संसारभर छरिएर रहेका नेपाली मुलतः दुई खालका छन् । पहिलो खालका विकसित देशमा छन् । उनीहरूमध्ये केहीसँग नेपालको नागरिकताका अतिरिक्त विदेशी नागरिकता पनि छ, केही त्यो नागरिकता बनाउने प्रक्रियामा छन् । यिनीहरूमध्ये धेरैका त्यही देशमा जन्मेको दोस्रो पुस्ता पनि छ । अमेरिका र बेलायतमा त तेस्रो हैन, चौथो पुस्ता पनि भेटिन्छ ।
अपवादलाई छोडेर, उनीहरू नेपाल फर्कँदैनन् । नेपालमा भएको धनसम्पत्ति बेचबिखन गरेर कुनै उपायले पैसा लैजान सकिएन भने त्यसको व्यवस्थापनका लागि केही फर्केलान्, केहीलाई जन्मेकै ठाउँमा मर्ने अन्तिम धोको पनि हुनसक्छ ।
दोस्रोखाले, मुलतः खाडी मुलुकलगायतका एसियाली श्रमबजारमा काम गर्छन् । ती देशबाट कुनै उपाय निकालेर केही पहिलोखाले बस्ने विकसित देशमा पनि पुग्छन् । यस्ता केही र अपवादलाई छोडेर दोस्रोखाले सबै नेपाली नेपाल फर्कन्छन् ।
पहिलोखाले हुन् वा दोस्रोखाले, कुनै पनि खाले नेपाली सार्क देशबाहेक अन्य देशमा छन्, वर्षको १८३ दिनभन्दा बढी त्यतै बस्छन् र विद्यार्थी हैनन् भने उनीहरूलाई गैरआवासीय नेपाली भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
अहिले यस्ता गैरआवासीय नेपालीको संख्या दशाँै लाख पुगेको छ । तीमध्ये धेरैजसो दोस्रोखालकै छन्, उनीहरू केही कमाएर अन्ततः नेपाल नै फर्कन्छन् । उनीहरूको कुनै ठूलो सपना पनि छैन । बढीमा विदेशमा बसेको बेला नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट गतिलो सेवा, सुविधा पाइयोस् र नेपालमा चुनाव हुँदा त्यहीबाट मतदान गर्न पाइयोस् भन्ने नै उनीहरूको सपना हुन्छ ।
समस्या पहिलोखाले नेपालीको छ । विदेशी भइसकेका हुन् वा हुने क्रममा रहेका हुन्, उनीहरूलाई एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली हुनुपरेको छ । त्योभन्दा पनि अगाडि बढेर उनीहरूलाई नेपालको दोहोरो नागरिकता नै चाहिएको छ ।
सुकिलामुकिला यी नेपालीको पहुँच नेपालका सबैखाले शक्तिकेन्द्रमा छ । उनीहरू आफ्नो हितमा पैरवी गर्न सक्छन्, देशभित्र बसेका भन्दा बढी नेपालको माया गर्ने खालको मिडिया ट्रायल गर्न सक्छन्, भाष्य र संकथन निर्माण गर्न सक्छन् ।
यही मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर पहिलोखाले केही अगुवाहरूले सन् २००५ मा गैरआवासीय नेपाली संघ बनाए । त्यसका लागि चाहिने संख्याको बल दोस्रोखाले नेपालीबाट पनि जुटाए । यो अभियानमा जुटेका सुरूका अभियानकर्ताहरूको निरन्तर प्रयासले परराष्ट्र मन्त्रालयमातहत गैरआवासीय नेपाली संघ रहने एक विशेष व्यवस्था गरिरयो ।
नेपालको संविधानमै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान राखियो । राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य सबै खाले सुविधा व्यवस्था भएको यो नागरिकताको व्यवस्थापन गर्ने कानुन बनिसकेको छैन । त्यसैले कानुनतः अहिलेसम्म विदेशमा रहेका कोही पनि नेपाली गैरआवासीय नेपाली नागरिक भने हुन पाएका छैनन् ।
संविधानमा यस्तो व्यवस्था भए पनि केहीलाई त्यतिले पुगेको छैन । उनीहरू राजनीतिक अधिकारसिहतको दोहोरो नागरिकताकै वकालत गरिरहेका छन् । खासगरी नेपालमा हुँदा पार्टी र भातृसंस्थाको राजनीतिमा लागेकाहरू यो अभियानमा छन् । उनीहरूमा अझै पनि नेपाल फर्केर राजनीतिमा लाग्ने वा राजनीतिक नियुक्ति पाउँने झिनो आशा बाँकि छ, त्यसैका लागि उनीहरू दोहोरो नागरिकताको कुरा गरिरहेका हुन् ।
उनीहरूले के बुझिरहेका छैनन् वा बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् भने नेपालले दोहोरो नागरिकता दिए पनि उनीहरू बसेको देशले दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिएन भने त्यो कागजको खोस्टो हुनेछ । उल्टै, त्यसले उनीहरू बसेको देशमा कानुनी जटिलता आएर बसाइ नै प्रभावित हुन पनि सक्छ ।
विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले दोहोरो नागरिकताका लागि बहस पैरवी मात्र गरेका छैनन्, कानुनी लडाइँ पनि लडेका छन् । यही क्रममा दुई नेपालीमूलका बेलायती गोविन्द बेल्बासे र सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले २०७५ सालमै दोहोरो नागरिकताको माग गर्दै संवैधानिक अदालतमा रीट दिए । त्यो रिट २०७५ जेठमा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर राणा, दीपक कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको पूर्ण इजलासले खारेज गरिदियो ।
