काठमाडौं । राष्ट्रियसभाबाट पारित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसम्बन्धी विधेयकले निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधान थपिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मालिकहरु आत्तिन थालेका छन् ।
राष्ट्रियसभाबाट पास भएर गत साता प्रतिनिधिसभामा पठाइएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट रोक्ने प्रयासमा व्यापारीहरु लागेका छन् । अख्तियारबाट बैंकका लगानीकर्ताहरु किन आत्तिएका हुन् रहस्यमय छ । व्यापारीहरुकै स्वार्थका लागि प्रतिनिधिसभाका सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
यसै विषयलाई लिएर गत साता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनियुक्त अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट्यो ।
उक्त भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त विधेयक पास नहुने वचन दिए । एकातिर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् भने, अर्कोतर्फ वित्तीय क्षेत्रलाई पारदर्शी, जिम्मेवार बनाउन राष्ट्रियसभाबाट पास भएको विधेयक लागू नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई कतिपय उद्योगी, व्यवसायीहरुले चन्दाको प्रभाव भनेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । तर, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुसँगकै मिलेमतोमा कर्जा अपलचनदेखि पुँजी पलायनसम्मका घटना घटेका छन् । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि अख्तियारको निगरानी आवश्यक छ । त्यसो भयो भने बैंकरहरुसँगको सेटिङमा गरिने धन्दामा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुसमेत तानिने छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जति ढाकछोप गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले गरेको अनुसन्धानमा वित्तीय क्षेत्रको अपराध वृद्धि भएकोले पनि निजी क्षेत्रका बैंक, बिमा, शिक्षण अस्पतालको अनियमितता हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिएको खण्डमा बढी पारदर्शी हुने आर्थिक विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
एउटै निकायबाट गरिने नियमन फितलो भएको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा विकृति, विसंगति मौलाएको छ । त्यसको नियमित नियमन, सुपरीवेक्षण गर्ने अन्य निकाय भए पनि संवैधानिक निकायले त्यो जिम्मेवारी पाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकृति रोकिने विश्वास कतिपय बैंकरहरुले लिएका छन् ।
अध्यक्ष ढकाल स्वयं बैंकर, बीमा र रेमिट्यान्स कम्पनीका मालिक र अन्य क्षेत्रका लगानीकर्ता हुन् । उनले राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको विधेयक रोक्न खोज्नु उनको व्यक्तिगत स्वार्थ हुनसक्ने आरोप व्यवसायीहरुले लगाएका छन् । ढकालले मलेसियास्थित आइएमईको शेयर बिक्री गर्दा सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं लाभकरसमेत तिरेका छैनन् । यस घटनालाई कतिपयले महासंघको अध्यक्षले पदको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।
मुलतः बैंक जनताको लगानीमा सञ्चालित संस्था हुन् । जनताको लगानी रहेको संस्थामा केही व्यक्तिको हालीमुहाली हुँदा बैंक डुब्ने खतरा हुन्छ । अहिले पनि बैंकका कर्मचारीहरुसँगको मिलेमतोमा घरजग्गा व्यवसायीहरुले एउटा प्रयोजनका लागि ऋण लिने अर्को प्रयोजनमा लगानी गरेको धेरै उदाहरणहरु छन् । त्यसमा बैंकका मालिकहरुको समेत स्वार्थ जोडिएको पाइएको छ ।
ऐन, कानुनको अनेक छिद्र खोजेर बैंकको रकम अपचलन गर्नेहरु समेत यो विधेयक पास भएपछि कानुनको दायरामा आउने छन् । त्यही भएर नवधनाढ्य व्यापारीहरु तर्सिएका हुन् । व्यापारीहरुले विधेयक पास गर्न नदिन प्रतिनिधिसभाका आफूनिकट सांसदलाई समेत प्रयोग गरेका छन् ।
एक तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १ हजार ५ सय ३३ वटा शंकास्पद कारोबार (सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्टिङ एसटीआर र सस्पिसियस एक्टिभिटी रिपोर्टिङ एसएआर)का उजुरी प्राप्त भएको तथ्यांक छ ।
यो संख्या गत आर्थिक वर्षमा बढेर २ हजार ७ सय ८० वटा पुगेको छ । एफआईयूलाई प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै ८५.६१ प्रतिशत वाणिज्य बैंकबाट, ६.७३ प्रतिशत रेमिट्यान्स कम्पनीबाट, ४.२८ प्रतिशत विकास बैंकबाट र १.५८ प्रतिशत लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त भएको बताइएको छ ।
बिमा कम्पनी, सहकारी, धितोपत्र कारोबार गर्ने कम्पनी र अन्यबाट पनि शंकास्पद कारोबारको उजुरी आउने क्रम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा बढ्दो आर्थिक अपराधलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि निगरानी बढाइरहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जति ढाकछोप गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले गरेको अनुसन्धानमा वित्तीय क्षेत्रको अपराध वृद्धि भएकोले पनि निजी क्षेत्रका बैंक, बिमा, शिक्षण अस्पतालको अनियमितता हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिएको खण्डमा बढी पारदर्शी हुने आर्थिक विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
