काठमाडौं । देशमा लाख र करोड होइन, अर्वौँ अर्वको भ्रष्टाचार हुन थालेको छ । योजनावद्ध तरिकाले हुने यस्तो भ्रष्टाचारमा अख्तियारबाट जोगिन नीतिगत भ्रष्टाचार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग (फाष्टट्रयाक) लाई दुहुनो गाई बनाउन नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको खुल्दै गएको छ । सीमित नेताहरूले मिलेर यो काम सेनालाई दिएर ठूलो भ्रष्टाचार गर्ने÷गराउने क्रियाकलाप हुन थालेको छ ।
फाष्ट ट्रयाकको अवधि बढाउँदै सुरुमा एक खर्व ७५ अर्वमा काम पूरा हुने अनुमान गरिएकोमा दुई खर्व १३ अर्व रुपैयाँ लागत पुगिसकेको छ । गत हप्ताको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनः समयावधि थपेर लागत बढाउने अवस्था बनाइदिएको छ । अब फाष्टट्रयाक तीन खर्व घटीमा नबन्ने स्थिति बनेको छ ।
समयावधि बढाउने र लागत पनि बढाउने गरेर निर्माण कम्पनीहरूले जुन प्रस्तावमा बनाउने भनेका थिए, त्योभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्ने अवस्था निर्माण भएको छ । समयावधि थपेर अर्वौ कमिशनको खेलहरूलाई बल पुगेको छ ।
जति काम ढिलो ग¥यो उति निर्माण कम्पनीहरूको सम्झौता रकम पनि बढ्न जाने स्थिति बनाइने गरिएको छ । यसमा पनि ठूलै चलखेल हुने गरेको छ । यस्ता क्रियाकलापमा अख्तियारको हात पनि नपुग्ने स्थिति छ । किनकि, सेनालाई अख्तियार लाग्दैन ।
उसको आफ्नै कोर्ट अफ इन्क्वायरी हुन्छ । तर, सेनापति आफैले विश्वासपात्र जर्नेलहरूलाई फाष्ट ट्रयाकमा खटाएकाले कोर्ट अफ इन्क्वायरी पनि गठन हुने सम्भावना छैन ।
फाष्ट ट्रयाकको अवधि बढाउँदै सुरुमा एक खर्व ७५ अर्वमा काम पूरा हुने अनुमान गरिएकोमा दुई खर्व १३ अर्व रुपैयाँ लागत पुगिसकेको छ । गत हप्ताको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनः समयावधि थपेर लागत बढाउने अवस्था बनाइदिएको छ । अब फाष्टट्रयाक तीन खर्व घटीमा नबन्ने स्थिति बनेको छ ।
१४ जेठ २०७४ मा सेनालाई जिम्मा दिएर शिलान्यास गरिएको थियो फाष्ट ट्रयाक । तर, ७२.५ किलोमिटर सडक २०८४ मा सक्ने गरी पुनः म्याद थप भएको छ । अबको ४ वर्षभित्र २०८४ मा निर्माण पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, २५ प्रतिशत मात्र काम पूरा भएकाले अबको १० वर्षमा पनि सकिनेमा शंका छ ।
२२ वटा प्याकेजको ठेक्कामध्ये जम्मा ७ वटाको मात्र ठेक्का लागेको छ । तीनवटा ठेक्कामध्ये २ वटा प्याकेजको खण्ड, खण्ड गरेर ठेक्का खोलिएको छ । ठेक्का कसलाई पार्ने अगाडि नै सेटिङ गरिएकाले कमिशनको ठूलै चलखेल देखिन्छ ।
हरेक पल्ट बन्ने प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीको आँखा नै फाष्ट ट्रयाक बनाउनेभन्दा लाभ लिनेमा हुने गरेको छ । तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल फाष्ट ट्रयाकको ठेक्का कमिशनमा विवादमा परे । तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा पनि विवादमा मुछिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले पनि फाष्ट ट्रयाकमा आफ्नो चासो देखाएर फाइदा लिएका थिए । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि प्रभावमुक्त छैनन् ।
गत हप्ताको मंगलवार रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालासहितलाई लिएर सेनापति प्रभुराम शर्माले फाष्ट ट्रयाक दिउँसो देखाएर साँझ मन्त्रिपरिषदबाट समयावधि थप्ने निर्णय गराउन सफल भए । लगत्तै दुईवटा थप प्याकेजहरूको ठेक्का खुल्यो ।
फाष्ट ट्रयाक दुहुनो गाई बनाएर राजनीतिक नेतृत्वदेखि सेना र ठेकेदार विचौलियाहरूले फाइदा लिइरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ, फाष्ट ट्रयाकमा विभिन्न प्याकेजमा बीमामा चलखेल हुन थालेको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत् प्याकेज ६ सम्मको बीमा भएकोमा बाँकी निजी कम्पनीमा गर्ने चलखेल सुरु भएको छ । यसमा बीमा कम्पनी चुप बसिदिएको छ । त्यहाँका अधिकारीहरू यसबाट लाभान्वित हुन थालेको स्रोतले बताएको छ ।
निजी बीमा कम्पनीले लाभ लिन ठूलै कमिशनको चलखेल गरिरहेका छन् । जताबाट हुन्छ पैसा कमाउने र आयोजना ढिलो गर्ने गतिविधिहरू फाष्ट ट्रयाकमा भइरहेको छ । जसरी हुन्छ अनियमितता गर्ने र सुरक्षित हुने उपाय स्वरुप फाष्ट ट्रयाक सेनालाई दिएको खुल्दै गएको छ । नत्र दक्ष जनशक्ति नभएको सेनालाई फाष्ट ट्रयाक दिएर सडक विभागका इञ्जिनियरलाई बेवास्ता गरिदैनथियो । सेना अझै जनशक्ति खोज्नमै समय बिताइरहेको छ ।
