नेताहरुमा गठबन्धन संस्कृतिको अभाव

नेपालको त्रिशंकु संसद्ले आफ्नो अस्थिर स्वरूप देखाउन सुरू गरेको छ । प्रधानमन्त्री नफेरिए पनि तीन महिनामै गठबन्धन फेरिएको छ । सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै सरकारको नेतृत्व नफेरिने तर गठबन्धन फेरिने एक किसिमको अस्वभाविक परिघटना नै नेपालको सत्ता समीकरणका आगामी दिन सहज छैनन् भन्ने संकेत हो ।

यही बीचमा सत्तारुढ गठबन्धनले बहुमत पुर्याएर सभामुख र उपसभामुख पाएको छ भने त्यसलगत्तै बनेको दोस्रो गठबन्धनले पहिलो गठबन्धनबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फुत्काएको छ । अब सत्ता राजनीति संघीय सरकार बनाउने र नयाँ गठबन्धनका प्रदेश सरकार गठन गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

अहिले त्यही चरणमा संघमा बढीभन्दा बढी मन्त्री र शक्तिशाली मन्त्रालय हात पार्ने प्रपञ्च जारी छ भने, प्रदेश सरकार नेतृत्वसहित मन्त्रालय र मन्त्रीको रसाकस्सी जारी छ । यो चरण छिट्टै पूरा हुन्छ वा कुनै प्रदेश मध्यावधि चुनावमा पनि जान सक्छ, अहिले नै यसै भन्न सकिने स्थिति छैन ।

यो सत्तालिप्साको रसाकस्सीले संसदले विधायिकी काम गर्न पाएको छैन भने कार्यपालिकाले पूर्णता नपाउँदा त्यसले स्वभाविक गति पक्डन सकेको छैन । राज्यका यी दुई अंगले स्वभाविक गति र दिशा नसमात्दा न्यायपालिकाको नेतृत्व पनि कायममुकायमभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । एक प्रधानन्यायाधीशले कायममुकायममै आफ्नो कार्यकाल सकेका छन् भने अर्का प्रधानन्यायाधीश पनि त्यही पथमा अगाडि बढ्न बाध्य छन् ।

तर, यो तदर्थ परिस्थितिबाट देशलाई बाहिर ल्याउन कोही पनि जिम्मेवारीका साथ लागेको देखिँदैन । यो घामजत्तिकै सत्य हो कि आजको परिस्थिति सिर्जना गर्न मुलतः राजनीतिक दल, तिनीहरूको मूल नेतृत्व नै जिम्मेवार छन् । मात्रामा १९–२० भए पनि कसैले पनि आफूलाई अछुतो राख्नसक्ने अवस्था छैन । ल्याकत पनि नभएको र नियत पनि ठीक नभएको नेतृत्वका कारण देश जहाँ पुग्नुपथ्र्यो, पुगेको त्यही हो ।

यो परिस्थिति सिर्जना गर्नमा धैर्य नभएको र आफ्ना लागि एक किसिमको मानक र अर्काका लागि अर्कै किसिमको मानक बनाउने ढोंगी समाज पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ । स्रोत र साधनको अभाव छ, भएकामा पनि लुटतन्त्र छ । यस्तो स्थितिमा पनि जनतालाई भने आजको भोलि रामराज्य चाहिएको छ ।

जसले संस्थापनको विरोध गर्दै हुँदै नहुने रामराज्यको झुटो सपना देखाउन सक्छ, जनता पनि त्यस्तैका लागि पछाडि लाग्ने गरेका छन् । प्रकारान्तरमा बढ्ने भनेको असन्तुष्टि, कुण्ठा, आक्रोश र आवेश नै हो, अहिले देशमा त्यसैको ग्राफ बढिरहेको छ ।

आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । यसले जनतालाई निश्चित अवधिका लागि राजनीतिक पार्टी र जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने अवसर दिन्छ । तर, त्यसका लागि देशको संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणालीको पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, जनतालाई त्यही प्रणालीभित्रैबाट मात्र सबैभन्दा उत्तम र वस्तुनिष्ठ जनमत दिने विकल्प हुन्छ । त्यस्तो विकल्प दिनु बालिग जनताको कर्तव्य नै हो ।