रिट निवेदकहरूले एकपटक लिइसकेको नेपाली नागरिकता निरन्तर कायम रहनुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले भने ‘अनुमान र आशंकाको आधारमा कानुनलाई चुनौति दिन नमिल्ने’ आदेश दिँदै दोहोरो नागरिकता ठाडै अस्वीकार गरेको थियो । आदेशमा यो पनि लेखिएको थियो कि ‘देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको संविधान आफैंमा स्पष्ट र द्विविधारहित रहेको छ त्यसको अन्यथा व्याख्या गरी अर्को निष्कर्षमा पुग्न समेत मिल्दैन ।’
यसरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास नै एउटा निस्कर्शमा पुगिसकेको दोहोरो नागरिकतासँग सम्बन्धित मुद्दा फेरि एकपटक संवैधानिक इजलासमै पुगेको छ । मुद्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको हो । उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि रीत पुर्याएर नेपाली नागरिकता नलिएको र अमेरिकी र नेपाली नागरिकका हैसियतले एकसाथ दुबै देशको राहदानी बनाएको अभियोग छ । यी दुबै अभियोग पहिलो दृष्टिमै पुष्टी हुने प्रमाण नेपाली मिडियामै छरपष्ट छन् ।
रविले पनि ती दुबै सत्यलाई अस्वीकार गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले उनी मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न दोहोरो नागरिकताकै सहारा लिन पुगेका छन् । उनले अमेरिकी नागरिक हुँदा पनि नेपाली नागरिकता नत्यागेकोले पुनः नेपाली नागरिकता लिन नपर्ने र दुई देशको राहदानी लिए पनि नेपालको राहदानी प्रयोग नगरेकोले सजायभागी हुनु नपर्ने दलील पेश गरेका छन् ।
उनका यी दुबै दलील अत्यन्तै कमजोर धरातलमा उभिएका छन् । उनले दाबी गरेको दोहोरो नागरिकताका बारेमा संवैधानिक इजलासको यसअघिकै फैसलाबाटै मान्य नहुने नजीर बनिसकेको छ । त्यसैले उनको नेपाली नागरिकता रहने प्रश्नै रहेन । जब नागरिकता नै रहँदैन भने राहदानी बनाउने पनि कुरै भएन । उनले अनाधिकृत नागरिकता प्रयोग गरेको र अमेरिका राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी बनाएर फौजदारी अपराध गरेका छन् ।
हुन त उनले यसबीचमा पुरानै नागरिकताका आधारमा सालिकराम पुडासैनी आत्महत्या दुरूत्साहनको मुद्दा चलाइएको र त्यसैका आधारमा फैसला भएको, त्यही नागरिकताका आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेको, निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएको र जितेकोजस्तो आधार पनि प्रस्तुत गरेका छन् । यसरी हेर्दा नेपालको प्रशासन संयन्त्र पनि फसेको देखिन्छ । तर, फेरि पनि यी सबैको लागि जालसाजी गर्ने पात्र रवि लामिछाने नै हुन् ।
यसरी हेर्दा पहिलो दृष्टिमै रवि सजायभागी हुने मुद्दा भए पनि संवैधानिक इजलासले रविलाई मौका दिएर शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसै पनि नेपालको कानुन दैब जानुन् भनिने गरिएको छ, त्यसमाथि पनि पछिल्लो समय नेपालका सबै तहका अदालत बेञ्च–सपिङका कारण बदनाम छन् ।
रविको मुद्दा माघ ११ गतेदेखि निरन्तर इजलासमा प्राथमिकतामा आधारमा राखेर फैसला गर्ने भनिएको छ, अब के हुन्छ, त्यो त समयक्रममै थाहा होला । तर, दशी प्रमाणले रवि सजायको भागिदार हुने घडी–पलाको नजिकै देखिन्छन् ।
नेपालमा रविको भाग्य र भविष्य दाउमा लागेकै बेला संसारभर खासगरी बिकसित देशमा रहेका पहिलोखाले गैरआवासीय नेपालीको ध्यान भने नेपालको रामशाहपथतिर तानिएको छ । यदि संवैधानिक इजलासले यसअघिको आफ्नै नजीरलाई कुल्चदै रविको पक्षमा उभिएर उनको दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दियो भने उनीहरूले वर्षौदेखि उठाउँदै आएको दोहोरो नागरिकताको मागले अदालती मान्यता पाउँनेछ । यतिबेला उनीहरूको आशाको दियो सल्केको छ ।
प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा यो मुद्दा अब रवि लामिछानेको व्यक्तिगत मुद्दाभन्दा पनि सारा गैरआवासीय नेपालीहरूको साझा मुद्दाजस्तै बनेको छ । रविको जीत–हारमा उनीहरुको दोहोरो नागरिकताको फैसला हुने भएकाले यो मुद्दा विशेष महत्वको बनेको हो ।
