प्रचण्डको गर्धनमा सर्वोच्चको तरबार

–देशका कार्यकारी प्रमुखलाई हत्याको अभियोगमा पक्राउ गर्ने मागसहितको मुद्दा दर्ता हुन लागेको छ । त्यो पनि सामान्य होइन, द्वन्द्वकालीन समयमा भएको हत्याका विषयमा । त्यति मात्र होइन, मुद्दा हाल्ने सत्तारूढ घटककै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ताहरू छन् ।

–चीनसँग सीमा जोडिएको मुस्ताङको एक गाउँपालिकामा एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्षले कलेज निर्माणका लागि भारतीय राजदूतावास गुहारे, मागबमोजिम नै दूतावासले भवन बनाइदिने बजेटको प्रपञ्च गर्दै थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुस्ताङमा चीनविरोधी विश्वविद्यालय बनाउन लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तथानाम गाली मात्र गरेनन्, चीनको चाकरी बजाए, भारतविरूद्ध गाली वर्षाए ।

–भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्ने घोषणा गरिदिए । भारतले नेपालको सत्तामा माइक्रोम्यानेज्मेन्ट गरिरहेको आरोप लागिरहेको बेला आएको रेको यो घोषणाले काठमाडौंको सत्ता राजनीतिमा एक किसिमको तरंग नै ल्याइदियो ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा आठदलीय गठबन्धन बनेर रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदा पनि एमालेले सुवास नेम्वाङ नामको ढोक्सा थापेकै छ । त्यही ढोक्सामार्फत एमाले यतिबेला षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूको खेतीपाती गरिरहेको छ ।

यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गर्ने आदेश भयो भने, त्यसपछि के होला ? परिस्थिति अनुमानभन्दा बाहिरको हुन सक्छ । नेपालको पछिल्लो समयको नियोजित राजीतिक अस्थिरतालाई हेर्दा यसको गन्तव्य त्यहाँसम्म नहोला भन्न पनि सकिन्न ।

माथि चालिएका तीन कदम पनि तिनै षड्यन्त्रका सिद्धान्तभन्दा टाढा छैनन् । कथम् टाढै थिए भने पनि यो धमिलो बेला चालिएका ती कदमहरूको साइनो यतैतिर लगाइँदैछ ।

प्रस्तुत पृष्ठभूमिलाई हेर्दा नियन्त्रित अस्थिरता अब नेपालको मूलचरित्र नै भएको छ । र, यसको केन्द्रविन्दुमा छ, राजनीति । यो वा त्यो नाममा नेपालको राजनीति अस्थिर बन्दा त्यसको बहुआयामिक असर देखिन थालेको छ ।

असर मूलतः सात आयाममा अनुभूत गर्न सकिन्छ–
पहिलो– नेपालको भूराजनीति पेचिलो बन्दा नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको खेलमैदान भएको छ ।
दोस्रो– नेपालको अर्थतन्त्र लगभग धरासायी भएको छ ।
तेस्रो– ज्ञान र पुँजी दुवैको पलायन डरलाग्दो किसिमले बढेको छ ।
चौथो– जनतामा निराशा, आक्रोश र कुण्ठा बेस्सरी उकासिएको छ ।
पाँचौँ– राजनीतिमा मूल्य, मान्यता स्खलित हुँदा जसले हान्यो उसले जान्यो भन्नेजस्तो भाष्य निर्माण भएको छ ।
छैठौं– राज्यका सबै अंगहरू बेथितिका घर हुँदा जनविश्वास गुमाएका छन् ।
सातौं– भएका राजनीतिक दल र नेतृत्व असफलजस्तै भएका छन्, नयाँ पनि उही भासमा फसेका छन् ।

यी सबैभन्दा पनि बिरक्तलाग्दो स्थिति कोही पनि त्यो धरातलीय यथार्थ स्वीकार्न र सच्चिन तयार छैनन् । यति भएपछि हुने भनेको राज्य असफल हुने हो । नेपाल असफल राज्य हुने डिलैमा पुगेको छ ।

देश यो अवस्थामा पुर्याउन देशका ठूला राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेतृत्व नै मूलरूपमा जिम्मेवार छन् । राजनीतिक दल नीतिप्रधान भएनन्, नेताप्रधान भए । अनि, जसलाई नेता भनियो उनीहरूको ल्याकत पनि भएन, नियत पनि खराब भयो ।

यही मेसोमा के थपियो भने कुनै बेला नेपालको भूराजनीति दुई ढुंगाबीचको तरूलजस्तो थियो । अहिले यो दुई ढुंगाबीचको तरूल त हो नै, छेउमा अमेरिकी र युरोपियन युनियनका झम्पल पनि तेर्सिए । परिणामतः ढुंगाले किचिएको तरूलमाथि झम्पल बजारिने परिस्थिति सिर्जना हुन पुग्यो ।

पछिल्लो तथ्य यही हो । र, यही तथ्यको आधारमा भन्न सकिने सत्य के हो भने– अब नेपालको राजनीति र सत्ता अस्थिर भएकै हो । अस्थिरताका लागि आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य कारण रहेको पनि घामजत्तिकै छर्लङ्ग भइसक्यो । अब प्रश्न के मात्र हो भने– यो अस्थिरता बाह्य कारणले थोपरिएको हो वा आन्तरिक कारणले निम्त्याइएको हो ?