दुर्भाग्य ! तुलनात्मक रूपमा राजनीतिक चेतना उँचो रहे पनि नेपाली जनताले चुनावलाई त्यसरूपमा उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । हरेक पटकको चुनावलाई उनीहरूले जनमत प्रदर्शन गर्नेभन्दा पनि बदला लिने अवसरका रूपमा लिँदै आएका छन् ।

चुनावमा उनीहरूका पूरा गर्नै नसकिने पेटी स्वार्थहरू हुन्छन्, जब ती स्वार्थपूर्ति हुँदैनन् तब उनीहरू धारेहात लगाउँदै ‘तलाई अर्को चुनावमा देखाउँछु’ भन्छन् । यही देखाउँछु भन्दाभन्दै उनीहरूले आफ्नो जीवनको उधोगति र उत्तराद्र्ध देखिसकेका हुन्छन् ।

यसअघिका चुनावमा जनताले कम्तीमा पनि पार्टी, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र केही मात्रामा भए पनि इतिहासमाथि मतदान गर्थे तर यसपटक त्यो परम्परा पनि भत्कियो र जनमत थप भड्काउवादी हुन पुग्यो ।

परिणाम सबैको सामु छर्लङ्ग छ । जनताले ठूला र इतिहास भएका दललाई दण्डित गरे । उनीहरूको नालायकीपनभन्दा पनि धेरै गुना बढी दण्डित गरे । यसरी दण्डित गर्दा उनीहरूले विकल्पका रूपमा जसलाई पुरस्कृत गरे, ती त झन् टपरटुइयाँ थिए । उनीहरूले जसको विकल्प दिन्छु भनेका थिए, विकल्प दिने त धेरै टाढाको कुरा भयो, उल्टै उनीहरूसँग लिसोसरी टाँसिएर सत्ता र पदलिप्साको विद्रुप रूप देखाए ।

हुन पनि नेपालको यति धेरै राजनीतिक दल र नेता धान्न सक्ने अवस्थै छैन । दल बेरोजगार नेता उत्पादन गर्ने कारखाना जस्ता छन् । र, नेता सधैँभरि सत्ता र पद खोज्दै त्यहीमार्फत् लुट्ने लुटाहाजस्तै छन् । यसपटक थपिएका र अब थपिने दल र नेता पनि त्यस्तै हुन् । उनीहरूले छोटो अवधिमै लुट्ने मौका नपाएर ठूला कुरा गरेको भन्ने प्रमाणित गरिसके । मौका पाउनासाथ उनीहरू पनि लुट्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिने दस्ता नै रहेछन् भने प्रमाणित भइसक्यो ।

सत्ताको भागदौड र लुटतन्त्रको प्रतिस्पर्धा तर्काउने उनीहरूलाई वहाना मिलेको छ, त्रिशंकु संसद् । उनीहरूको तर्क छ, अहिलेको जनताले कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत दिएका छैनन् । जनताको म्यान्डेट नै सबै मिलेर सरकार चलाउ भन्ने खालको छ । उनीहरूको तर्क सोह्रैआना गलत हो भन्न पनि सकिने अवस्था छैन ।

नेपालले अंगिकार गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र दलीय राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई हेर्दा यहाँ कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत पाउन लगभग असम्भव नै छ । यसका लागि जनतालाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन, हामीले अंगीकार गरेको निर्वाचन प्रणाली पनि जिम्मेवार छ ।

तर, जनताले केही निश्चित कुराको भने हेक्का राख्नैपर्छ । तिनीहरूको सूची बनाउँदा पहिलो क्रमसंख्यामै राख्नुपर्ने के हो भने नेपालमा धेरै दल आवश्यक छैनन्, वैचारिक आधारमा दुईदलीय बाटोमा देशलाई लैजानैपर्छ । त्यसका लागि जनताले त्यहीअनुरूपको कठोर निर्णय गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, हामीसँग अहिले भएका राजनीति दल र तिनीहरूको नेतृत्व कम्तीमा केही इतिहास र योगदान भएकै छन् । उनीहरूलाई सच्याउनेतिर लाग्नुपर्छ, अब नयाँमाथि प्रयोग गरेर कहीँ पुगिँदैन ।

तेस्रो, हरेक कुरा परिपक्व हुन निश्चित समय आवश्यक हुन्छ, हामी राजनीतिक प्रणालीलाई परिपक्व हुनै दिँदैनौँ, हरेक १० वर्षमा फेर्नेतिर लाग्छौँ । यसरी त न मुलुकको राजनीति पद्धति बन्छ, न देश बन्छ । जनता यो तदर्थवादबाट माथि उठ्न जरूरी छ ।

