– रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)
इतिहास साक्षी छ, हाम्रा अग्रजहरुले नेपालको सीमा पूर्वमा टिष्टा (सिक्किम, भूटान र दार्जिलिङ) पश्चिम कांगडा (हिमाचल प्रदेश) उत्तर मानसरोवर र दक्षिण गंगा नदीवारिसम्म कायम गरेका थिए । यसको पुष्टि राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले रचना गरेको राष्ट्र–गीत ‘गाउँछ गीत नेपाली’मा उल्लेख भएको ‘पश्चिम किल्ला कांगडा पूर्वमा टिष्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ’बाट पनि पुष्टि हुन आउँदछ । यो गीत कुनै बेला नेपालका हरेक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुले गाउँदथे । पाठ्यपुस्तकको गाताको अन्तिम पृष्ठमा यो गीत छापिएको हुन्थ्यो । रेडियो नेपालमा लगातार यो गीत बजाइन्थ्यो । राष्ट्रकविका अनुसार भारतको चर्को दबाब थेग्न नसकेर राजा महेन्द्रले यस राष्ट्रिय गीतलाई विद्यालय पाठ्यक्रमबाट झिक्न र रेडियो नेपालबाट नबजाउन निर्देश दिन बाध्य भए ।
हालको नेपालको नक्सा डिसेम्बर २ सन् १८१५ मा नेपाल पक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय र इष्ट इण्डिया कम्पनीबाट कर्णेल प्यारीस ब्राड्सबीच भएको सन्धीअनुसार कायम भएको हो । यस सन्धीमा नेपालले अंग्रेजको कुटिल चालले गर्दा टिष्टादेखि कांगडासम्मको दुईतिहाइ भाग गुमाउनुप¥यो भने नेपालको सीमा पूर्वमा मेची र पश्चिममा कालीनदीमा सीमित हुन पुग्यो ।
अहिले नेपालमा त्यस्तै स्थितिको सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता र मुलुकको सार्वभौमसत्ताको रक्षाको लागि डटेर मुकाबिला गर्ने कि ? राजा महेन्द्रले जस्तो भारतसामु घुँडा टेकेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने ? गतसाता नोभेम्बर २ तारिखमा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी ग¥यो । जसमा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो नक्साभित्र पारेर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि ठाडो अतिक्रमण गरेको छ ।
हालको नेपालको नक्सा डिसेम्बर २ सन् १८१५ मा नेपाल पक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय र इष्ट इण्डिया कम्पनीबाट कर्णेल प्यारीस ब्राड्सबीच भएको सन्धीअनुसार कायम भएको हो । यस सन्धीमा नेपालले अंग्रेजको कुटिल चालले गर्दा टिष्टादेखि कांगडासम्मको दुईतिहाइ भाग गुमाउनुप¥यो भने नेपालको सीमा पूर्वमा मेची र पश्चिममा कालीनदीमा सीमित हुन पुग्यो ।
नेपाल सरकारले भारतको यस हस्तक्षेपविरुद्ध कडा शब्दमा विरोध गर्दै निकालिएको वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भू–भाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य हुनेछैन । नेपाल सरकार आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको छ ।”
यसको प्रतिउत्तरमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले पत्रकार सम्मेलन गरेर भने– ‘हाम्रो नक्साले भारतको सार्वभौम क्षेत्रलाई सटिक रुपमा दर्शाएको छ ।’ यसले के दर्शाउँछ भने भारतले नेपालको दाबीलाई पूर्ण रुपेण खारेज गरेको छ र नेपाली जनता आफ्नो मुलुकको रक्षाको लागि फेरि भारतीय हैकमवाद र विस्तारवादविरुद्ध जुर्मुराएका छन् ।
नेपाली समाज आक्रोशित छ, सडक तातेको छ । सन् १९६२ मा जब भारत र चीनको युद्ध भयो, त्यतिबेलादेखि भारतीय सेना नेपालको कालापानी क्षेत्रमा बस्न थालेको हो । यो क्षेत्र रणनीतिक र सामरिक दृष्टिबाट अत्यन्त महत्वपूर्ण हो । यहाँबाट चीनको चियो गर्न सजिलो पर्दछ र मानसरोवर जानको लागि सबभन्दा सजिलो र नजिकको बाटो यही हो । नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय विन्दु यही क्षेत्रमा पर्दछ । भारत–चीन व्यापारका लागिसमेत यो क्षेत्र अत्यन्त महत्वको हो ।
त्यसकारण भारतका लागि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र हो त्यसकारण ऊ यस क्षेत्रमा सीमांकन नै गर्न चाहँदैन । नेपालको पश्चिमी सीमा कालीनदीबारे बखेडा गर्दछ । जसले गर्दा उसका सेना त्यही रहिरहून् । नेपाल सरकारका सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री एवं प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाका अनुसार कालापानी, लिपुलेक मात्र होइन, लिम्पियाधुरासम्मको भू–भाग नेपालको हो भन्ने कुरा ऐतिहासिक प्रमाणले बोलेको छ । अब यही तथ्यलाई समाएर भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ता गर्नुपर्दछ ।
स्थितिको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा गत शनिबार सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभयो । बैठकबारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने– ‘सर्वदलीय बैठकले अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति कायम गरेको छ । सबैको एउटै सोंच कालापानी क्षेत्र, जसमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पर्दछन् त्यो निर्विवादरुपमा नेपालको भूमि हो । महाकाली नदीको मूल कुटियानी क्षेत्रसम्म नेपालको भूमि हो । त्यसको रक्षाको लागि लाग्नुहोस् हाम्रो साथ छ ।’ ज्ञवालीले अगाडि भने– ‘यसले सरकारलाई बलियो आड र भरोसा दिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै ज्ञवालीले भने– ‘यो राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर भारतसँग वार्ता अगाडि बढ्छ । हामी स–साना कुरामा अल्झदैनौँ ।’ बैठकमा द्विपक्षीय वार्ताबाट यसको समाधान हुन नसकेमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि पनि सुझाव आएको बताइएको छ ।
पहिले जे जस्तो कारणले भारतीय सेना त्यहाँ बसेको भएतापनि अब अबिलम्व भारतीय सेनालाई नेपालको कालापानी क्षेत्रबाट हटाई भारतलाई कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक आदि सम्पूर्ण नेपाली भूमि भारतीय नक्साबाट हटाउनुपर्छ । र, अर्को नक्सा प्रकाशित गर्न सहमत गराउनु नै समस्याको समाधान हो । भारतले यसो गरेमा मात्र नेपाली जनताको विश्वास जित्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीज्यू, राष्ट्र र जनताको हितमा गर्नुपर्ने धेरै छ, तर समय कम छ ।
