काठमाडौं । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर राजनीति हालतमा लिएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बुझाइ थियो । तर, ओलीका एक–एक योजना विफल भएका छन् ।
निर्वाचन अगाडिको गठबन्धन तोड्न सफल भए पनि त्यसपछिका अनेक योजनामा ओली असफल भएका हुन् । त्यसमा ओलीकै स्वभाव र अतृप्त चाहनालाई कारक मान्नुपर्ने हुन्छ ।
आम निर्वाचनले एमालेलाई प्रतिपक्षमा बस्ने मतादेश दिएको थियो । तर, निर्वाचन अगाडिको गठबन्धन भत्काएर ओलीले सत्ता यात्रा तय गरे । नैतिकताको आधारमा एमालेको सत्ता यात्रालाई उचित मानिएको थिएन । र, त्यो यात्राको जग बलियो पनि थिएन ।
प्रचण्डलाई आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनाएर सत्ता कब्जा गर्ने ओलीको योजना थियो । सोही योजना अनुरूप ओलीले सभामुख लिइसकेका थिए । र, राष्ट्रपति पनि लिने योजना थियो । तर, सफल नहुने भयो ।
सभामुख र राष्ट्रपति आफ्नो बनाइसकेपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने र सत्ता कब्जा गर्ने ओलीको योजना लुकेको थिएन । र, यी तिनै पद आफ्नो भएपछि पुनः संसदमाथि हमला गर्ने ओलीको योजना सार्वभौम संसदमै सुनिएको थियो ।
पुष ५ मा ओलीले चालेको कदम ‘प्रतिगमन’ नै थियो भन्ने पुष्टि भइसकेको हो । तर, नयाँ संसद् आइसकेपछि पनि ओलीले बारम्बार उक्त कदम ठीक रहेको र अब पनि त्यस्तै कदम चाल्न सकिने बताउँदै आएका थिए । यसले उनको नियत प्रष्ट भइसकेको थियो । तर, ओलीको यो योजना अब भने असफल भएको छ ।
सभामुख र राष्ट्रपति आफ्नो भएपछि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने र सरकारको नेतृत्व गर्ने ओलीको योजना थियो । त्यसका लागि केही दल विभाजन गर्दै आफ्नो पार्टीमा गाभ्न ओलीले यसबीचमा अनेक प्रयत्न गरेका छन् ।
ओलीको पहिलो निशानामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी परेको थियो । रास्वपालाई सके सिङ्गै गाभ्ने नसके विभाजन गराएर आफ्नो संख्या बढाउने योजना थियो । त्यसैले रास्वपाका लागि ओली मरिहत्ते गरेर लागिपरेका थिए । तर, अब भने त्यो सम्भावना पनि कम भएको छ ।
यसबीचमा ओलीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि विभाजन गराउने योजना बनाएका थिए । तर, राप्रपामा पनि त्यो सम्भव नदेखेपछि ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निशानामा पारेका थिए ।
एकीकृत समाजवादीलाई पार्टीमा गाभ्न ओलीले अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिका लागि सिफारिस गरेका थिए । यदि, ओलीको सिफारिस अनुसार माधव प्रधानमन्त्री भएको भए एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमा गाभ्ने सम्भावना रहन्थ्यो । तर, अब तत्कालका लागि त्यो पनि सम्भव छैन ।
यदि, सभामुख र राष्ट्रपति आफ्नो हुनु र आफू प्रधानमन्त्री हुने अवस्था बनेको भए ओलीको योजना सफल हुन्थ्यो । र, सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्थे ।
ओली सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भए पनि विश्वासको मत पाउने थिएनन् । त्यस्तो अवस्थामा स्वत प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्थ्यो । र, देश मध्यावधि निर्वाचनमा जान्थ्यो । तर, निर्वाचन धकेल्दै ओलीले केही वर्ष राज गर्थे ।
कसरी असफल भयो ओलीको योजना ?
