काठमाडौं । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा प्रचण्डपुत्री रेनु दाहाललाई भरतपुर महानगरको मेयर पदमा जिताउन केसम्म भएन ? निर्वाचनमा राज्यशक्तिको दुरूपयोग कुन हदसम्म हुन्छ र सत्तापक्षले प्रहरी–प्रशासन मात्र होइन, निर्वाचन आयोग र अदालतका न्यायाधीशलाई समेत कसरी दुरुपयोग गर्छ भनेर संसारमाझ प्रस्तुत गरिने कुख्यात उदाहरण बन्न पुगेको छ भरतपुर काण्ड । जहाँ आफ्नो पराजय निश्चित भइसकेपछि माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातिदिएका थिए र त्यसपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रुपमा न्यायाधीश कविराज न्यौपानेले माओवादीका पक्षमा माहोल बनाउन क्रमिक भूमिका खेलेका थिए । अन्ततः निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले समेत त्यही सदर गरिदिए । यसका मास्टरमाइन्ड भनेर रमन श्रेष्ठलाई चिनिन्छ, जो न्यौपानेका सहपाठी पनि हुन् । भरतपुर काण्डलगत्तै न्यौपानेलाई काठमाडौं जिल्ला अदालत ल्याएर पुरस्कृत गरिएको थियो ।
अहिले तिनै न्यायाधीश सर्लाही जिल्ला अदालत पुगेका छन् र त्यहाँ उनले नयाँनयाँ काण्ड रचेर चर्चा बटुलिरहेका छन् । न्यौपाने आजकाल अदालतमा कमै भेटिने एक कर्मचारी बताउँछन् । कहिले इलामका चियाबारी त कहिले जानकीका निम्ति मर्यादापुरुषोत्तम रामले शौर्य प्रदर्शन गरेको जनकपुरधाममा । केही दिनयता न्यायाधीश न्यौपाने पहाडकी रानी भनेर चिनिने भारतको दार्जीलिङ सयरमा छन् ।
अब भन्नुहोला न्यायाधीशको निजी जीवन हुँदैन र ? के न्यायाधीशले घुम्न नपाउनु ? हो, अवश्य निजी जीवन हुन्छ र घुम्न पनि पाउँछन् । तर, न्यायमूर्ति भइसकेपछि उनले आचारसंहिताको कठोर साङ्लोभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय सामाजिक काममा समेत उनले चाहेर पनि सहभागी हुन पाउँदैनन् । उनको निजी र सार्वजनिक जीवन पनि उच्च मर्यादाको पर्खालले घेरिएको हुन्छ । तर न्यौपाने श्रीमान अहिले आफ्नै मान मर्यादा फालेर घुमघाममा निस्किएको कुराले बारदेखि इजलाससम्मै चर्चाले भरिन थालेको छ ।
कुरा के भने न्यायाधीश न्यौपाने घुम्न निस्कँदा एक्लै वा आफ्नो परिवारका सदस्यलाई मात्रै घुमाइरहेका छैनन् । उनले अदालतकै करारका कर्मचारीलाई पनि सँगै लैजान्छन् । लामोलामो अवधि धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तव्यमा बिताइदिन्छन् । जबकि करारका कर्मचारीलाई मासिक ३ दिनभन्दा बढी बिदा दिन मिल्दैन । तर हालै मात्र इलामको चियाबारीमा श्रीमानसँगै ती करारका कर्मचारीले ५ दिन बिताइदिएपछि अदालत प्रशासनलाई हाजिरी र तलबबीच तालमेल मिलाउनै अप्ठ्यारो प¥यो । यसपालि त झन् ७ दिनको गाडीको पास मिलाएर श्रीमानको त्यो घुमन्ते समूह दार्जीलिङ हानिएको छ । फर्किँदासम्म १० दिन पुग्न सक्ने अदालत प्रशासनको आकलन छ । एकै महिनामा १०–१० दिनसम्म बिदा बस्ने करार कर्मचारीलाई के भन्ने र के नभन्ने ? प्रशासनलाई टाउको दुःखाइ भएको छ । अझ एक नम्बर न्यायाधीशसँगै घुम्न गएपछि प्रश्न गर्ने आँट पनि कसैसँग छैन ।
हुन त फर्केर आएपछि घुमेको अवधिमा पनि कामै गरेको भनेर एकैपटक हाजिरीमा सही धस्काउने विकल्प पनि नभएको होइन । तर भ्रमण टोलीका सदस्यहरुलाई आफू जुन गन्तव्य पुग्यो, त्यहीँबाट फेसबुकमा फोटो पोस्ट गर्न हतार भइहाल्छ । आज दार्जीलिङ देखिएको मान्छे आजै अदालतमा काम गरिरहेको देखाउँदा यता सर्वोच्च अदालतको छड्केमा परिएला भन्ने डर अदालतका प्रशासन हेर्ने कर्मचारीलाई छ । अझ एक कान दुई कान मैदान हुँदै न्यौपाने श्रीमानका गतिविधिबारे न्याय परिषद र प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयसम्म जस्ताको तस्तै आइपुग्छन् । त्यसकारण श्रीमानको वसन्तकालीन भ्रमणले जागिरको उत्तरार्धमा उहाँलाई त आनन्दै आइरहेको होला, तर उहाँका सहयोगी एवम् शुभचिन्तकहरूको भने निदहराम भइसकेको छ । ढिलोचाँडो सर्लाहीको जिल्ला बारले पनि श्रीमानका नसुहाउँदिला गतिविधिमा प्रश्न उठाउने तयारी गरेको छ ।
