Logo
Logo

मन्त्री, सांसद र पिएलाई तीन करोड दशैं भत्ता


- दृष्टि न्युज/संवाददाता

0
Shares

काठमाडौं, १६ असोज ।

सरकारले नियमविपरीत उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई मात्र होइन, उनीहरूका सल्लाहकार र स्वकीयलाई समेत दसैं खर्च दिने निर्णय गरेको छ। जसवापत राज्यको तीन करोड रुपैयाँ खर्च हुने छ ।
कानुनअनुसार उनीहरुलाई दसैंभत्ता दिने अधिकार नभएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै मन्त्री र सांसद तथा तिनका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवलाई समेत दसैं भत्ता दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को भदौ ३१ गतेको बैठकबाट दसैंभत्ता दिने निर्णय भएपछि यसबाट राज्यकोषमा ३ करोड ७० लाख ७६ हजार १ सय ६० रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ।

सरकारमा दुई उपप्रधानमन्त्री, १९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री छन्। संघीय संसदन्तर्गत सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी ३ सय ८ जना सांसद् छन्। उनीहरू सबैका प्रेस सल्लाहकार र स्वकीय सचिवले पनि भत्ता पाउनेछन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले भत्ता उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाएको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै मन्त्री र सांसद तथा तिनका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवलाई समेत दसैं भत्ता दिने निर्णय भएपछि यसबाट राज्यकोषमा ३ करोड ७० लाख ७६ हजार १ सय ६० रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयलाई राम्रो मान्न नसकिने बताए। ऐनमा व्यवस्था गरेर मात्र भत्ता बाँड्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले गरी १६ लाख ९६ हजार २ सय ४० रुपैयाँ दसैंभत्ताबापत बुझेका छन्। प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीका सल्लाहकार तथा स्वकीय कर्मचारीले गरी २८ लाख रुपैयाँ बुझेका छन्।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई उनीहरुको पुरानै तलब स्केलअनुसार भत्ता दिइएको छ। दुवैको मासिक तलब ६७ हजार ३ सय २० रुपैयाँ थियो। सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्ष र सांसदले गरी १ करोड ९७ लाख ३ हजार ७० रुपैयाँ दसैंभत्ताबापत बुझेका छन्। सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षका सल्लाहकारसहित स्वकीय कर्मचारीले दसैंभत्ताबापत ७ लाख ५३ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेका छन्। सांसदका स्वकीयलाई दिइएको दसैंभत्ताबापत १ करोड २० लाख ९६ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको छ।

साउन १ गते वृद्धि भएको तलबअनुसार मन्त्रिपरिषद्को भदौ ३१ गतेको बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षबाहेकको तलबमान कायम गरेको थियो। जसमा उपप्रधानमन्त्रीको ७५ हजार ६ सय ४०, मन्त्रीको ७० हजार ७ सय ३०, राज्यमन्त्रीको ६७ हजार ३०, सहायक मन्त्रीको ६५ हजार ५ सय ३०, उपसभामुखको ७० हजार ७ सय ३०, उपाध्यक्षको ७० हजार ७ सय ३०, पिपक्षी दलका मुख्य सचेतकको ६७ हजार ३०, संघीय संसद् सत्ता पक्षका सचेतकको ६७ हजार ३०, संघीय संसद् समिति सभापतिको ६७ हजार ३०, संघीय संसद्का सदस्यको ६४ हजार ७० रुपैयाँ तोकिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोही दिनको बैठकले एक महिनाको तलबबराबरको रकम दसैंभत्ताबापत दिने निर्णय गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्