धेरैले भन्ने गरेका छन्, यो आन्तरिक कारणले निम्त्याइएको नियोजित अस्थिरता हो । नेपालको सत्तामा पुग्न बाह्य शक्ति त्यसमा पनि दक्षिणी शक्तिको कृपा हुनैपर्ने भन्ने खालको सनातनी चलेको छ । त्यस क्रममा नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेता जे गर्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने पनि छ ।

२००७ सालको क्रान्ति होस् वा २०४६ को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमीको तयारी होस् वा २०६२–६३ को आन्दोलनको आधारपत्र १२ बुँदे सहमति नै किन नहोस्, सबैमा भारतको प्रत्यक्ष हात छ । यो हात देख्ने जो कोहीले पनि नेपाललाई निरन्तर अस्थिर बनाउन भारत हात धोएर लागिपरेको भन्न सजिलै सक्छ, कुनै आइतबार पर्खनै पर्दैन ।

भारतको यही बक्रदृष्टिका कारण नेपालमा भारतविरोधी भावना जबर्जस्त छ । लगभग नेपालको राष्ट्रवाद भारतविरोधमै टिकेको छ भने पनि हुन्छ । र, यही जनमत नेपालमा बहुमतमा छ ।

यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने भारत नेपालमा स्थिरता नचाहने, भारतको विरोध नगरी नेपालमा राष्ट्रवादी नहोइने र त्यो काम चाँहि कम्युनिष्टले मात्र गर्ने, यो एक किसिमको सनातनी चक्र नै भएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा कम्युनिष्ट जनमतको कोरामिन पनि यही नै हो । यो चक्र कतै न कतैबाट नतोडी न नेपालले स्थिरता पाउँछ, न नेपालमा कम्युनिष्टहरू नै सकिन्छन् ।

कम्युनिष्ट भनेको गरिवी, अशिक्षा, बेरोजगारी र विभेदको खेतमा लगाइने बाली नै हो । जबसम्म यो वा त्यो नामका बाली रहन्छन्, तबसम्म खेतमा कुनै न कुनै बाली पाकिरहेकै हुन्छ । जब यी सबै सकिन्छन्, तब एक किसिमको सामाजिक न्यायसहितको सुशासनमार्फत् समृद्धि आउँछ तब विभेदको राजनीति पनि सकिन्छ । त्यो राजनीति सकिएको दिन कम्युनिष्ट राजनीति पनि सकिन्छ ।

दुर्भाग्य, यी बाली नसक्न कम्युनिष्ट त लागेकै हुन्छन्, कांग्रेसलगायका अरू दलले पनि त्यसका लागि जानेर वा नजानेर यथेष्ट योगदान गरिरहेकै छन् ।

यो अन्तहीन चक्रले नेपाललाई न समृद्ध हुन दिन्छ, न नेपालीलाई सुखी । त्यो नहुने भएपछि सामथ्र्य भएको युवा नेपाल बस्दैन पनि, नेपाल बाहिर पुगेको नेपाल फर्कदैन पनि । आज जो नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउँछु भनेर सपना बेचिरहेका छन्, तिनीहरूमध्ये कसैका छोराछोरी नै छैनन्, जसका छन् उनीहरूका पनि नेपालमा छैनन्, सबै विदेशमा छन् ।

यो धरातलीय यथार्थ हो र यसले दिने शिक्षा भनेको नेपालमा सकैको पनि भविष्य छैन भन्ने नै हो । ढिलोचाँडोको कुरा मात्र हो, यो पाठ सबैले पढ्ने र ग्रहण गर्ने दिन धेरै टाढा छैन ।

पछिल्लो आमनिर्वाचन सम्पन्न भएयताका घटनाक्रमलाई टाइमलाइनमा हेर्दा नेपालमा के हुन्छ भन्दा पनि के हुदैन भन्ने स्थिति छ । यो स्थिति कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा मात्र सिमीत छैन, न्यायपालिकामा झन् डरलाग्दो किसिमले सल्केको छ ।

देशको संविधानको ब्याख्यासमेत गर्ने हैसियतमा रहेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूका फैसला हेर्यो भने तिनीहरूका कुनै एकरूपता पाइदैन । कुनै फैसला २१औं शताव्दीका जस्ता लाग्छन् भने कुनै १६औं शताव्दीका जस्ता । अझ पछिल्ला केही फैसला हेर्दा त आदेश र फैसलामा आनका तान फरक पर्न थालेका छन् । फैसला नै केरमेटको शिकार बनाइएका छन् ।

