आम नेपालीलाई लाग्दो हो, नेपालको राजनीतिमा अस्वाभाविक घटनाहरु भइरहेका छन् । तर, त्यस्तो होइन । अस्वभाविक केही थियो र ? हो भने त्यो आमनिर्वाचनको परिणाममात्र हो । जनताले दुई ठूला गठबन्धनलाई अस्वीकार गर्दै जुन किसिमको खण्डित जनादेश र त्रिशंकु संसद् दिए, त्यो स्वभाविक थिएन ।
त्यसयता, नेपालको राजनीति जसरी अगाडि बढ्नुपथ्र्याे, त्यसरी नै अगाडि बढिरहेको छ । यो पाँच वर्षमा नेपाली राजनीति अनेकौं अस्थिर मोड हुँदै अगाडि बढ्ने र लगभग कहिलै नउठ्ने गरी गिर्ने मार्गचित्रमा देश अगाडि बढिरहेको छ । अहिलेको मोडसम्ममा राजनीति जहाँ आइपुगेको छ, यो त्यसको सुरूवात मात्र हो । यद्यपि, राजनीति ठीक गर्नै नसकिने मोडमा भने पुगिसकेको छैन ।
अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा देश एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले थापेको षड्यन्त्रको सुरूङमा पसेको छ । उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘प्रचण्डले नमाने ३ बजे बालुवाटार आएर एमालेले कांग्रेसलाई समर्थन दिने’ भनेर जुन ढोक्सा थापे, त्यसमा देउवा पर्दाको परिणाम हो यो । यसरी बालुवाटारमा देउवालाई ढोक्सामा पारेका ओलीले बालकोटमा प्रचण्डलाई अर्को ढोक्सामा फसाएका थिए ।
अहिले देउवा र प्रचण्ड दुवैले आफूहरू ओलीको नाटकीय ढोक्सामा परेको बुझिसकेका छन् र उनीहरू त्यसबाट निस्कने सुरक्षित अवतरणको उपाय खोजिरहेका छन् । त्यसका लागि उनीहरू फेरि एकपटक सहकार्यका लागि विश्वासको वातावरण बनाउन लागिपरेका छन् । हजार आलोचना सहेर पनि देउवाले प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिनु त्यसैको सुरूवात हो ।
एजेण्डा नै नमिल्ने घोषित राजावादी राप्रपा र अघोषित राजावादी पार्टी रास्वपालाई बोकेर हिँड्नु प्रचण्डलाई आवश्यक छैन । यसै पनि यी दुई पार्टीले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमाथि नै धावा बोलेर क्याविनेट सिष्टमकै धज्जी उडाइरहेका छन् ।
देउवाको त्यो सदासयता मात्र थियो वा प्रचण्डले विश्वासको मत माग्दा देउवासँग कुनै सम्झौता गरेका थिए, त्यसको खुलासा भइसकेको छैन । तर, उनीहरूबीच पक्कै पनि केही ‘सौदाबाजी’ भएको हुनसक्ने धेरैले आशंका गरेका छन् ।
त्यसैको परिणाम हुनसक्छ, राष्ट्रपतिमा एमालेलाई सघाउने शर्तमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डको बोली फेरिएको छ । यतिबेला उनी आफू कांग्रेसको समेत समर्थनमा राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले शक्ति सन्तुलनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउन थालेका छन् । यही क्रममा उनको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कांग्रेसको समेत समर्थनमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने पार्टीलाइन अगाडि सारेको छ ।
प्रचण्ड र उनको दलको बोली फेरिएपछि ढोक्साका सौदागर ओलीको बेचैनी बढेको छ । आफूले थापेको ढोक्साबाट प्रचण्ड निस्कने हुन् कि भनेर चिन्तित उनले ढोक्साको मुख अरू कस्ने प्रयत्न जारी राखेका छन् । त्यही क्रममा उनले प्रचण्डलाई बालकोट बार्दलीमा निम्त्याउने र आफू बालुवाटार धाउने क्रम बढाएका छन् ।
