशलाई लैजान खोजेको त होइन ? संविधानको पथ छोडेर कम्युनिष्ट पथमा हिँड्न खोजेको त होइन ? धेरै गम्भीर प्रश्नहरू यस्तै कुराबाट उठ्न सक्छ । सरकार दम्भ गरेर संविधान बाहिर जान खोजेको छ भने अत्यन्त ठूलो दुर्घटना सरकारकै कारण हुन सक्छ । त्यसैले आजको दिनमा मैले स्वयं आफ्नै पार्टीलाई सम्झेर पनि आलोचना गरेको छु । किन प्रतिपक्ष कमजोर भइरहेको छ संसद्मा दरोसँग कुरा उठाउन सक्दैन ? किन सडक र संसद्लाई जोड्ने काममा नेपाली कांग्रेस पुग्दैन ? किन जनमत निर्माण गर्दैन ? यो संविधान त कुनै पार्टी विशेषको, नेता विशेषको स्वार्थसिद्ध गर्न ल्याएको होइन । यो त जनताको अत्यन्त ठूलो संघर्ष, बलिदानबाट आएको संविधान हो । त्यसको पृष्ठभूमिबाट बनेको संविधानसभाबाट, आन्दोलनको स्पिरिटमा आएको, आन्दोलनको कार्यदिशामा, आन्दोलनको गन्तव्यमा आएको संविधान हो यो । तर, सरकार गम्भीर देखिँदैन । त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीको काँधमा फेरि एकपटक जनताको बीचमा पुग्ने र यो संवैधानिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने बाटोमा जनमत निर्माण गर्ने जिम्मेवारी आएको छ । त्यही जनमतको माझबाट हामीले सरकारलाई सच्याउन सकौँला ।

यहाँले नै भनिहाल्नुभयो, प्रतिपक्षी दल दयनीय अवस्थामा छ । कलियो गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कांग्रेस–कम्युनिष्टबीच अझै सहकार्यको आवश्यकता थियो । होला, त्यो दायित्व निभाउन कांग्रेस चुकेको देख्नुहुन्न ?

हामी सत्तासाझेदारी चाहँदैनौँ । कम्युनिष्ट पार्टीको ठूलो बहुमत छ, त्यसैको सरकार बन्ने हो । हामी प्रतिपक्षमा बसेर काम गर्न चाहन्छौँ । तर, यो संवैधानिक व्यवस्था त हाम्रो साझा सहमतिको दस्तावेज हो नि । यसको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी त हाम्रो पनि हो नि । यसको रक्षाको लागि त नेपाल कांग्रेस पार्टी जुनसुकै कुर्वानी दिन तयार छ । अत्यन्त ठूलो रगत पसिना यसको पृष्ठभूमिमा छ । त्यसलाई सरकारले बेवास्था ग¥यो भने हामी सरकारविरुद्ध संसद्–सडकलाई जोड्ने छौँ । संघर्षको मैदान निर्माण गर्नेछौँ । यो सत्तामा पुगेका मान्छेलाई जहिलेसुकै अहंकार हुने गरेको देखिन्छ । विगतमा ज्ञानेन्द्रले गल्ती गरेजस्तै । तामझाम आमनेसामने वरिपरि भएपछि, राष्ट्रको ढुकुटी, सेना, प्रशासन, प्रहरी, व्यापारी, उद्योगपति, चारैतिर चहकमहक, त्यसको आडमा सरकार अन्धो हुँदा आफ्नै घुँडामा बन्चरो हान्छ । यो त हामीले देखेका छौँ, इतिहासको घटनाबाट । अझ नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने त संविधानमाथि प्रहार शासकबाटै भएको छ । ०१५ सालको संविधानमा त्यसबेलाका शासक महेन्द्रबाटै भयो । ०४७ सालको संविधानमा त्योमाथिको प्रहार राजा ज्ञानेन्द्रबाटै भयो । कहीँ यो संविधानमाथिको प्रहार पनि यही सरकारबाटै नहोस् । सरकारको गलत रवैयाबाट अथवा मुर्खतापूर्ण निर्णयहरूबाट, मुर्खतापूर्ण सोच र शैलीहरूबाट नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।

