Logo
Logo

वैकल्पिक ऊर्जाको कार्यकारी निर्देशकमा को ?


0
Shares

काठमाडौ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकका लागि ११ जना आवेदकबाट ३ जनाको नाम छनोट गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले गठन गरेको केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक छनोट समितिले मधुसुदन अधिकारी, बलबहादुर पराजुली र लक्ष्मण पौडेलको नाम छनोट गरेको छ । यिनै तीनजनाको नाम ऊर्जा मन्त्रालयले सिफारिस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदले तीनमध्येबाट एकलाई केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ । केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकका लागि मधुसुदन अधिकारीकै पल्ला भारी देखिएको छ । बुटवलका उनी नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका निकट भएकाले उनको संभावना बढी देखिएको हो । पराजुली नेकपानिकट बुद्धिजीवी संगठनमा लामो समय काम गरेका भए पनि उनीभन्दा नेताहरुसँग पहुँच अधिकारीको देखिएकाले उनी हुने बलियो हुने संभावना छ ।

केन्द्रको कामु कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालमाथि भने अन्याय भएको छ । उनलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने आश्वासन नेताहरुले दिएका थिए । केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, ब्यवस्थापन, इन्जीनीयरीङ वा ऊर्जा सम्बन्धी बिषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी बैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमा कम्तीमा १० बर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधानका कारण उनलाई प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिर पारेको छ । केन्द्रको गठन आदेशमै चार वटा बिषयमध्ये एक बिषयमा स्नातकोत्तर पास गरी १० बर्ष ऊर्जा क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । जुन प्रावधानका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा काम गरेको १५ बर्ष बढी भए पनि ढकाल बाहिरिनुपरेको छ । माष्टर डिग्री गरिसकेपछि १० बर्षको अनुभव नभएका कारण ढकालसहित अनन्त घिमिरे, रविन्द्र ढकालहरु सबै आउट भएका छन् । यसअघि रामप्रसाद धिताल कार्यकारी निर्देशक सिफारिस हुँदा माष्टर डिग्री गरी १० बर्षको अनुभव नभएका सूर्य सापकोटा पनि ३ जनाभित्र परेका थिए । तर यसपटक भने ढकाललाई ३ जनामै पारिएन ।
अनन्त घिमिरे पूर्वमाओवादी कोटामा कार्यकारी निर्देशक हुने दाउमा थिए । उनलाई पनि माष्टर डिग्री पास गरिसकेपछि १० बर्षको अनुभव नभएकै कारण रेसबाट बाहिर गरिएको छ । ३ जनामा छनोट भएका लक्ष्मण पौडेल इन्जीनीयरिङ क्याम्पसमा अध्यापन गर्दछन् । उनी नेकपा समर्थक नभएकाले उनको संभावना क्षीण छ ।
यसैबीच, विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका पूर्वऊर्जा सचिव अनुप उपाध्यायको नियुक्ति एक महिनादेखि अड्किएको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट उनीसहित आयोगका ४ सदस्यको नियुक्ति हुने भनिएको थियो । तर आइतबार पनि हुन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अध्यक्ष भइसकेको ब्यक्ति ३ बर्षसम्म आयोगको अध्यक्ष हुन नपाउने प्रावधान देखाएर उनको नियुक्ति रोक्न खोजिएको छ । तर ऊर्जा सचिवका हैसियतले पदेन भएकाले उक्त प्रावधान आकर्षित नहुने भन्दै उनको नियुक्ति गर्नुपर्ने अडान मन्त्री बर्षमान पुनले राख्दैआएका छन् । मन्त्री पुनले आयोगको अध्यक्ष बनाउने आश्वासनपछि उपाध्यायले अवधि बाँकी छँदै सचिवबाट राजीनामा दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्