काठमाडौं, ५ कात्तिक । पैसा र पावर भएका व्यक्तिलाई कानुनले छुन सक्दैन भन्ने आम बुझाई छ । तर, पछिल्लो केही महिनायता यस्तो सोचाई बिस्तारै परिवर्तन हुन थालेको छ । अपराध र भ्रष्टाचार गर्नेहरु अब कुनै दिन फन्दामा परेरै छाड्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह हुन थालेको छ ।
प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पछिल्लो अनुसन्धान र कारबाहीले देशमा थोरै भएपनि कानुनी शासनको छनक देखिएको छ । ठूला भनिएका व्यक्तिहरुमाविरुद्ध धमाधम कारबाही हुन थालेको छ । यसले राज्यप्रति जनताको विश्वास बढेको छ ।
आलम मात्र होइन अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु पनि धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् । एक महिलामाथि बलात्कार प्रयासको आरोपमा निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा नै थुनामा छन् । उनको घटना सार्वजनिक भएलगत्तै नेकपाले उनलाई राजिनामा गराएको थियो । साथै उजुरी परेको भोलिपल्टै पक्राउ समेत गरिएको थियो । सरकारले महरालाई जोगाउनतर्फ लाग्ने धेरैले सोचेका थिए । तर, त्यस्तो भएन दशैंको नवमीको दिन उनलाई निवासबाटै प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । पाँच दिन त उनी हिरासतमै बसेका थिए । आइतबार उनको बयान सकिएको छ । केही दिनपछि मुद्दा दायर हुँदै छ । अहिले आएर महिलाले प्रहरी दबाबमा उजुरी दिएको भनेर निवेदन दिएपनि महराको राजनीतिक जीवन लगभग समाप्त भइसकेको छ ।
१२ वर्षअघि रौतहटमा भएको आततायी घटनाका पीडितहरुले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका थिएनन् । किनकी त्यसका अभियुक्त नेपाली कांग्रेसका शक्तिशाली नेता तथा सांसद आफताब आलम थिए । राजनीतिक संरक्षणकै कारण प्रहरीले गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गर्न पाएको थिएन ।
गत साता प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रहरीमात्र होइन सरकारको नै सबैले प्रशंसा गरेका छन् । धेरैले यसलाई देशमा कानुनी शासनको झल्को आएको भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको घटना थियो त्यो । चुनाव जित्नका लागि आलमले बुथ छेउमा बम पड्काउने र सबैलाई तर्साएर बुथ कब्जा गर्ने योजना बनाएका थिए । त्यसका लागि बम बनाउने केही व्यक्ति भारतबाट ल्याइएका थिए । काकाको गोठमा बम बनाउने काम भइरहेको थियो । एक जनाले चुरोट खाँदा अचानक बम बिष्फोट हुँदा कतिपयको मृत्यु भयो भने केही घाइते भए । घाइतेमध्ये कतिपयले घटनाको पोल खोलिदिने डर भएपछि आलमको निर्देशनमा उनीहरुलाईै ईट्टाभट्टामा लगेर आगोमा जलाइएको थियो । मृत्यु भएकाहरुको शव पनि जलाइएकाले कतिजनाको मृत्यु भयो भन्ने खुल्न सकेको छैन । त्यही बेला मृतकका परिवारले सो घटना थाहा पाएर प्रहरीमा उजुरी दिन गए । तर, प्रहरीले आलमको दबाबमा जाहेरी नै लिन मानेन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगदेखि इन्सेक लगायतले छानबिन सुरु गरे । पछि हुलाकमार्फत जाहेरी दर्ता भयो । हुलाकबाट जाहेरी दर्ता भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्नैपर्ने भयो ।
त्यसपछि आलम लगायतलाई पक्राउ गरिएको नाटक गरेर सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइयो । त्यो नाटक मात्र थियो, खासमा पक्राउ गरिएको थिएन । सरकारी वकिल कार्यालयबाटै आलमलाई सफाई दिने योनजाअनुसार सो काम भएको थियो । जसअनुसार सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो । पछि न्याय माग्ने मृतककी आमा रोक्साना खातुनलाई समेत गोली हानेर मारियो । तर, पनि राज्यले न्याय दिन सकेन । यो घटना ठ्याक्कै ‘साउथ इन्डियन’ फिल्मको कथाजस्तो भएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यही फिल्मको क्लाइमेक्स अहिले सकारात्मकतातर्फ अघि बढेका उनीहरुको भनाई छ ।
स्रोतका अनुसार प्रहरीले तीन महिनाको तयारी गरेर आलमलाई पक्राउ गरेको हो । उनीविरुद्ध प्रशस्त्र प्रमाणहरु प्रहरीले संकलन गरिसकेको छ । पुरानो मुद्दामा साथै उनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग र बिष्फोटको नयाँ मुद्दा पनि दायर गर्ने प्रहरी तयारी छ । जसले मुद्दा बलियो भएको छ । तराईमा अपराधको सहयोगमा राजनीतिक गर्ने आलम जस्ता नेताहरु धेरै छन् । यो घटनाले तराईको राजनीतिमा धेरै सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिउको छ ।
