पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार बनेको सय दिन कट्यो । नयाँ सरकार गठन भएको सय दिन सम्मको अवधिलाई ‘मधुमास’ भनिन्छ । मधुमासको अवधिमा सरकारले प्रारम्भ गर्ने कामले आगामी दिनको संकेत गर्ने परम्परागत राजनीतिक मान्यता छ ।
प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्राप्त तेस्रो अवसरलाई प्रचण्डले अन्तिम अवसर मानेका छन् । प्रचण्डले विगत झैँ समय र अवसर खेर नफाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सुशासन र समृद्धिलाई लक्ष्य मानेर तेस्रो इनिङ प्रारम्भ भएको उनले उद्घोष गरे । तर, प्रचण्ड सरकारको मधुमासले सुनौलो भविष्य देखाउन सकेन ।
देशमा सरकार छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ ‘छैन’ भन्ने हुन्छ । किनकि, नागरिकले ‘सरकार छ’ भन्ने अनुभूत नै गर्न पाएका छैनन् । सरकार हुँदो हो त, शोषित पीडित जनताले न्याय माग्दा प्रहरीको लाठी खानुपर्ने थिएन । पाइलैपिच्छे महंगी बढ्ने थिएन । हजारौँ युवा खाडी जान विमानस्थलमा लामवद्ध हुने थिएनन् । भ्रष्टाचारीहरू धमाधम जेल जाने अवस्था आउँथ्यो ।
तर, त्यो सय दिनमा सरकारले खासै उत्साहजनक काम गरेन । नागरिकका चाहना ठूला छैनन् । समस्या पनि ठूला होइनन् । तर, अजङ्गका पहाड झैँ बनाइएका छन् समस्या । सरकारले चाहे तत्काल समाधान हुने समस्याहरूमा पनि सरकार आँखा चिम्लिएर बसेको छ ।
राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र र सवारी चालक अनुमति पत्र, नो अब्जेक्सन लेटर लगायत सेवाका लागि घण्टौँ लाइन बस्नु नेपाली नागरिकको नियति बनेको छ । सामान्य व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नागरिकले वर्षौँदेखि खेप्दै आएको यस्ता सास्ती नै सरकारका लागि छिचोल्नै नसकिने अजंगको पहाड बनेका छन् । यै अचम्मको कुरा छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा राहदानी र चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्दा भोग्नुपर्ने सास्ती उस्तै थियो । र, पहिलो क्याबिनेटबाटै समाधान गर्ने निर्णय गरे । तर, तीन महिना बितिसक्दा पनि सास्ती उस्तै छ । प्रचण्ड सरकारसँग झिनो आशा राख्ने नागरिक निराश हुनुको विकल्प रहेन ।
विश्व आर्थिक संकटमा छ । नेपाली अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला कोल्याप्स हुने खतरा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । नागरिकसँग एक–एक पैसा संकलन गरेका सहकारीहरू टाट पल्टेर भागिसके । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था सामान्य छैन । तर, अर्थतन्त्र सुधारका सन्दर्भमा प्रचण्ड सरकारको मौनता अचम्मको छ ।
प्रचण्डका हरेक भाषणमा सुशासन छुट्दैन । तर, प्रचण्ड सरकारको सय दिनको अवधिमै एनसेल, स्मार्टसेल काण्ड दोहोरिएको छ । यो नीगित भ्रष्टाचार नै हो । जब सरकार स्वयं अर्वौँ कमिसन खान नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिन्छ भने अरु भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने नैतिक साहस कहाँबाट आउँछ ? बालुवाटार वरिपरि भ्रष्टहरू खुलेआम घुमिरहेको देखिन्छन् । प्रचण्डकै सचिवालयका सदस्यहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको विषय उठिरहेको छ । जबकि, सुशासन कायम गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता थियो । काम भने नीतिगत भ्रष्टाचारतिर केन्द्रित भयो ।
प्रचण्डको ध्यान अन्तै छ । तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्यामा छैन ध्यान । मिटरब्याज पीडित जनता हप्तौँ हिँडेर न्याय माग्न काठमाडौं आइपुगे । आयोग गठन गरेर समाधान गर्ने आश्वासन दिएर घर फिर्ता पठाए । खुलेआम घुमिरहेका मिटर ब्याजीहरूलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गरेर जनतालाई न्याय दिन प्रचण्ड सरकारलाई जाँगर चलेन ।
लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन छ । कायममुकायमको भरमा चलेको न्यायालयलाई नेतृत्व प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सरकारको ध्यान त्यता केन्द्रित छैन । कर्मचारी सरुवा बढुवामा प्रधानमन्त्रीकै विशेष चासो देखिन्छ । न्यायालयजस्तो संवेदनशील अंगप्रति कार्यपालिको बेवास्ता असामान्य लाग्छ ।
सरकारको न्यूनतम प्राथमिकता र साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, प्रचण्ड सरकारको गन्तव्य नै देखिन्न । सुशासनको कुरा गरेर भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिने, समृद्धिको कुरा गरेर जनतालाई भुलभुलैयामा राख्ने बाहेक बाहेक प्रचण्ड सरकारबाट अहिलेकै अवस्थामा अपेक्षा गर्न सकिने केही छैन । तर, चाहने हो भने केही पक्कै हुन्छ ।
निर्देशनको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रेकर्ड नै राखे । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले सुरुमा केही सकारात्मक आशाको संचार भएकै हो । तर, कार्यान्वयनको सन्दर्भमा उपलब्धि भेटिएन । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन हावामै उड्दा व्यवस्थाकै खिल्ली उडेको छ ।
दिएको निर्देशन र थालेको कामको फलोअप गर्ने जाँगर प्रधानमन्त्रीसँग हुने भएको भए आज साना साना काममा जनताले सास्ती खेप्नुपर्ने परिस्थिति बन्ने थिएन । गठन भएको तीन महिनामै प्रचण्ड सरकारसँग नागरिक निराश हुनु पर्दैनथ्यो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका असहजताहरूमा आम नागरिक जानकार छन् । तर, उनको बाध्यता वा असहजता नागरिकको चासोको विषय होइनन् । किनकि, नागरिकको पक्षमा काम गर्न सरकारलाई कुनै बाधा छैन । जनपक्षीय काम गर्न संसदीय गणितले छेक्दैन, दलीय भागबन्डाले रोक्दैन । तर, जनपक्षीय काम गर्न सरकार तयार नै छैन ।
संघीय संरचनापछि स्थानीय सरकार नागरिकको घर आँगन पुगेका छन् । प्रदेश सरकाहरुले पनि जनताकै काम गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा संघीय सरकारलाई कामको चाप छैन । नीति बनाउने, बनेको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै सुशासन कायम गर्ने, नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूत गराउने संघीय सरकारको काम हो ।
सुशासन कायम गर्दै समृद्धिको यात्रातर्फ देशलाई डोर्याउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अवलम्बन गरेको ‘सुशासन र समृद्धि’को नीति उत्तम छ । तर, सुशासन कायम गर्दै समृद्धिको यात्रा तय गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा इच्छाशक्ति देखिएको छैन । सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीमै समस्या रहेसम्म सुशासन र समृद्धि परिकल्पनामा मात्र सीमित रहन्छ ।
