नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समावेश अधिकांश व्यवस्थालाई अर्धवार्षिक समीक्षामा निरन्तरता दिएको छ । ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरुलाई यथावत राखिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधा सम्वन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
ओभर नाइट तरलता सुविधाको ब्याजदर घटाएको छ, ८.५ प्रतिशतको बैंक दरलाई ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले आगामी दिनमा क्रमशः ब्याजदर सस्तो हुँदै जाने आंकलन गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले साना व्यवसायीलाई सहुलियत दिएको छ, जसअनुसार २०७९ पुस मसान्तसम्म सक्रिय कर्जामा रहेको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
लगानीकर्ताले सेयर धितो कर्जामा तोकिएको १२ करोडको सीमा हटाउने र १५० प्रतिशत जोखिम भार कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि कुनै परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । सम्भवत यी मध्ये केहि विषयहरु सर्कुलरमार्फत आवश्यक सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
बाह्य क्षेत्रको दबाबले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा कसिलो नै बनाएता पनि ८.५ प्रतिशत ब्याजदर रहेको ओभरनाइट तरलता सुविधा अब ७ प्रतिशत ब्याजदरमै पाइने भएको छ । यस व्यवस्थाले अब क्रमशः ब्याजदर पनि घट्दै जाने देखिन्छ ।
केही दिन पछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामा आएका विषयहरु कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर पनि जारी गर्नेछ । सुर्कलरमार्फत के–कस्ता विषयहरु आउनेछ, त्यसबाट पनि आगामी गतिको अनुमान गर्न सहज हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्नुको एक दिन अगाडी मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै अब कुनै पनि संस्थागत निक्षेपकर्ताले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा मुद्दतीमा निक्षेप रकम जम्मा गर्दा कम्तीमा ६ महिना राख्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो कदम स्वागतयोग्य देखिन्छ, बिगतमा बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुलाई मासिक, त्रैमासिक मुद्दतीमा निक्षेप रकम जम्मा गर्ने अवस्था थियो । यसको अन्त्य भएको छ ।
फागुनका लागि वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर घटाउने निर्णय नगरे पनि विकास बैंकहरुले भने ब्याजदर घटाउने भएका छन् । विकास बैंकहरुले ब्याजदर घटाएपछि अब वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि ब्याजदर तल झार्न दबाब पर्नेछ ।
२०७९ असोजदेखि शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहन थालेकाले तरलता स्थितिमा सुधार भएको छ । शोधनान्तर बचत र आयातमा आएको कमीका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता बढेको छ ।
२०७९ पुस मसान्तमा ९.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । ६ महिनामा वस्तु निर्यात, वस्तु आयात र व्यापार घाटा घटेका छन् विप्रेषण आप्रवाह सुधारोन्मुख रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा शोधनान्तर स्थिति रु ९७ अर्ब ले बचतमा रहेको छ । २०७८ पुस मसान्तको तुलनामा २०७९ पुसमसान्तमा सरकारको कुल खर्च १३.७५ प्रतिशतले वृद्धि छ । फलस्वरुप, अल्पकालीन निक्षेपको ब्याजदरहरु घट्न थालेका छन् ।
मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले सन् २०२२ को शुरुदेखि नै अवलम्बन गरेको मौद्रिक नीतिको कसिलो कार्यदिशालाई अझै जारी राखेका छन् ।
अमेरिकी फेडरल रिजर्भले फेडरल फण्ड रेट ४.५–४.७५ प्रतिशत पुर्याएको छ । फेडरल फण्ड रेट सन् २००७ पछि सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ, बैंक अफ इङ्ल्याण्डले बैंक दरलाई क्रमशः वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुर्याएको छ, युरोपेली केन्द्रीय बैंकहरुले पनि ब्याजदरमा वृद्धि गरेका छन् । भारतीय रिजर्भ बैंक ले ६.५० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
समग्रमाः बाहय क्षेत्रको दबाबले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा कसिलो नै बनाएता पनि ८.५ प्रतिशत ब्याजदर रहेको ओभरनाइट तरलता सुविधा अब ७ प्रतिशत ब्याजदरमै पाइने भएको छ । यस व्यवस्थाले अब क्रमशः ब्याजदर पनि घट्दै जाने देखिन्छ ।
तरलतामा सुधार आएका कारण अल्पकालीन ब्याजदरहरु घट्न थालेका छन् । यसको असर निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरमा समेत क्रमशः प्रतिविम्बित हुँदै जाने देखिएको छ ।
यसर्थ, समग्रमा आगामी दिनमा आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व सुदृढ भई आर्थिक गतिविधि र पुँजी बजारको गति सकारात्मक हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
पुँजी बजारको दीगो विकासका लागि कस्तो नीति चाहिन्छ ?