यहाँले कांग्रेस पार्टी जुनसुकै कुर्वानी गर्न तयार छ भन्नुभयो । तर, यहाँहरू नै अल्मलिरहनुभएको छ । निर्वाचनमा नमीठो पराजयपछिको समीक्षा पनि यहाँहरूले गतिलोसँग गर्न सक्नुभएको छैन । कसरी सरकारसँग अफेन्सिभ हुन सक्नुहुन्छ र ?

जुनसुकै कारणले प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर देखिएको होस्, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै म यसलाई सरकारलाई दिएको सुविधाकै रूपमा लिन चाहन्छु । कुनै बाधा, विरोध, अड्चन बेगर सरकारले तीव्रगतिले काम गरोस्, संविधानलाई सुदृढ गर्ने काममा, संस्थागत गर्ने काममा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकोस् भनेर हामीले कुनै कचकच गरेका छैनौँ । कुनै ‘डिमान्ड’ गरेका छैनौँ । तर, सरकारको प्रारम्भिक दिनदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरी सरकारले अत्यन्त ठूलो बलमिच्याइँ सरकारले ग¥यो । जस्तो, प्रतिनिधिसभामा सभामुख, उपसभामुख फरक पार्टी, फरक लिंगको हुने भन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । त्यो किन भनिएको भने सभामुख, उपसभामुख संसद्मा मात्र सीमित छैनन्, उनीहरू संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू हुन् । संवैधानिक परिषद् जसले सर्वोच्च अदालतलगायतका संवैधानिक निकाय निर्माण गर्छ, त्यो मूल ठाउँमा सिंगो संसद्को प्रतिनिधित्व होस् भन्ने संविधानको भावना हो । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष रहनेछन् भनिएको छ । तर, त्यो ठाउँमा आज एउटै पार्टीका दुईजना व्यक्ति बसेका छन् । कत्रो ठूलो कमजोरी प्रारम्भिक दिनमै गरियो । कम्युनिष्ट पार्टीले यो व्यवस्थालाई मिचेर यो व्यवस्था बलियो हुँदैन । अनि कांग्रेस पार्टीले यो कुरालाई स्वीकार गरेर प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । संविधानको प्रत्यक्ष उलंघन प्रारम्भकै दिनबाट सत्ताले ग¥यो ।

जतिबेला सभामुख–उपसभामुखको चयन भयो नि त्यसबेला त बेग्लाबेग्लै पार्टी थिए नि होइन र ?

प्रतिनिधिसभामा जतिबेला सभामुख उपसभामुख चयन गरियो, त्यसबेला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र नामका दुई पार्टी थिए, तर, ती दुई पार्टी एक भइसकेपछि त एकपद छाड्नु उहाँहरूको दायित्व हो नि । कांग्रेसलाई दिनुपर्छ भनेर म भन्दिनँ । अरु कुनै पार्टीलाई दिए पनि हुन्छ । किनभने निर्वाचनमा उहाँहरूले चाहेकैले जित्ने हो । तर, कम्युनिष्ट पार्टीले संविधान मिचेर दुईवटै पद लिनु हुँदैनथ्यो । यसबाट के देखिन्छ भने, सरकार संख्याको दृष्टिले पनि दुईतिहाइ पु¥याउने र संवैधानिक परिषद्लाई पनि कब्जा गरेर राख्ने बाटोमा हिँड्यो । जुन दिन दुई कम्युनिष्ट पार्टी एक भए त्यही दिनबाट कांग्रेसले प्रतिपक्षबाट आवाज उठाउन सक्नुपथ्र्यो । तर, गरेन । संविधानको त उलंघन प्रतिनिधिसभाबाटै भएको छ । त्यसकारण आजको दिनमा म भन्न चाहन्छु, संविधानको यसरी ‘मेलाफाइड’प्रयोग गर्न मिल्दैन । यसलाई बदनियतपूर्ण प्रयोग भनिन्छ, त्यसो गर्नु हुँदैन ।

१२बुँदै सहमति हुँदै शान्तिप्रक्रिया र राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको दिनसम्म आइपुग्दा यहाँ कुनै न कुनै प्रभावकारी भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । त्यो भूमिका निभाएको मान्छे, आजको दिनलाई हेर्दा आम मान्छेका रूपमा हृदयमा के भाव उत्पन्न हुन्छ ?