ओलीले आफ्नो ढोक्सालाई चलायमान बनाउन राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सारथी बनाएका छन् । प्रचण्डलाई बालकोटको ढोक्सामा पार्नुअघि उनले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग सत्ता साझेदारी र पद विभाजनको समेत रूपरेखा अनुमोदन गराइसकेका थिए ।
त्यही मार्गचित्रअनुसार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका रवि लामिछाने यही बीचमा नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहरिए । उनी खोटो नागरिकताका आधारमा रास्वपाको सभापति, सांसद हँुदै मन्त्री भएको प्रमाणित हुँदा उनका ती सबै पद एकसाथ गए । यसबाट ढोक्साका सौदागर ओलीको योजना दुर्घटनामा परेको छ ।
अहिले रविले कानुनीरूपमा नेपाली नागरिकता र रास्वपाको सभापति फर्काए पनि नैतिकरूपमा उनी कहिलै उठ्न नसक्ने गरी गिरेका छन् । सांसद पद गएका उनी अहिले बिनासांसद ६ महिनाका लागि त्यही पदमा फर्कने र उपनिर्वाचनमा जित्ने योजनामा छन् ।
रविको यो योजनालाई मूर्तरूप दिन वर्तमान सत्ता गठबन्धनका संयोजक ओली लागिपरेका छन् । त्यसैका लागि बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दबाब बढाएका ओलीले रविलाई पनि बालुवाटार पठाएर गृह मन्त्रालय नै माग्न लगाएका छन् । अझ अगाडि बढेर, रविको रास्वपाले त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नपाए गठबन्धनबाट बाहिरिने मिडिया ट्रायल पनि सुरू गरिसकेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अझै पनि दोहोरो राहदानी काण्डमा मुछिएका रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा फर्काउन तयार छैनन् । उनको पार्टीले पनि प्रचण्डलाई त्यसका लागि रातो झण्डा देखाइसकेको छ ।
प्रचण्डले ओली–चाल पनि बुझिसकेका छन् । र, यी सबैका अतिरिक्त विवादास्पद लामिछानेलाई स्वार्थको टकराव रहेको गृह मन्त्रालय दिँदा झेल्नुपरेका आलोचना र उल्झनको भुक्तमान पनि उनले भोगिसकेका छन् ।
अर्को पाटो, अहिले प्रचण्ड सरकार रास्वपाका १९ सांसद नहुँदा पनि कुनै समस्यामा छैन । उनीसँग प्रचण्ड बहुमत छ र अनेकांै विकल्पबाट सजिलै त्यो संख्या जुटाउन सक्ने अवस्था छ । कांग्रेसले काँध थापेसम्म प्रचण्डको कुर्सी हल्लिनेवाला छैन । संख्याका माहिर खेलाडी प्रचण्डले यसको हिसाबकिताब गरेका छैनन् भन्न सकिन्न ।
यसै पनि प्रचण्डसहितको चुनावी गठबन्धन १३६ स्थानमा विजयी भएको थियो । जुन सामान्य बहुमतभन्दा २ स्थानले मात्र कम हो । अहिले पनि चित्रबहादुर केसीबाहेक सबैले उनलाई विश्वासको मत दिएकै छन् । नपुगेका दुई सांसद स्वतन्त्रबाट पनि पूरा गर्न सक्छन् । सीके राउतको जनमत पार्टी, उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि एजेण्डाका हिसाबले प्रचण्ड नजिक छन् ।
एजेण्डा नै नमिल्ने घोषित राजावादी राप्रपा र अघोषित राजावादी पार्टी रास्वपालाई बोकेर हिँड्नु प्रचण्डलाई आवश्यक छैन । यसै पनि यी दुई पार्टीले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमाथि नै धावा बोलेर क्याविनेट सिष्टमकै धज्जी उडाइरहेका छन् ।
