विकल्प बनेका विप्लवको विपत्ति !

– माथवरसिंह बस्नेत

नेकपा माओवादी, विप्लवको दाङको एउटा घना जंगलका बीचमा रहेको रित्तो घरमा बैठक सकेर सुतिरहेका २१ जना नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । तीन दिनदेखि त्यहाँ रहेका उनीहरुलाई दाङको सरदरमुकामबाट हाततियारसहित गएको प्रहरीको ठूलो टोलीले घरमा घेरा हालेर पक्रेको हो । उनीहरुबाट हातहतियार, गोलीगठ्ठा तथा पार्टीका महत्वपूर्ण दस्तावेज पनि बरामत भएको बताइएको छ ।

यो प्रश्न किन उठेको हो भने विप्लव माओवादीले संविधानसभाले बनाएको संविधानले नेपाल र नेपाली जनताले चाहेको जस्तो राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सकेन । यसले त केवल टालटुल गरेर जनतालाई थामथामथुमथुम तुल्याउने काम मात्र ग¥यो । १० वर्ष लामो जनयुद्धले जनवादी सत्ता स्थापित गर्ने जुन सपना जनतालाई देखाएको थियो, संविधानले त्यसलाई धोका दियो । त्यसैले फेरि हतियार उठाउनुबाहेक नेपाली जनतासमक्ष अर्को विकल्प रहेन भनेर उनीहरुले सशस्त्र संघर्षको बाटो रोजेका हुन् । जनयुद्धलाई त्यसका नेताहरुले १२ बुँदे सम्झौता गरेर धोका दिएकाले क्रान्ति अधुरो भयो, त्यसैले उनीहरुको नेतृत्वको क्रान्ति सम्पूर्ण क्रान्ति हुनेछ र नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना नभएसम्म क्रान्तिलाई विश्राम नदिने संकल्प त्यो पार्टीको छ ।

अंग्रेजी भाषाको पत्रिका दि हिमालयन टाइम्सका अनुसार प्रहरीले त्यो पार्टीका नेता नेत्रविक्रम चन्द, विप्लवको मोवाइल वार्ता पछ्याउँदै गएर त्यो अपरेसन गरेको थियो । तर प्रहरीले उनलाई भने पक्राउ गर्न सकेन । विप्लवका हतियारधारी लडाकुहरु पहरा दिएर बसेका थिए । उनीहरु पनि प्रहरी आएको देखेपछि बन्दुक नचलाई भागेका थिए । नीतिगत निर्णय गर्न बैठक बसिरहेका र बैठक सकेर सुतेकालाई पहरा दिन बसेका पहरेदार पनि नेता एक्लैलाई लिएर भागेका कुरा रहष्यमय भए पनि प्रहरीले त्यसैलाई आधिकारिक मानेको छ । त्यसपछि प्रहरी सुतिरहेका र निहत्था व्यक्तिलाई मात्र पक्राउ गरेर घटनास्थालबाट फर्केको थियो ।

समाचारमा विप्लवका दाजु चन्द्रबहादुर चन्द, जो केन्द्रीय समितिका सदस्यका साथै मध्य पश्चिमका कमाण्डर पनि हुन्, उनी पनि पक्राउ परेका छन् । उनी पहिले माओवादीको आतंकवादी क्रियाकलाप चलिरहेका बेला नेपाल सरकारका तर्फबाट त्यसको दमन अभियानमा काम गरेर अनुभव बटुलेका व्यक्ति हुन् । उनको गिरफ्तारीलाई सरकारले ठूलो माछा जालमा पार्न सफल भएको जनाएको छ ।

२०७६ साल कार्तिक १ गतेको समाचारको सार संक्षेप हो, यो । समाचार जसरी सार्वजनिक भएको छ, त्यसबाट सरकारको दिग्विजय र विप्लवको सर्वनाश भएको तस्वीर प्रस्तुत गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ । यस्ता घटना नेपालका लागि नौला भने पटक्कै होइनन् । पहिले पनि माओवादीका मिटिङका सूचना पाएको प्रहरीले त्यस्तो घटनास्थललाई घेरा हालेर पक्रन खोज्ने गरेको थियो । तर ऐन मौकामा उनीहरु रहष्यमय तरीकाले गायव हुन्थे । पुलिस आउँदै गरेको सूचना उनीहरुलाई अग्रिम रुपमा त्यसैगरि पुग्थ्यो, जसरी मिटिङ हुँदैछ भन्ने खवर सरकारलाई पुग्नेगथ्र्यो । त्यही उपक्रम दोहोरिन थालेछ भन्न खोजेको त होइन, तर घटनाको स्वरुप र प्रकृतिले भने त्यही देखाएको छ । त्यो संयोग मात्र हो कि उच्चस्तरको रणनीतिक क्यामाफ्लज हो, प्याच्च कसैले पनि भन्न सक्तैन । तर त्यसले इतिहासको पुनरावृत्ति नगरे पनि घटना दोहोरिन थालेको संकेत भने लुक्नै नसक्नेगरि छर्लङ्ग पारेको छ ।