बाध्यात्मक अवस्थामा प्रचण्डले ओलीको साथ लिएका थिए । प्रचण्डको बाध्यतालाई ओलीले अवसरको रूपमा प्रयोग गरे । र, प्रचण्डमाथि हैकम जमाए ।
सरकार गठनदेखि नै ओलीले प्रचण्डमाथि दबाब बढाएका थिए । प्रचण्डलाई ओलीको बुख्याँचाको रूपमा समेत व्याख्या गर्न थालिएको थियो । प्रचण्डलाई ओलीको हस्तक्षेप सह्य हुने कुरा थिएन । र, विस्तारै ओलीबाट मुक्ति हुने बाटोतिर लागे ।
ओलीको रिमोटबाट चल्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि प्रचण्डले निर्वाचन अगाडिको गठबन्धनसँग पुनः सहकार्यको बाटो समाते । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुको अर्थ त्यसैको प्रारम्भ थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षीको कुर्सीमा पुगेको कांग्रेसले विश्वासको मत दिएसँगै ओलीले प्रचण्डमाथि झनै दबाब बढाए । तर, प्रचण्डले ओलीको कुरा वास्तै गर्न छोडिदिए । अन्तत राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा अप्रत्याशित रूपमा तय भएको एमाले–माओवादी यात्रामा ब्रेक लाग्यो ।
ओलीको अन्तिम खेलले प्रचण्डलाई झस्कायो
माओवादी र एकीकृत समाजवादीको सम्बन्धबारे ओली राम्ररी जानकार छन् । यसपटक ओलीले सोही सम्बन्धमा प्रहार गर्ने नीति अघि सारेका थिए ।
माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने ओलीको प्रस्तावबाट प्रचण्ड नराम्ररी झस्के । त्यसपछि निर्वाचन अगाडिको गठबन्धन ब्युँतने परिस्थिति बन्यो ।
ओलीले माधवलाई राष्ट्रपतिका लागि सिफारिस गरेपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रचण्डले माधवसँग गम्भीर छलफलहरू गरेका छन् । र, प्रचण्ड–माधवले ‘यो हामीलाई फुटाउने खेल हो’ भन्ने निष्कर्ष निकाले । त्यसपछि पुरानै गठबन्धन ब्युँताउने रणनीति बन्यो ।
यदि, माधव राष्ट्रपति बनेको भए कार्यकर्ताले ‘एमालेसँग मिल्नुपर्छ’ भन्ने कोणबाट दबाब बढाउने प्रचण्ड–माधव दुबैको बझाइ रह्यो । यस्तो अवस्थामा विद्रोको औचित्व पुष्टि नहुने माधवको बुझाइ रह्यो । र, प्रचण्ड–माधव नयाँ समीकरणको तयारीमा जुटे ।
एमालेको सबै सरकार गुम्दै
प्रचण्डलाई साथमा लिएर ओलीले पार्टीलाई संघीय सरकारमा सहभागी गरायो । कतिपय प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनायो । कतिपयमा, सहभागी बन्यो । तर, अब एमालेमा सरकारमा रहने अवस्था छैन ।
निर्वाचन अगाडिको गठबन्धन भत्काएसँगै पाँच वर्ष सत्ताबाहिर बस्नुपर्ने परिस्थिति अन्त्य भयो भन्ने ओलीको बुझाइ थियो । तर, अब भने अर्को राजनीतिक घटनाक्रम विकास नभएसम्म एमाले सबै सरकारबाट बाहिरिने परिस्थिति बनेको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भएसँगै ओलीले सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, ओलीले यसो भन्दैमा वर्तमान सत्ता समीकरण यथावत रहन सक्ने देखिन्न ।
नैतिकताका आधारमा एमालेले सबै सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । यदि, एमाले सरकारबाट बाहिरिन नमानेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
एमालेको अन्तिम विकल्प
एउटा सम्भावना भने यथावत छ । यदि, राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि भनिए झै राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउने हो भने एमाले सरकारबाट बाहिरिनु पर्दैन ।
तर, त्यसका लागि एमाले राष्ट्रपति निर्वाचनबाट फिर्ता हुनुपर्छ । र, मनोनयन फिर्ता लिँदै कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
