काठमाडौं । गत साता पत्रकारसँग अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरीलाई बलियो बनाउन आफू केन्द्रित रहेको बताए । तर, उनको व्यवहार भने ठिक उल्टो देखिएको छ । चलखेलका कारण बढुवा भएको एक साता हुँदा पनि नेपाल प्रहरीका डिआइजीको पदस्थापन हुनसकेको छैन ।
गत ६ वैशाखमा गृह मन्त्रालयले १६ एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा गरेको थियो । उनीहरुले त्यसको भोलिपल्ट फुली लगाए । तर, १६ डिआइजी दैनिक हाजिर गर्दै फर्कने गरेका छन् भने, तीन प्रदेश नेतृत्वविहिन अवस्थामा छ ।
स्रोतका अनुसार बढुवा भएकामध्ये केहीले प्रदेश प्रमुखमा जान शक्तिकेन्द्र धाएपनि गृह मन्त्रालयले निर्णय गर्न नसकेको हो । एसएसपीमा प्रदेशको निमित्त प्रमुखमा बसेकाहरु त्यही खटिन चाहेका छन् भने अन्यले पनि त्यही पदस्थापन हुन पावर लगाएका छन् ।
यसअघि राजेश बाँस्तोलालाई कोशीमा, जनक भट्टराईलाई मधेस तथा भरतराज बोहरालाई सुदुरपश्चिममा निमित्त प्रदेश प्रमुखमा खटाइएको थियो । उनीहरुमध्ये भट्टराईको सरुवा विवादमा परेको थियो । मधेसमा आइजिपी बसन्त कुँवरले दुर्गा सिंहलाई खटाउन प्रस्ताव गरेकोमा भट्टराईले शेरबहादुर देउवामार्फत दबाब दिएर आफ्नो नाममा निर्णय गराएका थिए ।
कार्यक्षमतामा कमजोर रहेका भट्टराईलाई त्यहाँ पठाउन गृह मन्त्रालय र आइजिपी तयार छैनन् । अर्काेतर्फको तस्करीका कारण देशको राजश्वमा समेत ठूलो दबाब परिरहेका बेला मधेस प्रदेशमा व्यवसायिक डिआइजी पठाउनुपर्ने अवस्था छ । सोही कारण यतिबेला विवाद भएको स्रोत बताउँछ ।
डिआइजीमा कुबेर कडायत, केदार ढकाल, विष्णुकुमार केसी अग्र स्थानमा बढुवा भएका थिए । उनीहरुलाई छाडेर पछाडी बढुवा भएकालाई प्रदेशमा पदस्थापन गर्न नहुने पक्षमा प्रहरी नेतृत्व छ । मधेसमा केदार ढकाल, सुरेन्द्र मैनाली लगायतको नाम पनि चर्चामा छ । कोशी प्रदेशमा पनि नयाँ डिआइजी जाने सम्भावना छ ।
बढुवा भएकामध्ये अधिकांश सहायक दरबन्दीमा खटिने भएपनि केही प्रदेशमा मारामार हुँदा एक सातादेखि प्रहरी अस्तव्स्त बनेको छ । मधेसमा आफु अनुकुलको डिआइजी लैजाने तस्करी गर्ने व्यवसायीहरुको समेत सक्रियता रहेको स्रोत बताउँछ ।