पुँजी बजारको विकासबाट नै विभिन्न देशले आर्थिक विकासमा फड्को मारेको प्रशस्त उदाहरणहरु छन् ।
पूँजी बजार आर्थिक विकासको मुख्य संवाहक भएको हुँदा यसलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा मानिन्छ । पूँजी बजारको प्रवद्र्धन विना देश विकासको कल्पना गर्न सकिदैन ।
पूँजी बजारको विकासको माध्यमबाट समग्र देश विकास सम्भव हुने भएकाले पनि पूँजी बजारका सम्पूर्ण उपकरणहरुमा लगानीकर्ताहरुको ध्यान खिचिदै गएको छ ।
नेपालको अहिलेको पुँजी बजार अस्थिर भयो । सेयर किनेपछि धैर्य गर्नेभन्दा पनि बेच्न हतारिने अवस्था छ । बजारमा वित्तीय र सेयरसम्बन्धी साक्षरताको पनि अभाव छ । समाजिक सञ्जालको अफवाहको आधारमा लगानीकर्ताहरु चल्ने प्रवृत्ति पनि भयो ।
कोही व्यक्ति कुनै पदमा रहनु वा नरहनुले पुँजी बजार प्रभावित हुनुहुँदैन । यसका केही आधारभूत सिद्धान्त हुन्छन् । त्यसका आधारमा चल्नुपर्छ तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन, हाम्रोमा व्यक्तिगत लगानीकर्ता धेरै भएका कारण पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
संस्थागत लगानीकर्ता बढी भएमा यस्तो अवस्था आउँदैन । संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नको निम्ति सो अनुसार विकास नीति, रणनीति, कार्यनीतिलगायतका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न नीतिगत र प्राविधिकरुपमा पूर्ण योजना तर्जुमा गर्दै अनुकूल हुने खालको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरु वा सरकारले पनि पहलकदमी लिन आवश्यक देखिन्छ ।
अहिले हाम्रो बजारमा विशेष गरेर तीन प्रकारका उपकरणको मात्रै उपलब्धता छन् । एउटा सेयर भयो, दोस्रो डिभेन्चर तेस्रो हो म्युचुअल फण्ड ।
पुँजी बजारलाई व्यापक बनाउनको निम्ति कारोबार हुने उपकरणमा यी तीनबाहेक अरु थप बढाउनुपर्ने अवस्था छ । धेरै प्रकारका उपकरणहरु आएपछि मात्रै बजार व्यापक हुँदै जान्छ, अर्को कुरा पुँजी बजारको एउटा भाग त हामीले सुरु गरेकै छैनों ।
यो भनेको कमोडिटी एक्सचेन्ज मार्केट हो । कमोडिटी एक्सचेन्ज मार्केट पनि पुँजी बजारको एउटा अंग हो । त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । सम्बन्धित नियामक निकायले उपकरणहरु जतिजति थप गर्दै जान्छन्, बजार त्यति नै विकास र परिष्कृत हुँदै जान्छ ।
अब जोखिम न्यूनीकरण र ‘डाइभर्सिफिकेसनको उपकरण’ विकास गर्नु पर्दछ, त्यसो भयो भने मात्रै बजार सन्तुलनमा आउँछ । धितोपत्र बजारमा प्रोडक्ट थपेपछि जोखिम आफैं व्यवस्थापन हुँदै जान्छ ।
दीर्घकालीनरुपमा पुँजी बजारलाई सवलीकरण र सक्षम बनाउनको निम्ति अब सम्बन्धित नियामक निकायले ‘रियल सेक्टर’का संस्था र कम्पनीलाई सेयर बजारमा ल्याउन प्राथमिकतामा राख्न सक्नु पर्दछ ।
नेपालमा ठूला–ठूला कम्पनीहरु छन्, जस्तै छड, सिमेन्ट उद्योगहरु, स्थापित ठूला कम्पनी र देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पु¥याएका विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरु जस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलगायतलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने सरकारको प्राथमिकता र भिजन हुनुप¥यो । यस्ता प्रकारका कम्पनीलाई सूचीकृत गरेपछि सेयर बजारमा जनताको स्वामित्व बढ्छ ।
हिजोको कागजी युगबाट आज एक क्लिकको भरमा प्राथमिक शेयर बजारमा शेयर आवेदन गर्न सक्ने अवस्था तथा अनलाइनबाटै दोस्रो बजारमा विभिन्न कम्पनीहरुको शेयर खरिद बिक्री सम्भव हुनु नेपालका लागि पूँजी बजारमा छोटो समयमा भएको युगान्तकारी परिवर्तन मान्न सकिन्छ । राजधानीमा मात्र सीमित रहेका ब्रोकर कम्पनीहरू अब राजधानी बाहिरका शहरी क्षेत्रमा पनि विस्तार हुँदै गएका छन् ।
निकट भविष्यमा थपिने प्रदेशस्तरका ब्रोकर कम्पनी र बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्थाले शेयर बजारलाई क्रमशः ग्रामीण भेगसम्म पु¥याउन सक्नेछ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
बजारको विकाससँगै धेरै लगानीकर्ता प्रवेश गरेका छन् । अहिले बजारमा लगानी गर्न सहज छ । तर, यो सहजतासँगै जोखिम पनि उत्तिकै छ । पूँजी बजारमा ठूलो आकर्षण छ यो राम्रो पक्ष हो । तर, यहाँ जोखिमबारे राम्ररी थाहा पाउनुपर्छ, अनि मात्रै लगानी गर्नुपर्छ । समग्रमा आगामी दिनमा सेयर बजारको गति सकारात्मक हुँदै जाने देखिन्छ ।
