रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार) । विगतमा छिमेक केन्द्रित रहँदै आएको नेपालको परराष्ट्र नीतिको दायरा हालका दिनहरुमा फराकिलो हुँदै गएको देखिएको छ ।
गएको पुस महिनाको पहिलो साता विश्व महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाका सेक्रेटरी अफ स्टेट (विदेशमन्त्री) माइकेल रिचार्ड पोम्पेओको निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमण भयो । यो भ्रमणभन्दा अघि सन् २००२ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा केही घण्टाका लागि अमेरिकी विदेशमन्त्री पावेल नेपाल आएका थिए ।
ज्ञातव्य छ, अमेरिकी पद्धतिमा राष्ट्रपतिपछि विदेशमन्त्रीलाई सबभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने लामो अन्तरालपछि अमेरिकाको रुचि नेपालमा बढेको छ ।
यस्तै गएको साता फ्रान्सका विदेशसचिव मौरीस मोनटेन नेपाल–फ्रान्स कूटनीतिक सम्बन्धको ७० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा विशेष कार्यक्रको चाँजो मिलाउन नेपाल आएका थिए । सन् १९८३ मा राजा वीरेन्द्रको निम्तोमा फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्रास्वाँ मितराले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसपश्चात् फ्रान्सबाट कुनै उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छैन ।
यस्तै लामो अन्तरालपछि गएकै साता जापानका विदेशमन्त्री तारो कोनोले दुईदिने नेपाल भ्रमण गरे । जापान नेपालको प्रमुख दातृ मुलुक हो । यो भन्दा अघि सन् २००० मा जापानी पूर्वप्रधानमन्त्री योशिरो मोरीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । जापानी विदेशमन्त्री कोनोको भ्रमणमा नेपाल–जापान हवाई सम्झौतालगायत अन्य आर्थिक सहयोगबारे छलफल भएको छ । जापानी विदेश मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस डिभिजनका डाइरेक्टर नासुको साकाताले जापानी विदेशमन्त्री तारोकानोको नेपाल भ्रमणले युगौँ पुरानो नेपाल–जापान सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको कुरा बताएका छन् ।
अमेरिका, फ्रान्स र जापान नेपाललाई आर्थिक रुपले समृद्ध पार्न सक्ने हैसियत भएका मुलुक हुन् । यी तीनै मुलुक प्रविधि, पूँजी र सीपले सम्पन्न मुलुक हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना पूरा गर्ने एक मात्र हतियार भनेको आर्थिक कूटनीति नै हो । हाम्रो परराष्ट्रनीति पनि यही उद्देश्यबाट परिचालित हुनुपर्दछ । हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध भएका विभिन्न मुलुकसँग कस्तो आर्थिक कूटनीति अवलम्वन गर्ने भन्ने रणनीति हामीले बनाउनुपर्छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री ओली स्वीट्जरल्याण्डको दामोसमा हुने (जनवरी २२–२५) वल्र्ड इकोनोमिक फोरममा भाग लिन माघको पहिलो साता त्यसतर्फ जाँदैछन् । यस फोरममा भाग लिनको लागि पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीस्तरमा निमन्त्रणा प्राप्त भएको छ । यस फोरममा भाग लिन पाउनु कुनै पनि राष्ट्रको लागि प्रतिष्ठाको विषय हुन जान्छ । फोरममा २५० भन्दा बढी देशका राजनीतिक नेतृत्वले भाग लिँदैछन् । यस्तै प्रधानमन्त्री ओली नेपाल–फ्रान्स कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० औँ वर्षगाँठ मनाउन स्वीट्जरल्याण्डबाटै फ्रान्स जाने तारतम्य मिलाउँदैछन् । यी घटनाहरु नेपालको परराष्ट्र नीतिको दायरा फराकिलो हुँदै गएको संकेत हो ।
नेपाल राष्ट्रको अवस्थिति जुन भौगोलिक स्थिति (चीन र भारतको बीचमा) छ त्यसले गर्दा विश्व शक्ति राष्ट्रहरुको आँखा नेपालमा परेको छ । यस स्थितिमा नेपाल प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा पर्नबाट जोगिनु पर्दछ । जुन कुरा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नयाँदिल्लीमा दोहो¥याइसकेका छन् । हाम्रो कूटनीति भनेको नेपालको सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण राखी मुलुकको आर्थिक विकास गर्नु नै हो । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले जुन कूटनीतिको दायरा बढाउने काम गरेको छ त्यो निश्चय पनि सह्राहनीय छ ।