प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा प्रचण्डलाई ओली र उनका दुई सारथीहरूको ढोडको लट्ठी टेकिरहनु पर्दैन । उनी चुनावी गठबन्धनकै सहयात्रीसँग फर्कन सक्छन् । आखिर उनी ओलीको ढोक्सामा पर्नुको मूलकारण प्रधानमन्त्री पद नै थियो । जब त्यो पदसहित उनी ओलीको हैकमबाट मुक्त हुन सक्छन् भने किन त्यसो नगर्ने ? अझ, कांग्रेससँग उनले राष्ट्रपति दिएर आफ्नो कार्यकाल नै पाँच वर्ष बनाउने सौदाबाजी पनि गर्न सक्छन् । केही नै नपाउने अवस्थाको कांग्रेस राष्ट्रपतिसहित संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा फर्कन पाउँछ भने ऊ यसका लागि तयार नहोला भन्न सकिन्न ।
८९ सांसदका साथ संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस धेरै प्रदेशमा र स्थानीय सरकारमा पनि पहिलो दल छ । यस्तो अवस्थामा उसलाई सत्ता र राज्यशक्ति दुवैबाट बाहिर राख्नु न्यायोचित पनि हैन र जनमतको कदर पनि हैन ।
प्राविधिक संख्या जुटाएर ३२ स्थान भएको दलको प्रधानमन्त्री, १९ स्थान भएको दल गृहमन्त्री बनाएर शासन गर्नु राज्य सफल हुने बाटोको यात्रा पनि होइन । अझ, संसद्को दोस्रो दल एमालेलाई राष्ट्रपति, सभामुख र उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय दिनु त संसदीय व्यवस्थाको ठाडो उपहास नै हो ।
हो, प्रचण्डसहितको चुनावी गठबन्धन वैचारिक धरातलमा थिएन । यद्यपि, दुई स्थानले कम भएको जनादेश त त्यही गठबन्धनले पाएको हो । यो सत्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
हुन त चुनावी गठबन्धन भत्कँदा वैचारिक ध्रुवीकरणको गठबन्धन बन्ने सुनौलो अवसर फेरि एकपटक नेपाललाई प्राप्त थियो । एक किसिमले तत्कालका लागि चुनावी म्यान्डेटभन्दा फरक भए पनि दीर्घकालका लागि त्यो राष्ट्रको पक्षमा हुन्थ्यो । तर, त्यसका लागि ओली तयार थिएनन् । उनका लागि माधव नेपाल र उनले नेतृत्व गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) छोइछिटोमा परेको थियो ।
संसद्मा १० स्थान जितेको त्यो पार्टीको नाम उच्चारण गर्न पनि उनी तयार भएनन् । एजेण्डाका हिसाबले नजिक हुने सीके राउतको जनमत, उपेन्द्र यादवको जसपा र रेशम चौधरीको नाउपाभन्दा राजावादी राप्रपा र रास्वपा उनका मित्रशक्ति भए ।
ओलीको यही पूर्वाग्रही सोच र तिकडमका कारण फेरि एकपटक मुलुकले वैचारिक धरातलमा ध्रुवीकरण हुने अवसर गुमाउँदै छ । हुन त अझै पनि समय घर्किसकेको छैन । उनले एमालेको भन्दा पनि आफ्नो जोजोम्यानलाई राष्ट्रपति बनाउनेभन्दा वामपन्थी साझा व्यक्तित्वलाई अगाडि बढाउने, राजावादीभन्दा एजेण्डा मिल्नेसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने र संयन्त्रको संयोजक भएर ढलीमली गर्ने सोच त्यागे भने अझै पनि मुलुक सही मार्गमा जान सक्छ ।
तर, ओली त्यति सजिलै सप्रिने प्राणीमा पर्दैनन् । उनी आफ्नो सत्यलाई तथ्य बनाउन लागिपर्ने एक किसिमका अथाह ढिप्पीवाल धुर्त राजनीतिज्ञ हुन् । उनले त्यही प्रवृत्तिका कारण इतिहासमा राजनेता हुने अवसर पटक–पटक गुमाएका छन् ।