मेरो बुझाइमा १२बुँदे समझदारीबाट यो नयाँ राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ भएको हो । शान्तिपूर्ण राजनीति र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था यसको मूल कल्पना हो । १२बुँदे समझदारीको एउटा मूल जग त्यो थियो । माओवादीले पनि बन्दुक छाड्नेछन् । लोकतन्त्रको राजनीतिक धारमा आउनेछन् । यसका मान्यताहरूलाई मान्नेछन् । र निर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरिनेछ । त्यो भनेको सार्वभौमसत्ता राजकीय सत्ता जनतामा हुनेछ । जनताको सर्वोच्चता कायम हुनेछ । भनेपछि, देश गणतन्त्रमा पुग्नेछ । यो मूल मान्यता हो, त्यसबेलाको । त्यहाँ लेखिएका शव्द जेसुकै भए पनि त्यसको आशय त्यही हो । र, पछि त्यसैका आधारमा आयोगहरू निर्माण गरिनेछ र द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिइनेछ भनेर विस्तृत शान्तिसम्झौतामा लेखियो । तर, त्यो जिम्मेवारी अहिलेसम्म पूरा हुन सकेन । शान्तिप्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण पाटो बाँकी रह्यो, अहिलेसम्म पनि । अहिले पनि अत्यन्न विवादको घेरामा छ । फेरि नयाँ ढंगले आयोगहरू गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । र, द्वन्द्वपीडितहरूले अब न्याय पाउँछौँ र भन्ने अवस्था खडा भएको छ । र, त्यहाँ पनि मनोबल गिरेको छ । जुनै कारणले भएका द्वन्द्वपीडित हुन्, चाहे हिजो द्वन्द्वकालका माओवादी हुन्, चाहे सेना हुन् चाहे प्रहरी हुन्, चाहे सर्वसाधारण हुन्, अझ दुईवटा बन्दुकबीचमा परेका निहत्था जनता जो सबैभन्दा ठूलो द्वन्द्वपीडित मानिन्छ तिनीहरूको अत्यन्त ठूलो क्रन्दन छ । त्यो काम हामीले पूरा गर्न सकेका छैनौँ । यो प्रक्रियाकै सबैभन्दा ठूलो कमजोर पक्ष रह्यो । अहिले त सिधै कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । हिजोको माओवादी विद्रोहीका नेता प्रचण्डजी अब त्यो रूपमा हुनुहुन्न । हिजोको सात दलीय गठबन्धनमा रहेको एमाले पनि त्यो रूपमा छैन । हिजो सात दलीय गठबन्धनको नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो, माओवादीको नेता प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो । आज गिरिजाबाबु हुनुहुन्न, प्रचण्डजी आज केपी ओली अन्डरको हो कि समानान्तर हो, त्यो उहाँहरूको बीचको कुरा हो, तर मूल कुरा त द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिने जिम्मेवारी हामी सबैको थियो नि । आज उहाँहरूको नेतृत्वमा अत्यन्त ठूलो बहुमतको सरकार छ । फटाफट ती आयोग बनाएर कानुनलाई पूर्णता दिएर काम अगाडि बढाए हुने नि । हामी यो कुरामा पूर्ण रूपमा सिर्जनात्मक रूपमा सहयोग गर्न तयार छौँ । यसलाई हामीले हाम्रो पनि साझा दायित्व जिम्मेवारी ठानेका छौँ । तर, विधेयक ल्याउने, कानुन बनाउने, आयोगको निर्णय गर्ने ठाउँमा आज हामी छैनौँ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर विधेयक बनाएर संसद्मा ल्याउने ठाउँमा हामी छैनौँ । यो काममा पनि यत्रो कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले किन ढिलाइ गरिरहेको छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय नदिनेजस्तो बाटोमा जान थाल्यो नेपाल भनेर भन्न थालिएको छ । साँच्चै यो अवस्था आउने हो भने त साँच्चै नेपालले अर्को ठूलो दुर्घटना व्यहोर्नुपर्छ ।