रोम एकै रातमा खडा भएको होइन भन्ने अंग्रेजी उखानलाई नेपालको माओवादीको जनयुद्ध पनि एकै वर्षमा १२ बुँदे दिल्ली सम्झोतासम्म पुगेको थिएन भन्ने कथनसंग मिलान गरेर हे¥यो भने हिजो र आजका माओवादी र भोलिको विप्लवको दसा र दिशा पत्ता लगाउन माथा बढी खियाइरहन पर्दैन । धेरै पटक लखेट्ने र भेट्टाउनै लाग्दा हराउने प्रक्रियाबाट गुज्रेपछि मात्र आजको स्थान र स्थितिमा रुपान्तरित भएर नेकपा बन्नपुगेको नबिर्सने हो भने दाङ घटनाको भविष्य र गन्तव्यको अन्दाज लगाउन गाहारो पर्दैन । तर यो पनि बिर्सन हुँदैन कि अन्दाज र अनुमानका भरमा राजनीतिक विकास क्रम अघि बढ्दैन, त्यसले राजनीतिक परिस्थितिको ठोस मूल्यांकन र विश्लेषणको माग गर्छ । त्यसका लागि वातावरण बन्दै गएको दृष्टिगोचर भए पनि परिस्थिति परिपक्व भने भइसकेको देखा पर्दैन । शायद राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रय परिस्थिति र प्लेयरहरुको भूमिकाको आकलन गर्ने हाम्रो औकातको दायरा सीमित र उनीहरुको कार्य क्षेत्र विस्तृत भएर त्यस्तो हुन पुगेको हो कि !

नेपालमा नितान्त असत्य र भ्रमलाई विश्वासको जामा पहि¥याउने र त्यसलाई जनतामाथि जवरजस्ती थोपर्ने प्रयास भइरहेछ, त्यो हो, संविधानसभाले बनाएको संविधान भनेको गीताजस्तै पवित्र, अपरिवर्तनीय र अन्तिम ग्रन्थ हो । त्यो अकाट्य र अन्तिम सत्य हो । फ्रान्सलगायत विश्वका धेरै देशमा संविधानसभाले बनाएका संविधान अनेक पटक फेरिएका छन् । कुनै पनि संविधानको अन्तरवस्तु, अर्थात् त्यसले अंगालेको आदर्श र सिद्धान्त महत्वपूर्ण हो, संविधान नै सबै कुरा होइन । त्यो कसले बनाएको हो, त्यसले बढी महत्व राख्दैन । बेलायत र जापानमा संविधानसभाले बनाएको संविधान छैन, तैपनि त्यहाँ प्रजातन्त्र छ र बलियो पनि छ । फ्रान्समा आधा दर्जनभन्दा पनि धेरै पटक संविधानसभाले संविधान बनाइसकेको छ, तैपनि त्यहाँ राजनीतिक परिवर्तनको माग उठ्न छाडेको छैन । त्यस्तो परिवर्तनको माग फ्रेन्च समाजमा कति प्रवल रुपमा कायम छ, त्यसको उदाहरण गत वर्षदेखि लामो समयसम्म चलेको र अझै नटुंगिएको आर्थिक अधिकारको थप सुधारको मागलाई लिएर चलिरहेको आन्दोलनले सावित गरेको छ ।