चौथो, दल र नेताले पद्धति बसाल्न योगदान गर्ने र देशमै गरिखाने वातावरण बनाइदिने हो । हामी व्यक्तिगत रूपमा धेरै थोक खोजेर उनीहरुलाई बोक्नै नसक्ने उत्तरदायित्वको भारी बोकाइदिन्छौ । त्यसले उनीहरूलाई भ्रष्टिकरणको बाटोतिर धकेलिरहेको छ । जसको दुस्परिणाम अन्ततः जनता र देशले भोग्नुपर्छ ।

नेपाली जनताले यी मूलभूत तथ्यतिर ध्यान नदिने हो भने न नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ, न देश समृद्ध हुन्छ । हामी दुःखको बेसाहा लगाउने अन्तहिन अध्यारो सुरूङतिर धकेलिन्छौं । त्यस्तो अनिश्चित सुरुङमा धकेलिएको देशको भविष्य हुदैन ।

भविष्य नभएको देशका जनताको के हुने र?, केही पनि हुदैन । त्यसैले नेपाली जनताले यो तथ्यलाई आत्मासात गर्दै तत्अनुरूपको आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न जरूरी छ । यसपटकको चुनावमा गल्ती भएकै हो, अर्कोपटकको चुनावमा यो गल्तीबाट पाठ सिकेर सच्याउनतिर लाग्नुपर्छ । अर्को गल्ती गर्नेतिर लाग्नु हुदैन । त्यसो गरियो भने महागल्ती हुन्छ र दुस्परिणामको मात्रा पनि नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुग्छ ।

आवधिक निर्वाचनमा जनताले संसद मात्र हैन, सरकार गठनका लागि पनि मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । र, सरकार गठन गर्न संसदको बहुमत चाहिन्छ । अहिलेको मौजुदा निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक दलको स्थिति हेर्दा कुनै पनि दलको एकल बहुमतको पुग्ने गुञ्जायस देखिदैन । यस्तो अवस्थामा नेपालको गन्तव्य वैचारिक धरातलमा आधारित दुईदलीय प्रणाली नै हो ।

तर, नेपालका लागि त्यो त धेरै टाढाको लक्ष्य भयो, अहिले त वैचारिक आधारमा त्यस्तो गठबन्धनको निकट सम्भावना पनि देखिदैन । त्यस्तो सम्भावनाको नजिक नेपाल दुईपटक पुग्यो ।

एकपटक, नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेको बेला, अर्कोपटक एमाले र माओवादीको पहिलो गठबन्धन बनेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको बेला । तर, दुर्भाग्य दुवैपटक मूलतः एउटै पात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कारण टुट्यो ।

ओलीको मात्र पेवा एमाले हुन्जेल देश त्यो मार्गमा अगाडि बढ्न सक्दैन । यसको अर्थ वामपन्थी मिल्ने बित्तिकै सबैथोक हुने हैन । तर त्यसले दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरण र गठबन्धन निर्माणलाई बल दिन्छ र अन्ततः त्यसले एउटै दक्षिणपन्थी दल बन्नैपर्ने परिस्थिति निर्माण गर्छ । यसरी एकातिर वामपन्थी र अर्कोतिर दक्षिणपन्थी कित्ताको दुई दलीय पद्धतिमा नेपाल जान सक्छ ।

अहिले त्यस्तो सम्भावना नभएको अवस्थामा अब भएकै त्रिशंकु संसदबाट बहुमतको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको आधार वैचारिक नभएपछि चुनावी गठबन्धन नै हो । गत निर्वाचनमा संसद विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको कदमविरूद्ध एउटा गठबन्धन बनेको थियो । त्यही गठबन्धन चुनावमा गएको थियो र त्यसले बहुमतका लागि आवश्यकपर्ने मतभन्दा दुई मत कम ल्याएको थियो ।

अहिले त्यही गठबन्धनमा स्वतन्त्र सांसद वा कुनै एक क्षेत्रीय दललाई थपेर बहुमत पुर्याएर सरकार चलाउनु नै वुद्धिमता हुन्छ । त्यस्तो गठबन्धन बन्यो भने १३८ सांसद संख्या नै पर्याप्त हुन्छ । किन चाहियो १७२ सांसद ? आखिर एमाले प्रतिपक्षमै बस्ने भएपछि संविधान परिवर्तन गर्न आवश्यक संख्या दुईतिहाइ पुग्ने हैन, सरकार चलाउन झिनो बहुमत भए पनि पर्याप्त भैहाल्छ । त्यसो गर्यो भने थोरै दलको गठबन्धन हुन्छ, मन्त्री बनाउने संख्यामा पनि लचकता आउँछ, काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

