लक्ष्य एउटै भएका कम्युनिष्ट शक्ति विभाजित छन् । विभाजित अवस्थामै कम्युनिष्ट पार्टीहरु अग्रगमन र प्रतिगामी कित्तामा निर्वाचनमा होमिए ।
जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई ‘मिल्नु पर्छ’ भन्ने अभिमत जाहेर गरे । विभाजित कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीले बहुमत पाएनन् । तर, पनि निर्वाचनमा होमिएका सबै कम्युनिष्ट पार्टी संसद् पुगे । यसको अर्थ, कम्युनिष्ट पार्टीसँग जनता अझै आशावादी छन् भन्ने नै हो ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो सत्तामा जाने सहमति भएको छ । यो सहमतिसँगसँगै सबै कम्युनिष्ट पार्टी एक भएर सत्तामा गए जनतामा राम्रो सन्देश जाने थियो ।
संसदीय राजनीतिमा सत्ता (सरकार) अन्तिम अस्त्र मानिन्छ । कम्युनिष्टहरू पनि सत्तामा पुगेर बहुसंख्यक सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि काम गर्नुपर्ने मान्यता राख्छन् । तर, कम्युनिष्टहरूको अहिलेको शक्तिले सरकारमार्फत सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । मुख्य त एमाले र माओवादीमा वैचारिक विचलन छ ।
एमाले र माओवादी सारमा कम्युनिष्ट नै देखिन्छन् । आफूलाई कम्युनिष्ट नै दाबी गर्छन् । तर, कम्युनिष्ट विचार, आदर्श र सिद्धान्तबाट धेरै टाढा भइसकेका छन् । वर्तमान सरकार गठनको धरातलले पनि त्यो कुरा पुष्टि गर्छ । जहाँ कम्युनिष्ट नेता, कार्यकर्ताको बलिदानीबाट स्थापित व्यवस्थाविरुद्ध संगठित भएका प्रतिगामीहरूको हालिमुहाली छ ।
अभूतपूर्व एकताबाट बनेको नेकपा विगठन गर्ने एमाले, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व विरुद्ध जुर्मुराएका राप्रपा र रास्वपा जस्ता शक्तिहरूसँगको लसपसमा माओवादीले रक्तरञ्जित इतिहास नामेट पारेको छ । यस अर्थमा वर्तमान सरकारमा कम्युनिष्टको नेतृत्व मात्र छ, अस्तित्व छैन । यस्तो सरकारबाट ‘जनताको पक्षमा केही हुन्छ’ भन्ने अपेक्षा गर्नु गलत हुन्छ ।
करिव दुईतिहाइ जनमत गुमाउँदै छिन्नभिन्न भएका कम्युनिष्ट शक्तिले निर्वाचनमार्फत झनै क्षति बेहोरेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्वभाविक देशले संकट बेहोर्नुपर्छ । राष्ट्रहित, विकास र समृद्धिको सन्दर्भमा बलियो कम्युनिष्ट शक्ति निर्विकल्प आवश्यकता हो । कम्युनिष्टहरूले शासनसत्ता सम्हाल्न थालेपछि मात्र देशले विकास र समृद्धिको लय समातेको तत्थ्य भुल्न हुन्न ।
कम्युनिष्ट निर्विकल्प शक्ति भन्दै गर्दा आजका कम्युनिष्टसँग त्यो ल्याकत र नैतिकता छ त ? भन्ने प्रश्न रहन्छ । यो प्रश्नको जवाफ कम्युनिष्ट शक्तिले तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र कार्यन्वयनमा निर्भर रहन्छ । आज कुनै पनि कम्युनिष्ट शक्तिसँग जनमुक्तिका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र कार्यन्वयन गर्ने नैतिक धरातल छैन । सबैले धरातल भूलेका छन् । आधार गुमाएका छन् । अब नयाँ चरणको प्रारम्भबाट मात्र सम्भव छ ।
यतिखेर एमाले बाहेकका कम्युनिष्ट शक्तिहरू एक हुने प्रयासमा जुटेका छन् । सत्ता बाहिर रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले यसको नेतृत्व गर्न खोजेको छ । यो अभियानमा माओवादी, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लागेका छन् ।
जसपा र नेसपाले आफूलाई कम्युनिष्ट भन्दैनन् । तर, उनीहरूको मूल चरित्र ‘सेन्टर टू लेफ्ट’ नै मानिन्छ । यस अर्थमा उनीहरु पनि कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट टाढा छैनन् । तर, एकताको नयाँ चरणमा उनीहरु ‘समाजवादी केन्द्र’ निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । कम्युनिष्ट चरित्रबाट बन्ने समाजवादी केन्द्रको सन्दर्भमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी अहिले नै तयार छैनन् ।