यो प्रश्न किन उठेको हो भने विप्लव माओवादीले संविधानसभाले बनाएको संविधानले नेपाल र नेपाली जनताले चाहेको जस्तो राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सकेन । यसले त केवल टालटुल गरेर जनतालाई थामथामथुमथुम तुल्याउने काम मात्र ग¥यो । १० वर्ष लामो जनयुद्धले जनवादी सत्ता स्थापित गर्ने जुन सपना जनतालाई देखाएको थियो, संविधानले त्यसलाई धोका दियो । त्यसैले फेरि हतियार उठाउनुबाहेक नेपाली जनतासमक्ष अर्को विकल्प रहेन भनेर उनीहरुले सशस्त्र संघर्षको बाटो रोजेका हुन् । जनयुद्धलाई त्यसका नेताहरुले १२ बुँदे सम्झौता गरेर धोका दिएकाले क्रान्ति अधुरो भयो, त्यसैले उनीहरुको नेतृत्वको क्रान्ति सम्पूर्ण क्रान्ति हुनेछ र नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना नभएसम्म क्रान्तिलाई विश्राम नदिने संकल्प त्यो पार्टीको छ ।

त्यसो भन्नुको राजनीतिक अर्थ के हो ? त्यो भनेको राजनीतिक व्यवस्था र त्यसको परिवर्तनको माध्यम, प्रजातान्त्रिक हुने कि नौलो जनवादी पद्धति अनुसार हुने भन्ने हो । नेपालमा २००७ सालदेखि कांग्रेस र कम्युनिष्टका बीचमा चलेको मुख्य बहस नै राज्यव्यवस्था प्रजातान्त्रिक समाजवादी हुने कि माक्र्सवादी सिद्धान्त अनुसारको कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकवादी राज्यव्यवस्था हुने भन्नेमा हो । त्यसको निरुपणले क्रान्तिको स्वरुप पनि निर्धारित गर्ने भएकाले यथार्थमा त्यो प्रश्न सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले प्रजातन्त्रवादी र साम्यवादीको कित्ता छुट्याउने विश्वव्यापी आधारको अंग हो । त्यसलाई अझ स्पष्ट पार्न सत्ता प्राप्त गर्ने र त्यसलाई परिवर्तन गर्ने आधार कुन हो, त्यसको अध्ययन आवश्यक पर्न जान्छ । सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम दुइवटा छन्– हतियार उठाएर क्रान्तिका नाममा बलपूर्वक सत्ता हत्याउनु र अर्को हो, शान्तिपूर्ण आन्दोलन अथवा आवश्यक पर्दा हतियार उठाएर भए पनि सम्झौता गर्न वाध्य पारेर गरिने परिवर्तन । कम्युनिष्टले हतियार उठाएको कारण पनि त्यही हो कि बलपूर्वक सत्ता हटाउन सकियोस् र त्यसपछि त्यही हतियारका बलमा त्यसलाई टिकाउन पाइयोस् । कार्लमाक्र्सले कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमा बडो प्रष्टसँग त्यसको व्याख्या गरेका छन् । लेनिनले पनि भनेका छन्– कम्युनिष्टलाई राज्यसत्ता चाहिएकै त्यसका माध्यमबाट वर्ग शत्रुका नाममा आफ्ना विरोधीलाई नाश गर्न सकियोस् ।

त्यो परिभाषाभित्र नेपालका कम्युनिष्ट किन अटाउँदैनन् भने उनीहरु पूरै संशोधनवादी मात्र होइन, प्रतिक्रियावादीको भासमा जाक्किसकेका छन् । अस्ति मालेहरुले पुष्पलाल र मोहनविक्रमलाई त्यही आरोप लगाउँथे, हिजो माओवादीले पनि मालेबाट एमाले बनेकालाई त्यसै भन्थे, आजका माओवादीलाई विप्लववादीहरुले त्यही आक्षेप लगाइरहेका छन् र भोलि सबै कम्युनिष्ट एकै ड्याङका मूला हुन् भनेर बाँकी सबैले भन्न र जनताले पत्याउने दिन पनि अब टाढा छैन । त्यसअघि अहिले चलिरहेको परिवर्तनको चक्र पूरा हुन अनिवार्य छ, किनभने फलाम काट्न फलाम नै चाहिन्छ । त्यो भनेको अर्को संविधानसभा र नयाँ संविधान हो । दृष्टिले पहिले पनि आफ्नो विश्लेषणमा यो तथ्यमाथि प्रकाश पारिसकेको छ कि भोलि गेम चेन्जरको भूमिकाका लागि जस्ता पात्रको खाँचो पर्ने हो, विप्लवको प्रादुर्भाव त्यसको पूर्वाभ्यासको प्रक्षेपण त होइन ? हाम्रो त्यो प्रश्नको जवाफ कतैबाट नआए पनि पुष्टिका संकेत भने थप प्रष्ट हुन थालेका छन् । दाङ घटना, त्यसको उदाहरण हो ।