– शम्भु श्रेष्ठ
एउटा समय थियो, सन् १९५० को असमान सन्धि खारेजीको माग गर्दै नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले सडक आन्दोलन चर्काउँथे । कोशी–गण्डकी सम्झौता रद्द गर्न माग गर्दथे । टनकपुर र महाकाली सन्धिको पनि निकै विरोध भयो । भारतले सिक्किम विलय गर्दा पनि कम्युनिष्ट पार्टी नै भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध सडकमा ओर्लियो । कतिसम्म भने टनकपुर सन्धिका विरुद्ध कम्युनिष्ट विद्यार्थी संगठनले सडकमा ‘तालु खुइले गिरिजा, भारततिर छिरिजा, होइन भने गिरिजा तेरो बुद्धि फिरिजा’ भनेर नारा लगाउँथे । नेपालको एक इन्च भूमिमा भारतीय प्रहरीले पाइला टेक्दासमेत त्यसको देशभर विरोध हुन्थ्यो । एक प्रकारले भन्ने हो भने पञ्चायतकाल र बहुदलीयकालमा नेपाली जनमत पूरै भारतविरोधी बनेको थियो ।
माओवादी ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्दा पनि उसले राखेका भारतविरोधी मागका कारण नेपाली जनता माओवादीप्रति आकर्षित भए । त्यतिबेला डा. बाबुराम भट्टराईहरु खुबै राष्ट्रवादी देखिन्थे । भारतको जतिसक्दो विरोध ग¥यो, त्यति नै बढी क्रान्तिकारी भइने भ्रम माओवादी नेताहरुले पालेका थिए । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीको नकाब खुल्यो । अझ डा. बाबुराम भट्टराई कताको इशारामा नाच्दैछन् भन्ने कुरा अहिले उनको गतिविधिले देखाइरहेको छ । जतिबेला सन् ५० को सन्धिको खारेजीको माग कम्युनिष्टहरुले गर्थे, त्यतिबेला मुलुकमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था थियो । त्यस्तो संगीन घडीमा पनि नेपालका कम्युनिष्टहरुले राष्ट्रियताप्रति कुनै सम्झौता गरेनन् । बरु बलिदानी दिए । कम्युनिष्ट भन्नासाथ त्यो जोश र स्प्रिरिड हुन्थ्यो ।
अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । छिमेकीसँग शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट हरेक समस्या समाधान गर्ने बाटो खुलेको छ । त्यसमाथि नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाइको सरकार छ । इतिहासमै यति बलियो सरकार बनेको बेला भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको छ । इतिहासविद्, बुद्धिजीवीहरु र प्रत्यक्षदर्शीहरुले उक्त भू–भाग नेपालको हो भनेर प्रमाण दिएका छन् । नेपाली सीमा मिचिएको विषयले नेपालका मिडियाले प्रमुखता पाएको छ । विद्यार्थीहरु सडक आन्दोलनमा छन् ।
सत्तामा हुँदा भारतभक्ति देखाउने, प्रतिपक्षमा हुँदा क्रान्तिकारी बन्ने नेपालका कम्युनिष्टहरुको पुरानै रोग हो । यो रोगबाट अब हामी मुक्त हुनैपर्छ । किनभने, झण्डै २० वर्ष अगाडि महाकाली सन्धि भयो । त्यो विद्युत् निकाल्न र सिँचाइका लागि थिएन भन्ने कुरा त्यसको कार्यान्वयन अहिलेसम्म नहुनुले प्रष्ट पारेको छ । त्यसो भए के का लागि महाकाली सन्धि भएको थियो भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ । जवाफ हाजिर छ कालापानी खान । महाकाली सन्धिपछि भारत सरकारको निम्तामा केही पत्रकार भारत भ्रमणमा थिए । त्यतिबेला म पनि भ्रमण टोलीमा थिएँ । विदेश मन्त्रालयमा जाँदा त्यहाँका कर्मचारीले लाइब्रेरीमा लगे । त्यहाँ उनले कालपानीको नक्सा निकाले र देखाए । त्यसपछि उल्टै हामीसँग प्रश्न गरे– कालापानी नेपालमा पर्छ भन्ने प्रमाण के छ ? लौ यो नक्सा हेर्नुस् । त्यो बेला उनले भनेको कुरा अहिले मेरो मानसपटलमा घुमिरहेको छ र त्यतिबेलै कालापानी खान महाकाली सन्धि गरिएको रहेछ भन्ने पुष्टि अहिले आएर भएको छ ।
त्यतिबेला महाकाली सन्धि गर्ने नेताहरु अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा छन् । यो गल्ती सच्याउने जिम्मेवारी पनि जनताले उनीहरुलाई दिएका छन् । त्यसैले जसरी नेपाली जनमत एक ढिक्का भएको छ, त्यसरी नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर नेपाली भूमि फर्काउन सक्नु नेपालीको बहादुरी हुनेछ । अन्यथा, यिनीहरु इतिहासमा कलंकित पात्र बन्नेछन् । जनताले माफी दिने छैनन् ।
