काठमाडौं । अप्रत्यासित रुपमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि त्यसको प्रभाव सातवटै प्रदेशमा देखिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्काएर एमाले–माओवादीले नयाँ समीकरण बनाएपछि त्यसको प्रभाव पहिला सात प्रदेशमा परेको हो ।
एमालेसहित ७ दलको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै प्रदेशका १७ मन्त्रालय कटौती भएका छन् । प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुले एकपछि अर्को गर्दै मन्त्रालय संख्या घटाएका हुन् ।
मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रालय संख्या भने यथावत राखिएको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले १३ बाट ४ घटाएर ९ मन्त्रालय कायम गरेका छन् । त्यस्तै बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले ३ मन्त्रालय कटौती गरेर ११ कायम गरेका छन् ।
सबैभन्दा धेरै मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश सरकारले घटाएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले १२ बाट पाँच मन्त्रालय घटाएर प्रदेश सरकारलाई छरितो बनाएका छन् । त्यहाँ अब ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनेको छ । यता कर्णाली प्रदेशमा ८ बाट एक मन्त्रालय घटाएर ७ बनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री लिला गिरीले लुम्बिनीका चारवटा मन्त्रालय घटाउने तयारी गरेका छन् । त्यहाँ १३ वटा मन्त्रालय छन् । २३ फागुन २०७७ मा नेकपा विभाजनपछि संघ र प्रदेशका सत्ता समीकरण उथलपुथल हुँदा ६ प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीको संख्या बढाइएको थियो ।
पहिलो पटक प्रदेश सरकार गठन हुँदा सबै प्रदेशमा ७–७ वटा मन्त्रालय कायम गरिएका थिए । तर, सत्ता संकटमा परेपछि बागमती र गण्डकीमा एक–एक थपेर ४९ बाट मन्त्रालय संख्या ५१ पुगेको थियो । तर, नेकपा विभाजनपछि उत्पन्न अस्थिरताले प्रदेश मन्त्रालयहरू ह्वात्तै बढाएर ७७ पुर्याइएकाे थियाे ।
प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा ६–६ वटा मन्त्रालय थपिए भने गण्डकीमा ४, मधेसमा ३ र कर्णालीमा १ मन्त्रालय बढाइएको थियो । नेकपा विभाजनपछि केन्द्रमा सत्ताको चाबी पाँचदलीय गठबन्धनको हातमा पुगेको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै प्रदेश सरकारहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै ढले । त्यहीबेला सत्ता साझेदार दलहरूलाई भागवण्डा मिलाउन प्रदेश सरकारमा २६ मन्त्रालय थपिएका थिए ।
थपिएका २६ मध्ये १७ मन्त्रालय कटौती भएका छन् भने ९ मन्त्रालय अझै कायम छ । प्रदेश सरकारलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता हेरेर मन्त्रालय घटाएको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए । मन्त्रालय संख्या घटाएर आम नागरिकको असन्तुष्टि सम्बोधन गरिएको उनको भनाई छ ।