आलम मात्र होइन अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु पनि धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् । एक महिलामाथि बलात्कार प्रयासको आरोपमा निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा नै थुनामा छन् । उनको घटना सार्वजनिक भएलगत्तै नेकपाले उनलाई राजिनामा गराएको थियो । साथै उजुरी परेको भोलिपल्टै पक्राउ समेत गरिएको थियो । सरकारले महरालाई जोगाउनतर्फ लाग्ने धेरैले सोचेका थिए । तर, त्यस्तो भएन दशैंको नवमीको दिन उनलाई निवासबाटै प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । पाँच दिन त उनी हिरासतमै बसेका थिए । आइतबार उनको बयान सकिएको छ । केही दिनपछि मुद्दा दायर हुँदै छ । अहिले आएर महिलाले प्रहरी दबाबमा उजुरी दिएको भनेर निवेदन दिएपनि महराको राजनीतिक जीवन लगभग समाप्त भइसकेको छ ।
त्यसअघि गुन्डाहरुसँग मिलेको आरोपमा प्रहरीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का भाई नरेश थापा मगरलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । सरकार र प्रहरीले चाहेको भए उनलाई फरार अभियुक्त बनाएर मुद्दा दायर गरी जोगाउनेतर्फ लाग्न सक्थ्यो । तर, गृहमन्त्रीकै साथ पाएपछि प्रहरीले थापालाई दुई सातासम्म हिरासतमा राख्यो । यो घटनापछि ‘गृहमन्त्रीले आफ्नै भाईलाई त छुटाउन सकेनन्, अरुलाई कसले छुटाउन सक्छ’ भन्ने मान्यता स्थापित भयो ।
विमानको उडान ढिलो भएको भन्दै विमानस्थलमै तोडफोडमा उत्रने सांसद प्रमोद कुमार साहलाई समेत गत साता पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गरियो । उनी साधरण तारेखमा छुटेपछि यसले अजराकहरुलाई सन्देष दिएको छ ।
कानूनी शासनको आभास गराउने अर्काे काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि भइरहेको छ । आयोगले आफ्नै पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध घुसको मुद्दा चलायो । सोही काण्डमा पाठकको जागिर समेत गएको थियो । अर्काेतर्फ आयोगले सांसद पप्पु कन्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियार, कांग्रेस नेता टेकबहादुर गुरुङ, राप्रपा नेता बिक्रम पाण्डे, नेकपाकै नेता बद्री न्यौपाने लगायतलाई समेत मुद्दा दायर गरेर यसको सुरुवात गरेको थियो । पछिल्लो समय बालुवाटर जग्गा प्रकरण कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छेदार, पूर्व मन्त्रीहरु छवीराज पन्त लगायतमाथि छानबिन भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पनि आफ्नो सक्रियता देखाएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अवैध धन्दामा संलग्न केही नेताहरुमाथि समेत छानबिन गरिरहेको छ । साथै मेडिकल कलेजका सबै सञ्चालकहरुको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको छ । त्यस्तै राजश्व अनुसन्धान विभागले अरबौं राजश्व छलीका मुद्दा दायर गरेको छ ।
विगतमा प्रहरीबाट ठूला व्यक्तिहरुविरुद्ध बिरलै मुद्दा चल्यो । यदी जाहेरी परेमा पनि उन्मुक्ति दिने तरिकाले अनुसन्धान हुन्थ्यो । तर, अब अनुसन्धानमा गरेको लापरबाही बर्षाैपछि समेत फेरि छानबिन हुने अवस्था सुरु भएको छ । जसले देशका हरेक अंगमा सुधार ल्याउने निश्चित छ । जसको जस सरकारले पाएको छ ।
राजनीतिक स्थायित्व र कानुनी शासन
देशमा राजनीतिक स्थायित्वले कानुनी शासनमा कति धेरै फरक पार्छ भन्ने कुराको पनि यो उदारण हो । २०६६ सालमा आलमलाई कारबाही गर्न तत्कालीन एमालेका नेताहरुले नै माग गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालकोमा ‘डेलिगेसन’ गएका थिए । आफ्नै गृहजिल्लामा भएको त्यस्तो घटनामा प्रधानमन्त्री नेपालले अनुसन्धान गर्न चासो दिएनन् नै, आलमलाई उल्टै मन्त्रीसमेत बनाए । किनकि आलमलाई पक्राउ गर्न खोजेको भए त्यतिबेला सरकार नै ढल्ने अवस्था थियो । प्रचण्ड सरकारलाई ढालेर कांगे्रसको समर्थनमा उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
त्यसपछिका सरकारले पनि आँट गर्न सक्ने अवस्था भएन । किनकी सबै संक्रमणकालीन सरकार थिए । संविधान निर्माणपछि गठन भएको पहिलो स्थायी सरकारको कार्यकालमा आलम जस्ता ठूला व्यक्तिहरु कानूनी फन्दामा पर्न थालेका छन् । पूर्व डिआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्,‘यसले अब राजनीतिको आडमा हुने अपराधहरु लुक्न सक्दैनन्, कानूनी शासन बलियो हुँदै जाने छ ।’
