विमलेन्द्र निधिको निर्णय बादलद्वारा रद्द

काठमाडौं । बिमलेन्द्र निधी गृहमन्त्री हुँदा भएको एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले रद्द गरिदिएका छन् । अध्यागमन कार्यालयमा अमेरिकी सरकारले बनाएको सफ्टवेयर जडान गर्ने निर्णय अहिलेको सरकारले कार्यान्वायन नगर्ने भएको छ ।
निधिकै प्र्रस्तावमा करिब दुई वर्षअघि पाइसेस नामक सफ्टवेयर जडानको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । त्यो निर्णय कार्यान्वायन गर्न नेपालस्थित अमेरिकन दूतावासले निकै पहल गर्दै आएको छ । तर सफल भएको छैन । बरु सरकारले आफ्नै लगानीमा अध्यागमन नेपाल पोर्ट नामक नयाँ सफ्टवेयर जडानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

पाइसेस सफ्टवेयर विश्वभरीका अपराधी ट्रयाक गर्नका लागि मात्र जोडिने सफ्टवेयर हो । जून अमेरिकाको सुरक्षा निकाय एफबीआईले बनाएको हो । धेरै देशमा उक्त सफ्टवेयर जडान पनि हुँदै आएको छ । कतिपय देशमा विवाद पनि भएको छ । सबै यात्रुको तथ्याङ्क अमेरिकी सरकारले लिन सक्ने आशंकाले विवाद भएको हो ।
गृहमन्त्री बादललाई पनि अमेरिकी राजदूतले सफ्टवेयर जडानका लागि दबाब दिएका थिए । तर, कतिपयले डाटाको सुरक्षामा प्रश्न उठाएपछि उनले पाइसेस जोड्न नमानेको स्रोत बताउँछ । त्यसो त अध्यागमनमा विगतमा भारतले पनि चासो दिंदै आएको छ । विगतमा अध्यागमन व्यवस्थापनको जिम्मा भारतलाई दिने प्रस्तावको पनि ठूलो विवाद भएको थियो ।
अहिले सरकारले सात करोड बजेट दिएर अध्यागमनमा आधुनिकीकरण सुरु गरेको छ । सफट्वेयरमै धेरै खर्च हुन लागेकाले सो रकम अनियमितता हुने जोखिम धेरै छ । ल्हासाको महाबाणिज्यदूतमा जान लागेका विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले जानुअघि हतार हतारमा काम गरेर कमिसन लिन खोजेको विभागका कर्मचारीहरुको आरोप छ ।