- शम्भु श्रेष्ठ
काठमाडौँका सडकमा फेरि भारतविरोधी नारा उर्लिन थालेको छ । भारतले एकतर्फी बनाएको आफ्नो नक्सामा कालापानी र लिपुलेकलाई भारतीय भूमिमा समेटेपछि सडक आन्दोलन चर्किएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाल नीतिमा मोदीको देखाउने दाँत एउटा र चपाउने दाँत अर्को भएको यस घटनाले पुष्टि गरेको छ । सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने लिपुलेक, कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरा ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण छ । यो भू–भाग रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण भएको हुँदा झण्डै ६० वर्षदेखि भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ । कालापानी, लिपुलेक मात्र होइन, सुस्तालगायत मेचीदेखि महाकालीसम्म ७१ स्थानमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
नेपाल–भारतबीचको प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको सीमा विवादलाई दुई देशको प्रबुद्ध समूह (इपिजी)को सुझावअनुसार टुंग्याउने सहमति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच भएको थियो । इपिजीले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाए पनि त्यो प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आलटाल गरिरहेका छन् । यसैबीच नयाँ नक्सा प्रकरण बाहिर आउनुले मोदीको नियतमाथि शंका उठेको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पहिलोपटक नेपालमा आउँदा उनको संविधानसभामा विशेष स्वागत भयो । संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दै मोदीले नेपाल–भारतबीच अब कुनै पनि समस्या बाँकी रहने छैन, जति पनि समस्याहरु छन्, ती समस्याको राजनीतिक स्तरमा वार्ता गरेर समाधान खोजिनेछ भनेका थिए । सन् पचासको असमान सन्धिदेखि सीमा विवाद नेपाल–भारतबीच वर्षौदेखि समस्याको रुपमा रहेको छ । यो समस्या समाधान गर्नकै लागि दुवै देश प्रबुद्ध समूह गठन गर्न सहमत भएका थिए । तीन वर्षसम्म यो समूहले नेपाल–भारतबीच रहेका समस्याका बारेमा गहन छलफल गरेर निष्कर्ष निकाले । यदि, त्यो प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुझेको भए, उनले संविधानसभामा भनेझैँ नेपाल–भारतबीच विद्यमान समस्या समाधानको आशा गर्न सकिन्थ्यो । एकातिर इपिजीको प्रतिवेदन नबुझ्ने, अर्कोतिर नेपाली भूमिमाथि वक्रदृष्टि राख्ने भारतीय नीतिले फेरि नेपाली जनमत भारतविरुद्ध खनिएको छ । भारतले नाकाबन्दीको घाउ पुर्न अनेक प्रयास गरिरहेको बेला कालापानीलाई बाँदरको घाउ बनाएर नेपाली जनतालाई जिस्क्याउने काम गरेको छ । यस्तो कामले नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढ हुन सक्दैन । आर्थिक विकासमा विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको भारतले आफ्नो छिमेकीहरुलाई विश्वासमा लिन सकेन भने उसको त्यो अभिलाषा पूरा नहुन पनि सक्छ । किनभने, नेपाल छिमेकी मात्र नभएर भारतको प्रमुख बजार पनि हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतले बनाएको नक्सा नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने विज्ञप्ति दिएको छ । यति विज्ञप्ति जारी गरेर सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छने हो भने यसले ठूलो रुप लिन सक्छ । त्यसैले कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले यथाशक्य चाँडो समस्याको समाधान दिनुपर्छ, अन्यथा, नेकपालाई दुईतिहाइ मत दिएका नेपाली जनताले यसको दोष नेकपामाथि नै थोपर्नेछन् । किनभने, केपी ओलीले भारतीय नाकाबन्दीको बेला राष्ट्रियताप्रति देखाएको इमान, जमानले नै जनताले नेकपालाई दुईतिहाइको मत दिएका हुन् । त्यो मत केवल पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन र मोजमस्ती गर्न दिएको मत होइन, राष्ट्र, राष्ट्रिय अखण्डताको जर्गेना गर्दै नेपाली जनताको हितको पक्षमा काम गर्न दिएको मत हो भन्ने कुरा सत्ता पक्षले बुझ्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।
