काठमाडौं । दुई देशबीच छलफल सुरु भएको २७ वर्षपछि भारतको सहयोगमा नेपाल प्रहरीको आधुनिक एकेडेमी निर्माणको काम त सुरु भयो । तर, अझै प्राविधिक समस्याले प्रहरी अधिकारी हैरान छन् । विगतमा भारतका सर्तैसर्तका कारण निर्माणको काम अवरुद्ध भएकोमा पछिल्लो समय अनुदानको रकम प्राप्त गर्न पनि समस्या भइरहेको छ ।
१० अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको एकेडेमीको ठेक्का भारतीय कम्पनी अहलुवालिया कन्ट्याक्स–रोशन कन्स्ट्रक्सन जेभीले पाएको हो । यसको अनुदान मोडल अनौठो छ । सो कम्पनीलाई नेपाल प्रहरीले नै सुरुमा भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र भारत सरकारले त्यसको सोधभर्ना उपलब्ध गराउँछ ।
सो कम्पनीले दुई महिनाअघि नै नेपाल सरकारबाट ५ प्रतिशत एडभान्स लगिसकेको छ । ५ प्रतिशत ५० करोड रुपैयाँ हुन्छ, तर अझै पनि भारतीय पक्षबाट सरकारले सोधभर्ना पाउन सकेको छैन । भारतीय पक्षले ५० करोडको चेक प्रहरी एकेडेमीलाई उपलब्ध गराएको थियो, जुन चेक अझै साटिन नसकेको स्रोत बताउँछ ।
भारतीय रिजर्भ बैंकको सो चेक सरकारको खातामा जम्मा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएको थियो र उसले जम्मा गर्न नसकेपछि भारतीय रिजर्भ बैंकमा पठाएको छ । एक महिना हूँदा पनि भारतीय रिजर्भ बैंकबाट पैसा आउन नसकेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । जसले गर्दा प्रहरी अधिकारीले अनावश्यक दुःख पाएका छन् ।
०५२ मा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहरा भारत भ्रमणमा जाँदा पहिलोपटक यससम्बन्धी छलफल भएको थियो । त्यही वर्ष तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा यसबारे सहमति भएको थियो । संयोग, २७ वर्षपछि देउवा प्रधानमन्त्री भएकै वेला प्रतिष्ठान निर्माणका लागि सम्झौता भएको भयो । तीन वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ठेकदारसँग गत १३ असारमा सम्झौता भएको थियो ।
प्रतिष्ठान निर्माणका लागि पनौतीमा आठ सय २२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । पनौतीमा प्रतिष्ठान निर्माण भइसकेपछि आधारभूत र आवासीय तालिमहरू पनौतीमा र अन्य एड्भान्स तालिम हाल प्रतिष्ठान रहेको महाराजगन्जमै गर्ने प्रहरीको तयारी छ । महाराजगन्जबाट प्रतिष्ठान हटाउने निर्णय केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको थियो । तर, प्रहरीको विरोधपछि त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।
त्यसो त पनौतीमा प्रतिष्ठान निर्माणको ठेक्का पारदर्शी नभएको केही निर्माण व्यवसायीको उजुरी समेत गरेका थिए । तर, भारतको सत्तारुढ दल भाजपाका केही शक्तिशाली नेताकै सेटिङमा भारतीय कम्पनीलाई यो ठेक्का दिइएको स्रोत बताउँछ । ठेक्का दिने अधिकार भारतीय पक्षलाई नै थियो । जून ठेक्कामा ५० करोड भन्दा धेरै रकमको चलखेल भएको स्रोत बताउँछ ।