७० वर्षे एमाले उमेरहद नाघिसकेका ओलीसामु आफ्नो राजनीतिक जीवनको सुखद् अन्त्य गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त छ । विडम्बना ! पछिल्लो चाल हेर्दा उनी यो अन्तिम अवसर पनि गुमाएर ‘पुनः मुसिक भव’को स्थितितिर धकेलिँदैछन् ।
यसरी, एकातिर ओलीको मति सप्रिने छाँट नदेखिरहेकै बेला अर्कोतिर देउवाको मति केही सप्रिँदै गएको हो कि जस्तो देखिँदैछ । पहिलो कार्यकालको एक थान प्रधानमन्त्रीका लागि आफू र आफ्नो पार्टीलाई हरितन्नम बनाएका देउवाले त्यो महँगो पाठबाट शिक्षा लिए कि लिएनन्, त्यसको परीक्षण हुने दिन अब टाढा छैन । आगामी राष्ट्रपति चुनावको बेला चाल्ने उनको रणनीतिले नै धेरै कुराको निर्णय गर्नेछ ।
देउवाले फेरि पनि मेरो गोरूको बाह्रै टक्का भनेर कांग्रेसकै राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने अड्डी लिए भने ओलीकै ढोक्सा बलियो हुनसक्छ । यसका लागि पाँच वर्ष नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र राष्ट्रपति कांग्रेसको हुने वा राष्ट्रपतिमा तुलनात्मकरूपमा सबैलाई ग्राह्य व्यक्तित्वमा सहमत भएर दोस्रो आधा कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री हुन तयार हुनुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा डा. बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालमध्ये कुनै एक राष्ट्रपतिका उम्मेदवार हुन सक्छन् । यी नामलाई सिधै खारेज गर्न ओलीलाई पनि गाह्रो हुन्छ । यदि उनले त्यसो गरे भने उनको राजनीति अरू अप्ठ्यारोमा पर्नेछ, उनी अरू एक्लिने छन् । सम्भवतः ढिलै भए पनि ओलीले यो कुरा बुझ्नेछन् ।
नेपालको संसदको अहिलेको अंकगणित नै यस्तो छ कि आउने पाँच वर्षका हरेक दिन अस्थिरताले मुख बाइरहेकै हुन्छ । राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धि त धेरै टाढाका कुरा भए, अहिलेको व्यवस्था नै अति अलोकप्रिय भएर संकटमा पर्न सक्छ ।
यसको निराकरणका लागि फेरि पनि तीन नेताकै अहम् भूमिका हुन्छ । ती तीन नेता अरू कोही नभएर प्रचण्ड, देउवा र ओली नै हुन् । मुलुकको अहिलेको समस्या पनि यिनीहरू नै हुन् र समाधान पनि यिनीहरूबाहेक अरूले निकाल्ने परिस्थिति छैन । चाहे पनि नचाहे पनि अहिलेको वस्तुगत सत्य यही हो ।
आशा गरौं, ओलीको ढोक्सामा अब कोही पर्नेवाला छैन । यसअघि परिसकेका प्रचण्ड ढोक्साबाट बाहिर निस्कने छन् । उनका लागि तत्काल आफ्नै पार्टीको गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने र राष्ट्रपतिको चुनावमा एमालेइतर उम्मेदवार बनाउने दुई महत्वपूर्ण कार्यभार छन् । यी दुई कार्यभार पूरा गर्न उनले ल्याकत देखाए र त्यसमा देउवा सकारात्मक भए भने अन्ततः ढोक्साका सौदागर ओली जिल्लाराम हुनेछन् ।
केहीलाई लाग्ला, यो ओलीप्रति अलि बढी अनुदार टिप्पणी भयो तर ओलीले गरेका कर्तुत र बेइमानीहरू टाइमलाइनमा हेर्ने हो उनी यो टिप्पणीका असली हकदार हुन् ।
