स्वतन्त्रता र समानता लोकतन्त्रका केन्द्रीय सिद्धान्त हुन् । २१औँ शताब्दीको निर्विकल्प शासनशैली भनेको लोकतन्त्र हो ।
विद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग २००७ सालको जनक्रान्तिबाट निर्माण भएको हो भने २००७ सालको जनक्रान्त्रिको जग १९९० को दशकदेखि भएको हो ।
२०८० को दशकमा आइपुग्दा नेपालको लोकतन्त्र पटकपटक अपहरण भयो । नश्लवादीहरूबाट खोसिएको लोकतन्त्र पुनः प्राप्तिका निम्ति हजारौं योद्धाहरूले जीवनको आहुती दिनुपर्याे । लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका निम्ति आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दछौं । घाइते तथा वेपत्ता योद्धाहरूलाई सम्मान प्रकट गर्दछौं ।
शहीदहरूको सपना र जनताको आकाङ्क्षालाई मूर्तरूप दिनु लोकतन्त्रको अभिष्ट हो । जसअन्तर्गत समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक सद्भाव, विकास र समृद्धि राष्ट्रिय लक्ष्य बन्नुपर्छ ।
दास्रो जनआन्दोलन (२०६२-६३) पछि मुलुकले समाजवादी अर्थनीति, राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक मुद्दाहरूलाई व्यापक बनाउनुपर्ने थियो । त्यसो हुन सकेन । बरू उल्टै जनताको मतलाई खण्डित हुने गरी २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले जनताको सर्वोच्च संस्था संसद् विद्यटन गरेर लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोजे । त्यसपछि नेपाली लोकतन्त्र निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण प्रजातन्त्र दिवसकै अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक दलहरूलाई असफल भएको बताउँदै शक्ति सहकार्यको प्रस्ताव गर्नु हो ।
केपी ओलीले संसद् विघटन नगरेको भए, अन्य नेताहरूको अयोग्यतामाथि प्रश्न उठाएको भए सायद लोकतान्त्रिक व्यवथालाई कुरूप देखाएर पश्चगामीहरू इमोसनल ब्याकमेलिङ गर्न सक्दैन थिए । तिनै केपी ओली नेतृत्वको एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका मेडिकल सञ्चालक दुर्गा प्रसाईँले मेचीको किनाराबाट पूर्वराजपरिवारलाई राखेर राजसंस्था र हिन्दूराज्य पुनःस्थापनाको अभियान सुरु गरे । यो के तरिका हो ? एमालेजनले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।
खैर, मुख्य राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिहरूको नातावादी प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी प्रवृत्तिलाई हतियार बनाएर दर्शनबिनाका दल र प्रतिगामीहरूले टाउको उठाइरहेका छन् । यसको मुख्य दोषी त मुख्य राजनीतिक दल र नेतृत्व नै हो । त्यसपछि अवसरवादी कार्यकर्ताहरू हुन् । उनीहरूले व्यवस्था परिर्वतन गर्न सके पनि जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् । उनीहरूले आफूमात्रै भने, नयाँ र योग्य मानिसहरूलाई स्थान दिन चाहेनन् । पार्टीमा पालोप्रथा लागू गरे । जसकारण मुलुकमा भ्रष्टचार बढ्यो । अन्याय, अत्यचार बढ्यो । राजनीतिक प्रक्रिया जाम भयो ।
सार्वजनिक संस्थानहरू धरासायी बने । जनताहरू विचार, सिद्धान्त र दर्शनभन्दा पनि जनताहरूले खोजिरहेका छन् । खासगरी प्रमुख राजनीतिक दल र नेतृत्व समाजवादी संविधान कार्यान्वयन गर्नबाट चुक्यो । यति भएपछि जनताबाट पराजित शक्तिले पुनः टाउको उठाउने मौका पाएको हो ।
अझै पनि समय घर्किसकेको छैन । सुध्रिन सकिन्छ । सच्चिन सकिन्छ । व्यवस्थालाई सुन्दर बनाउन सकिन्छ । व्यक्तिगत, दलगत, गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र जनताका निम्ति काम गर्ने हो भने लोकतन्त्र कुनै पनि शक्तिबाट खतरामा पर्दैन ।
बरू राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व रूपान्तरण र पुस्तान्तरण आवश्यक छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पार्टी अध्यक्षजस्ता पदहरूलाई लिएर राष्ट्रलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम गर्नाले लोकतन्त्र कमजोर बन्छ ।
सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको नाममा राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाउन खोज्नु नै दुर्भाग्य भयो । लोकतन्त्रका मसियाहरूले लोकतन्त्रमाथि खतराको घण्टी बजेको सुन्नुपर्छ । सबै प्रकारका स्वार्थ त्यागेर देश र जनताको हितमा काम गर्र्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । लोकतन्त्रप्रतिको इमान्दारिता हुनेछ ।
जनताको बलबाट प्राप्त लोकतन्त्र कसैले खोस्ने कुनियत नगरे हुन्छ । लोकतन्त्र खोस्ने मुर्खता कसैले नगरेको हुन्छ । लोकतन्त्र जनताको रगत, पसिना र सहिदहरूको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि हो ।
यसको रक्षा र विकास गर्नु खासगरी राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, पत्रकार, सामाजिक अभियन्ता, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादीलगायत प्रगतिशील जनताको कर्तव्य हो । लोकतन्त्रको रक्षा र विकासका निम्ति इमान्दार बन्नु नै दलहरुको अस्तित्व रक्षा हुनु हो । चेतना भया ।