कुन न्यायाधीश कतिबेला बेञ्चसपिङमा परेर कस्तो फैसला गर्छ भन्नै नसकिने अवस्था छ । अदालतमा नजीर मर्न थालेको छ । न्यायाधीशहरू परस्पर विरोधी फैसला गरेर सहकर्मी हैन, झगडियाजस्ता देखिन थालेका छन् ।

एकछिन, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालले गरेको पछिल्लो आदेश हेरौं । द्वन्द्वकालीन मुद्दा भन्दै दरपीठ गरिएको निवेदन दर्ता गर्ने आदेश दिएपछि अब देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै पक्राउ गरिने सम्भावना बढेको छ । मानौ, यो मुद्दा अब कुमार रेग्मी, कुमार चुँडाल, मनोजकुमार शर्माहरुमध्ये कुनै दुईको संयुक्त बेञ्चमा पर्याे भने उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै पक्राउ गर्ने आदेश नदेलान् भन्न सकिन्न ।

निवेदकले माग नै नगरेको नेकपा विघटन गर्ने आदेश दिने न्यायाधीश भएको सर्वोच्च अदालत हो यो । त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक अस्थिरताको परिकम्पन हो अहिलेको अस्थिरता ।

त्यसैले यहाँ के आदेश होला ? भनेर अनुमान लगाउनै नसकिने स्थिति छ । एकछिन कल्पना गरौ त, यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गर्ने आदेश भयो रे, त्यसपछि के होला ? परिस्थिति अनुमानभन्दा बाहिरको हुन सक्छ । नेपालको पछिल्लो समयको नियोजित राजीतिक अस्थिरतालाई हेर्दा यसको गन्तव्य त्यहाँसम्म नहोला भन्न पनि सकिन्न ।

त्यस्तो परिस्थिति आयो भने नेपाल काबुभन्दा बाहिरको भयावह स्थितिमा पुग्छ । देशभित्रको राजनीतिक शक्ति र राज्यप्रणालीले त्यसको व्यवस्थापन गर्नै सक्दैन । परिणामतः नेपालमा नियोजित अस्थिरताका योजनाकारहरूले ज्ञानेन्द्र शाहलाई गद्दीमा फिर्ता गर्न पनि सक्छन्, अर्को कुनै तारे जर्नेल उचालेर कार्यकारी प्रमुख पनि बनाउन सक्छन् ।

यदि यस्तो परिस्थिति आयो भने त्यसलाई काबुमा ल्याउन पहिला जस्तो कोही सडकमा जानेवाला छैनन् । धेरै त्यस्ता प्रतिवद्ध युवा देश छोडेर बाहिर गइसके । जो नेपालमा छन्, उनीहरू सामाजिक सञ्जालको बेसाहा खाएर रविहरूको घण्टी बजाउन थालिसके । यही बेला नेपाली मिडियाले केही आफ्नै कारणले र केही सामाजिक सञ्जाल सौता पसेर आफ्नो विश्वसनीयता पनि संकटमा पारेको छ । नेपालको लोकतन्त्रको लागि पहरेदार रहेको यो स्तम्भ पनि स्पातिलो किसिमले लड्नसक्ने अवस्थामा छैन ।

वास्तवमा नेपाल सोचेभन्दा धेरै प्रतिकुल अवस्थामा पुगेको छ । जो कोहीले पनि यस्तो प्रतिकुलता सहजै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, पनि कोही त्यो धरातलमा उभिएर आफ्नो भागको जिम्मा लिन तयार छैन ।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यही हो । एनजीओले हरेक नेपालीलाई अधिकार सिकायो, त्यो पनि यति धेरै सिकायो कि उनीहरूले अधिकारसँगै कर्तव्य पनि हुन्छ भन्ने पनि लगभग बिर्सी नै सके ।

बिट मार्नुअघि, यदि कुनै अनिष्ट भएन भने फागुन २५ गते मुलुकले रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति पाउँला । त्यसपछि, देउवाका ज्योतिषीले लगन आयो भनेर रामचन्द्र पनि विद्यादेवीकै बाटोमा लागे भने त्यसपछि के होला ? त्यसको आसपासमा वा त्योभन्दा अघि नै सर्वोच्चले प्रचण्डलाई पक्राउ गर्ने आदेश दियो भने अझ के होला ? रञ्जित रेले भनेकै बाटोमा मात्र पुग्ला त नेपाल ?

आशा गरौं, ठूला राजनीतिक दल र तिनका मठाधीशहरूको बुद्धिको बिर्को खुलोस् । एक दिन मर्नुपर्छ र मर्नुअघि देशका लागि राम्रो गर्न नसके पनि नराम्रो नगरौं भन्ने चेत आओस् । रामशाहपथमा न्याय नपाए गोरखा जानु भन्ने राम शाहकालीन अनुभूति होस् । यो सबैसँगै यो पनि कामना गरौं कि, नेपाल असफल राष्ट्र नबनोस् ।