काठमाडौं । सर्वाधिक चासोका अर्थ र गृह मन्त्रालयले मन्त्री पाएसँगै त्यहाँ सचिव हेरफेरको चलखेल सुरु भएको छ । अचम्म के छ भने ती मन्त्रालय जान मन्त्री भन्दा बाहिरी शक्तिकेन्द्रको चाकडी हुन थालेको छ ।
विष्णु पौडेलले अर्थमा लगेका तोयम राया त्यहाँबाट हट्ने निश्चित भइसकेको छ । नयाँ अर्थ सचिवको खोजीमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत छन् । बजेट बनाउने बेला अर्थका लागि आधा दर्जन सचिवहरू प्रतिस्पर्धामा छन् । देशको अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला विज्ञ सचिव राख्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ ।
पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरी पुष्कर शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । कांग्रेस नेतृ आरजु देउवादेखि दूतावाससम्म उनी धाएको बताइन्छ । अर्थको ज्ञान नभएपनि सेटिङकै आधारमा यसअघि उनलाई जनार्दन शर्माले अर्थमा राखेका थिए । हाल उनी संघीय मामिला मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । सचिव बढुवा भएपनि प्रदेश नगई सिधैं अर्थमा पदस्थापन भएका थिए । पुष्कर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सहसचिव हुँदादेखि नै विवादास्पद कर्मचारीका रुपमा चिनिन्छन् ।
त्यस्तै, सचिव बढुवा भएयता मन्त्रालय नपाएका केवल भन्डारीको पनि अर्थमा चर्चा छ । तीन वर्षदेखि उनी राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् । विज्ञ भएपनि घमन्डी स्वभावका कारण उनी मन्त्रीको रोजाईमा पर्ने गरेका छैनन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कार्यरत सुमनराज अर्यालदेखि बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलासम्मको अर्थसचिव बन्ने दौडधुप छ ।
त्यस्तै, गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई पनि हटाउन लागिएको छ । उनी बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री हुँदा आरजु देउवाको सेटिङमा गृह मन्त्रालय भित्रिएका थिए । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र उनीबीच असमझदारी देखिसकेको छ । गृहमा आउन रामकृष्ण सुवेदी, गोकर्णमणि दुवाडी, एकनारायण अर्याल लगायत दौडधुपमा लागेका छन् । यद्यपि, हालै सरकारले सुराकी खर्च कटौती गरेपछि गृहसचिवमा पहिलेजस्तो चार्म भने देखिएको छैन । यसअघि एक महिनामै गृहसचिवले आठ लाख रुपैयाँसम्म सुराकी भत्ताका नाममा बजेट दुरुपयोग गर्दै आएका थिए ।
कर्मचारी सरुवामा प्रचण्ड सरकार यसअघि नै आलोचित भइसकेको छ । हाल दुई प्रदेश प्रमुख सचिवविहिन छन्, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आठ सचिव कार्यरत छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिनेश भट्टराई, अर्जुन पोखरेल, उदय सापकोटा, सुमन अर्याल, गणेश पान्डे, राम आधार साह, खगेन्द्र नेपाल र बैकुन्ठ अर्याल कार्यरत छन् । उनीहरुमध्ये धेरैलाई जिम्मेवारी नै छैन । जबकि लुम्बिनी र मधेस प्रदेश प्रमुख सचिवविहीन छन् ।
