काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा गैरसरकारी विधेयकका रूपमा ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९’ दर्ता भइसकेको छ । चैत ५ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा माथिल्लो तहको मर्यादाक्रम तलमाथि गरिएको छ । गत चैत १४ गते बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले ‘विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि सामान्य छलफलपछि पारित भएको छ ।
विधेयकमा छलफल थाल्नुअघि अब राष्ट्रिय सभा सदस्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने ठाउँ भने बाँकी नै छ । यो विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रममा गरिएको व्यवस्थाको संसद बाहिर यतिवेला विरोध चलिरहेको छ । प्रस्तावित मर्यादाक्रम अनुसार पहिलो स्थानमा राष्ट्रपति, दोस्रो उपराष्ट्रपति र तेस्रोमा प्रधानमन्त्रीलाई छन् । यसअघि चौथो नम्बरमा रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई पाँचौं नम्बरमा घटुवा गरिएको छ । जुन् विधेयक सरकारले ल्याएको होइन, जस्केलाबाट आएको छ । गैरसरकारी विधेयकका नाममा राष्ट्रिय सभामा दर्ज गरिएको छ ।
संविधान र कानुनले मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायाधीशलाई चौथो स्थानमा राखेको छ । राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाउने प्रधानन्यायधीशलाई एक स्थान घटुवा गरेकोमा न्यायाधीश, नेपाल बारएशोसिएसन लगायतले गंभिर असन्तुष्टी जनाएका छन् । न्यायपालिकाको नेतृत्वको मर्यादाक्रममा उलटफेर पारिएपछि नेपाल बारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिइसकेको छ ।
संविधानले नै प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम राखेको छ । संविधानको धारा २८९ ले ‘पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ अन्तर्गत उपधारा (१) मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको मर्यादाक्रम क्रमबद्ध उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायाधीश रहने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ ।
हुन पनि प्रधानन्यायाधीशको स्थानमा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई तल झारिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई सपथ खुवाउने प्रधानन्यायाधीशलाई उपेक्षा गरिएको बिषय पेचिलो बन्दै छ ।
यतिबेला मस्यौदामा हुन गएको गम्भीर त्रुटिलाई यथाशीघ्र परिमार्जन गरी सच्याउन सरोकारवालाबाट माग उठिरहेको छ । आखिर किन र कस्ले कुन स्वार्थमा न्यायपालिकासँग बदला लिन थालेको हो भनेर चर्चाको बिषय बन्दै छ । संविधान र न्याय क्षेत्रका चिन्तकविच न्यायपालिकाको हुर्म काढ्न यस्तो प्रपञ्च रचिएको टिप्पणी चलिरहेको छ ।
संविधानले नै प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम राखेको छ । संविधानको धारा २८९ ले ‘पदाधिकारीको नागरिकतासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ अन्तर्गत उपधारा (१) मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको मर्यादाक्रम क्रमबद्ध उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायाधीश रहने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २८४ ले पनि प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री भन्दा मुनी सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष भन्दा माथि मर्यादाक्रममा राखेको छ । लोकतन्त्र भएका बाहिरी मुलुकहरूमा पनि प्रधान न्यायाधीशको मर्यादाक्रम यसै अनुरूप निर्दिष्ट छ । विधेयकमा भएको व्यवस्था शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसँग पनि मेल खाँदैन । यसरी स्वतन्त्र न्यायालयलाई गिजोलेर राजनीति गर्न खोजिएको छ । सामान्य कुरालाई पनि नजरअन्दाज गरिएको छ ।
सेनाको टुँडिखेलमा हुने कार्यक्रममा समेत प्रधानमन्त्रीपछि मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायाधीश बस्दछन् । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै मर्यादाक्रम रहन्छ । संविधान संशोधन नगरी मर्यादाक्रम थपघट गर्न पाइँदैन भन्ने हेक्का सम्म पनि नरहनुले सांसदकै हैषियतमाथि गंभिर प्रश्न समेत उठेको छ ।
कतिपय सांसदले अझै पनि सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष जननिर्वाचित व्यक्ति भएका कारण प्रधानन्यायाधीश भन्दा माथि हुने काइते तर्क पनि गरेका छन् ।
अझै पनि संसदले बुझ्न ढिलाई गर्न नहुने कुरा के हो भने प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाए पनि संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्चमै मुद्दा जाने छ । किनकि संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो । त्यसपछि विधेयकको अवस्था के हुन्छ भनिरहनै पर्र्दैन ।
प्रधानन्यायाधीशलाई सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षभन्दा तल राख्न नेपथ्यमा कस्ले खेल खेल्यो भनेर यतिवेला खोजिनीतिको बिषय बनेको छ । जुन संविधानको ठाडो बर्खिलाप छ । तर, अहिले विधेयक पास भइनसकेका कारण संशोधन गर्न सकिन्छ । विधिविपरीतको यस्तो काँचो निर्णयमाथि विधायन व्यवस्था समितिमा गम्भीर छलफल र ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने जरुरी छ ।