संविधानमै ‘समाजवाद’ लेखिएको छ । यस अर्थमा अबको यात्रा समाजवाद नै हो । तर, कुन चरित्रको समाजवाद भन्ने प्रश्न प्रधान हुन्छ । संविधानमा समाजवाद सुनिश्चित गर्ने शक्ति कम्युनिष्ट नै हुन् । र, समाजवादको सपना देख्ने र देखाउने शक्ति पनि कम्युनिष्ट नै हुन् । यस अर्थमा समाजवादसम्मको यात्राका लागि कम्युनिष्ट आचरण नै आजको आवश्यकता हो ।
साना चार शक्तिबीचको एकताका लागि कार्यदलहरू बनेका छन् । कार्यदलहरूले एकताका आधारहरू खोजिरहेकै होलान् । तर, कस्तो आचरणको शक्ति निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नभएसम्म हुने एकताको अर्थ हुँदैन । एकतापछि बन्ने शक्तिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त र अवलम्बन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमबारे स्पष्ट नभएसम्म हुने एकताले निकास दिन सक्दैन ।
सत्ता स्वार्थमा राजनीतिक दल फुट्छन् र जुट्छन् । त्यसैले सामान्य मान्न थालिएको छ । तर, स्वार्थमा फुट्ने र जुट्ने प्रक्रियाको असर ठूलो हुन्छ । एमाले र माओवादीले हतारमा एकता गरे । सत्ता प्रधान बन्यो । तर, नेकपा विभाजनको असर भने सामान्य रहेन । सोही विभाजनले देश अस्थिरतामा धकेलिएको वास्तविकता बुझ्नुपर्छ ।
आज कम्युनिष्ट एकताको प्रयास भइरहँदा सकारात्मक आशा राख्नुपर्छ । तर, सँगै प्रशस्त प्रश्नहरू पनि गर्नै पर्छ । प्रारम्भमा प्रश्न नगरिएको खण्डमा नेकपा विभाजनसँगै बेहोर्नुपरेको क्षति पुनः दोहोरिने छ । त्यसले चरम निराशातर्फ लैजान्छ । देश नै असफलतातर्फ धकेलिन्छ ।
चार शक्ति मिल्दा एउटा शक्तिशाली राजनीतिक दल अवश्य बन्छ । तर, त्यो एकता किन हुँदैछ भन्ने मुख्य कुरा हो । वर्तमान सत्ता समीकरणमा सौदाबाजीकै लागि मात्र एक हुने हो भने त्यो एकताको अर्थ हुँदैन । तर, उपलब्धीहरूको रक्षा गर्दै नयाँ शिराबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई उचाइँ प्रदान गर्ने सन्दर्भमा एकमत हुन सक्ने हो भने यसको अर्थ रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सत्ता साधन मात्र मान्न सक्नुपर्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीले सत्तालाई नै साध्य मान्नु गलत हुन्छ । किनकी, हामीले अभ्यास गर्दै आएको संसदीय प्रणालीमा सत्ता साध्य बन्न सक्दैन । सत्तालाई जनताको चाहना पूरा गर्ने साधनको रुपमा मात्र प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । आजसम्म कम्युनिष्टहरूले गरेको भूल भनेकै सत्तालाई नै साध्य मान्नु हो ।
अब कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच एकता हुन्छ र नयाँ दल बन्छ भने, त्यो दलले जनजिविकाको सन्दर्भलाई मुख्य मुद्दा बनाउन सक्नुपर्छ । जनताको मुद्दालाई मुख्य मुद्दा बनाउने हो भने एकता हुन नसक्ने कारण हुँदैन । एकतापछि असफल हुनुपर्ने कुनै अवस्था बन्दैन । तर, निहित स्वार्थपूर्तिका लागि एकताको प्रयास गरिएको हो भने त्यो सर्वथा गलत हुन्छ, धोका हुन्छ ।
अहिलेसम्म जति जना कम्युनिष्ट पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बने (मनमोहन अधिकारी)बाहेक सबैबाट जनतालाई धोका नै भयो । कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेनन् । आफ्नो एजेण्डामा देशलाई अगाडि बढाउन सकेनन् । सत्ता नै सबथोक हो भन्दा कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नै कारण सत्ता गुमाउनुपर्यो ।