ठूलो दुर्घटना भनेर के संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?

समाजमा हिजोको द्वन्द्वबाट जुन पीडा भएको छ, त्यो अकल्पनीय छ । त्यो पीडा भोगेका पीडितलाई मह्लमपट्टी लगाएको महसुस हुन सकेन भने समाजमा बदलाको भावना रहिरहन्छ । मलमपट्टी लगाएको महसुस भयो भने बदलाको भावना समाप्त भएर जान्छ । हामी समाजमा बदलाको भाव अन्त्य गर्न चाहन्छौँ । हामी कुनै पूर्वाग्रह राखेर कसैलाई कष्ट दिन, दुःख दिन चाहँदैनौँ । तर, न्याय पाएको अनुभूति त गराउन सक्नुपर्छ नि । त्यो कला क्षमता प्रस्तुत गर्नुपर्छ नि । गर्न सक्छौँ भनेर विस्तृत शान्तिसम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाउने अनि नगर्ने त भएन । आजको दिनमा म अझै पनि सरकारलाई शुभकामना दिन्छु । छिट्टै टिआरसीको विधेयक ल्याउनुस्, आयोगहरू गठन गर्नुस्, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ ।

समाजमा द्वन्द्व कायमै रहेको एउटा अवस्था, विप्लव नेतृत्वमा अर्को संगठित हिंसातर्फ अग्रसर अवस्था, आयोग बन्न नसकेको अवस्था सबैलाई हेर्दा मुलुक आगोको भुंग्रोमाथि छ भन्न सकिन्छ ?

(निकैबेर रोकिएपछि) राजनीति त जोखिममै छ नि त । कुन अर्थमा भने, कुनै पनि देशको संविधान निर्माण भएपछि त्यसको कार्यान्वयनको एकदशक अत्यन्त संवेदनशील भएर त्यसका राज्यसञ्चालकहरू अगाडि जान सक्नुपर्छ । संसारभर हेर्नुस्, अमेरिका स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि धेरै समस्या अमेरिकाले भोग्नुप¥यो । सिभिल वार नै भयो । तर, त्यहाँको सरकार धेरै संवेदनशील र बलियो ढंगले अगाडि बढ्यो । त्यसैले दुई सय वर्षभन्दा बढी समय त्यही एउटा संविधानले उसलाई टिकाएको छ । असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संविधानमा केही संशोधन पनि गरियो, तर संविधानको मूल स्पिरिटलाई उसले छाडेन । भारतकै संविधान पनि हेर्नुस्, भारत स्वतन्त्र भएको ७० वर्ष नाघ्यो । भारतको संविधान जारी भएको पहिलो एक दशक दक्षिण भारतले स्वीकार नै गरेन । त्यहाँको संविधान १२४ पटक संशोधन भइसक्यो । तर, त्यहाँको मूल संवैधानिक प्रवन्धलाई त्यहाँका राज्य सञ्चालकले बडो होसियारीपूर्वक सञ्चालन गरेका कारण क्रमिक रूपबाट त्यहाँको संवैधानिक व्यवस्था सर्वस्वीकार्य हुँदै गएको छ । नेपालमा पनि संविधान जारी भइसकेपछि यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाँदा सरकारले बडो होसियारीपूर्वक तीव्रगतिले इमान्दारीका साथ काम गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो देखिएन ।