गठबन्धन भन्ने अनि मन्त्री र मन्त्रालयका लागि लिच्चड मोलमोलाइ गर्ने ? यसले सिर्जना गर्ने भनेको फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरता नै हो । अहिले त्यही चरम मोलमोलाइले गर्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अझ मोलमोलाइमा संख्या नै सबैथोक भनिँदैछ ।

गठबन्धनमा संख्या महत्वपूर्ण हो तर त्यो नै सबै कुरा होइन । ठूलो संख्या हुनेले धेरै भाग खोज्दा धेरै गुमाउने पनि उही नै हुन्छ । उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानै पर्दैन, कांग्रेसले संख्याको तुजुक देखाउँदै ठूलो भाग खोज्दा प्रचण्ड ओलीको चंगुलमा पुगे, त्यसबाट कांग्रेसले कम्तीमा पनि सभामुख गुमायो ।

उता, ओलीले संख्याकै तुजुक देखाउँदै राष्ट्रपति पनि लिन खोज्दा केन्द्र र प्रदेश सरकार पनि गुमाउने परिस्थिति सिर्जना भयो ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले भर्खरैको घटनाबाट पाठ सिकेर संख्याको आधारमा अनावश्यक मोलमोलाइ गर्नु हँुदैन । गठबन्धनमा जुन दलले नेतृत्व गर्छ, उसका हात बाँध्नेभन्दा खुकुलो बनाइदिएर काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । अर्को चरणमा कांग्रेसले वा एकीकत समाजवादीले नेतृत्व लिँदा पनि गठबन्धनका अन्य दलले त्यसरी नै उदारता देखाउनुपर्छ । अनि मात्र, गठबन्धनका सबै घटकहरू लाभान्वित हुन्छन्, गठबन्धन टिकाउ हुन्छ ।

अहिले सरकारलाई ११ दलले समथर्न गरे पनि गठबन्धन भने कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीकै मात्र हो । यी चार दलमध्ये कांग्रेस ८७, माओवादी ३२, एकीकृत समाजवादी १० र जसपाको ९ गरेर संसदमा १४० स्थान छ । जबकि अहिले प्रतिनिधिसभामा भएका २७२ सांसदको बहुमत १३७ मात्रै हो । यी चार दलले मात्र सरकार बनाए भने सरकार चलाउन सहज हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने अन्य दललाई धन्यवाद भनेर उनीहरूका एजेण्डामा सहकार्य गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता ऐजेरू पार्टीका अनावश्यक मागहरू सम्बोधन गर्नु पर्दैन ।

अब प्रश्न उठ्छ, यी चार दल आफँैमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि किन खुट्टा कमाइरहेका छन् र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ११ दलको वैशाखी टेकेर उभिन बाध्य भइरहेका छन् ? यसको मूलकारण आपसी अविश्वास र गठबन्धन संस्कृतिको अभाव नै हो । जबसम्म यो अविश्वासको बादललाई चिरेर विश्वासको वातावरण बनाउन सकिँदैन र एकआपसमा गरिएका वाचाप्रति इमान्दार भएर गठबन्धन संस्कृतिलाई अवलम्वन गर्न सकिँदैन तबसम्म सत्ता अस्थिरता कायम रहिरहन्छ ।

अहिलेका लागि मुलुकको जनादेश गठबन्धन नै हो । लोसपाका कारण चुनावको बेला बाहिरिएको जसपा फेरि पुरानै गठबन्धनमा फर्केर कोर्स करेक्सन भएको छ । यही गठबन्धनलाई अरू कसिलो बनाएर पाँच वर्षका लागि सरकार चलाएर राजनीतिक स्थायित्व दिनु नै अहिलेको कार्यादेश हो । यसो गरियो भने मुलुकमा एक तहको कोर्स करेक्सन हुन्छ र गठबन्धनको संस्कृति अरू परिस्कृत हुन्छ । आखिर यो निर्वाचन पद्धति रहुञ्जेल गठबन्धनको विकल्प नै छैन ।