काठमाडौं । सरकारी वकिल तथा मातहतमा रहने कर्मचारीको सेवा सुविधा बढ्ने भएको छ । यससम्बन्धि नयाँ कानून बनाएर सरकारी वकिलको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्त तोक्न लागिएको छ ।
सरकारी वकिलको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति माग्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले जानकारी दिए । संविधानमै सरकारी वकिलका लागि छुट्टै सेवा, सर्तको कानुन रहने उल्लेख भएकाले यसमा प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
उक्त मस्यौदामा महान्यायाधिवक्ता, नायब महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता, उपन्यायाधिवक्ता, जिल्ला न्यायाधिवक्ता, सहायक र सहायक जिल्ला न्ययाधिवक्ताको परिभाषाको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा उनीहरूको जिम्मेवारीको पनि विस्तृत व्याख्या रहनेछ । सरकारी वकिललाई व्यावसायिक पद मानेर सोहीअनुसार पारिश्रमिक र सुविधाको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
प्रस्तावित ऐनमा न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका सरकारी वकिललाई निजको पद र कार्य प्रकृतिअनुसार सोही तहका न्यायाधीशले पाएसरहको सेवा र सुविधा दिइने उल्लेख छ । साथै, सरकारी वकिलको अवकाशको उमेर ६५ वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा छ । यसका साथै न्यायाधीश हुन योग्यता नपुगेका सरकारी वकिल तथा अन्य कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी विषय पनि ऐनमार्फत सम्बोधन गर्न लागिएको छ ।
