मधेस बारुदको थुप्रोमै छ : उपेन्द्र यादव

– नढाँटी भन्ने हो भने, दुईतिहाइ बहुमतसहित यत्रो प्रगतिशील शक्तिले सरकार चलाइरहेको अनुभूति गर्न जनताले पाएका छैनन् ।
– मुलुकमा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र हावी छ । राजनीतिक आधारमा गरिने निर्णयहरू (पोलिटिकल वेस्ड डिसिजन्स) कर्मचारीहरूमाथि आधारित (ब्युरोक्रेटिक वेस्ड) भएका छन् । अर्थात, ब्युरोक्रेसीले जता घुमायो, पोलिटिक्स फनफनी त्यतै घुमिरहेको अवस्था छ । र, त्यो संस्था भ्रष्ट छ ।
– गैरकम्युनिष्ट पार्टीहरू चिप्लिएर पनि पटकपटक माथि आएका देखिन्छन् । तर, कम्युनिष्ट पार्टी एकपटक चिप्लिएपछि फेरि उठेका उदाहरण छैनन् । फेरि, यो सरकारसँग दुईतिहाइ छ । सहमति कार्यान्वयन गर्न यो वा त्यो कारणले सकिनँ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
– म व्यक्तिविशेषको होइन, कम्युनिष्ट पार्टीको भूमिका खोजिरहेको छु । यतिबेला कम्युनिष्ट पार्टीको भूमिका के हो ? कम्युनिष्ट पार्टी, कांग्रेस, राप्रपा वा अरु पार्टीभन्दा के कारण फरक हो ? म त यो प्रश्नको उत्तर व्यवहारमा खोजिरहेको छु ।
– मुठ्ठीभर लोभीपापीहरूलाई सत्तामा पुग्ने अवसरका लागि मात्र जनयुद्ध भएको रहेछ, हजारौँले व्यर्थमा जीवन उत्सर्ग गरेछन् भनेर इतिहासले नभनोस् । यो कुरा उहाँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ ।
– अहिले मधेस सन्तुष्ट छैन । मधेसमा कुनै पनि बेला भयंकर विष्फोट हुन सक्छ । मधेस बारुदको थुप्रोबाट हटिसकेको छैन । मधेसमा स्वभाविक प्रश्न छ, मधेसले के पायो त ? मधेस केमा सन्तुष्ट हुने ? उसले चाहेको पहिचान हो, उसले चाहेको सम्मान हो, स्वाभीमान हो ।
– अहिलेको परिवर्तन पनि कोल्याप्स हुन सक्छ । किनभने लोकतन्त्र स्थायी भएन भने तानाशाहीको जन्म हुन्छ ।

२०६३ माघ १ मा जारी भएको अन्तरिम संविधानले मधेसका मुद्दा समेट्न नसकेको भन्दै माइतीघर मण्डलामा संविधान जलाउनेमध्येका एक थिए, उपेन्द्र यादव । आफूसमेतको सकृय सहभागितमा भएको १९ दिने जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले मधेसी जनताको भावनाको उचित सम्बोधन नगरेपछि उनी ‘मधेस आन्दोलन’मा होमिए । उनकै नेतृत्वमा भएको तराई–मधेस आन्दोलनले काठमाडौंको तत्कालीन सत्तालाई झुक्न बाध्य बनायो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमसँग आठबुँदे सहमति गरे । जुन सहमतिपछि यादव एकाएक राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाय । पहिलो संविधानसभामा उनी नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम देशभर तेस्रो र मधेसमा पहिलो शक्तिका रूपमा उदायो । तर, उनको यो शक्ति लामो समय रहन सकेन । लगातार पार्टी विभाजनका कारण उनी कमजोर बन्न पुगे । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसकेपछि २०७० मा दोस्रो संविधानसभा चुनाव भयो । तर, आफूहरूले भनेजस्तो संविधान बन्ने नदेखेपछि उनी संविधानसभा बहिस्कार गरेर सडकतिर लागे । २०७३ असोज ३ मा संविधान जारी हुँदा उनी सडकमा थिए, त्यसैले उनको पार्टीले त्यसदिनलाई ‘कालो दिन’का रूपमा मनायो । तर, उनै यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा भएका निर्वाचनमा भाग लियो निर्वाचनमा भाग लिने उनको निर्णयसँगै मधेस आन्दोलनमै रहेको राजपा नेपाल पनि निर्वाचनमा आउन बाध्य भयो । यादवको निर्णयले मुलुकभित्र दुई रेखा कोर्ने ठूलो जोखिमबाट मुलुकलाई जोगायो । निर्वाचन परिणामपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्पष्ट बहुमत हुँदा हुँद पनि उनी सरकारमा सहभागी हुन राजी भए । अहिले सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका उनै यादवसँग दृष्टिका लागि छविरमण अधिकारीले कुराकानी :

सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । यो सरकारका कामकारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
पहिलो कुरा त संसारभरी कम्युनिष्ट शक्ति, प्रगतिशील शक्ति धरासायी भइरहेको र लिवरल डेमोक्रेटिक, कन्टरभेटिव शक्तिहरू सुदृढ रूपले उदाइरहेको बेलामा नेपालमा प्रगतिशील शक्तिले सरकार सञ्चालनका लागि सुदृढ बहुमत पाएको छ । हामीसमेत जोड्दा त यो शक्ति दुईतिहाइको पुगेको छ । प्रगतिशील शक्तिले दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गर्नु भनेको विश्व इतिहासकै एउटा ठूलो घटना हो, सफलता हो । यो संसारभरीकै यथास्थितिवादी, प्रतिक्रियावादी, कञ्जरभेटिव शक्तिहरूलाई रुचिकर लागिरहेको छैन, एकातर्फ । अर्कोतर्फ, जनताका महत्वाकांक्षा पनि जागेका छन् । यी तिनै जनता हुन्, जसले सबैखालका राजनीतिक प्रयोग व्यहोरे । राजतन्त्र, राणाशासन, पञ्चायतकाल र बहुदलीय व्यवस्थाको प्रयोग हेरिसकेका नेपाली जनता अहिले संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा आइपुगेका छन् । यो व्यवस्थामाथि जनताको ठूलो आकांक्षा जोडिएको छ । निर्वाचनको परिणामले त उनीहरूमा ठूलो महत्वाकांक्षा जगाइदिएको छ कि अब मुलुकमा केही हुन्छ । त्यो आकांक्षा र विश्वास अनुसार खरो उत्रने काममा अहिलेसम्म हामीले सकेका छैनौँ । यो स्पष्ट छ । नढाँटी भन्ने हो भने, दुईतिहाइ बहुमतसहित यत्रो प्रगतिशील शक्तिले सरकार चलाइरहेको अनुभूति गर्न जनताले पाएका छैनन् । जनताका जुन इच्छा र आकांक्षा छन्, मुलुकको जुन आवश्यकता छ त्यो पूरा हुन सकिरहेको छैन । इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने हामीले त्यो दिन सकेका छैनौँ ।

प्रगतिशील शक्तिहरूको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई काम गर्न केले छेक्यो ? यहाँले उल्लेख गर्नुभएजस्तो यथास्थितिवादी, प्रतिक्रियावादी, कञ्जरभेटिव शक्तिहरूले कि आफ्नै कारणले ?
पहिलो कुरा त, हामीले पटकपटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन ग¥यौँ, तर हाम्रो मानसिकता सामन्तवादी नै रह्यो । राजतन्त्र, राणा, पञ्चायत, बहुदल हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्यौँ । राजनीतिक प्रणाली धेरै अगाडि बढ्यो । आधुनिक युगमा नेपाल प्रवेश गर्दैछ । तर, हाम्रो सोच, राजनीतिक चिन्तत, कार्यशैली परिवर्तन भएन, पुरानै रह्यो । दोस्रो कुरा, मुलुकमा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र हावी छ । राजनीतिक आधारमा गरिने निर्णयहरू (पोलिटिकल वेस्ड डिसिजन्स) कर्मचारीहरूमाथि आधारित (ब्युरोक्रेटिक वेस्ड) भएका छन् । अर्थात, ब्युरोक्रेसीले जता घुमायो, पोलिटिक्स फनफनी त्यतै घुमिरहेको अवस्था छ । र, त्यो संस्था भ्रष्ट छ । मैले सबै भ्रष्ट छन् भन्न खोजेको होइन, तर समग्रतामा हेर्दा त्यो देखिन्छ । उनीहरूलाई आफ्नो फाइदाबाहेक देशको हित मतलब छैन । त्यसैले कतिपय ब्युरोक्रेट्सका कारण पोलिटिसियनहरूले पोलिटिकल डिसिजन गर्न सकिरहेका छैनन् । तेस्रो कुरा, लुटतन्त्र, भ्रष्टतन्त्र, कमिसनतन्त्र जुन विद्यमान छ, त्यो अन्त्य भएको छैन । चौथो कुरा, संविधान त्रुटीपूर्ण छ, नियम–कानुन झन पुरानै छन् । यसर्थ, समस्या सरकारका कामकारबाही अपेक्षाकृत नदेखिएका हुन् ।

यी तमाम समस्या समाधान गर्दै जनताको अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्न सकिँदैन ?
अवश्य सकिन्छ । सक्नैपर्दछ । पुरानो संरचना, पुरानो मानसिकता र पुरानो गलत प्रवृत्तिलाई नलागेसम्म नयाँ दिन सकिँदैन । हामी नै प्रगतिशील शक्ति हौँ तै पनि कतै न कतै अल्मलिरहेका छौँ । पुरानो बानी छुटिरहेको छैन । समस्या यहाँ हो । त्यसैले दृढ इच्छाशक्ति देखाउनुपर्दछ, क्लियर भिजन राख्नुपर्छ । भिजन (दृष्टिकोण) क्लियर भयो भने मात्रै सही नीति बन्छ । त्यसले परम्परागत गति तोडेर अगाडि जाने आँट जन्माउँछ ।

आन्दोलन छाडेर निर्वाचनमा जानुभयो । त्यसबेला मधेसमा केहीले आलोचना पनि गरे । यहाँ निर्वाचनमा गएपछि राजपा नेपाल पनि निर्वाचनमा जान बाध्य भयो । निर्वाचनले कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई सुदृढ बहुमत दिएको थियो । तर, यहाँ पनि सरकारमा जानुभयो । कुर्सीमोह भनेर यो निर्णयक पनि आलोचना भयो । सरकारमा जाने निर्णय किन लिइएको थियो ?
यो राजनीतिक परिवर्तन सहजै आएको होइन, थुप्रै संघर्षबाट, भीषण लडाइँबाट, ठूलो बलिदानबाट आएको हो । त्यसरी आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न प्रगतिशील शक्तिहरू, परिवर्तनकारी शक्तिहरू बलियो बन्नुपर्छ र त्यसका लागि हामीले पनि साथ दिनुपर्छ भन्ने लागेर सरकारमा जाने निर्णय लिएका हौँ । त्यसक्रममा संविधान संशोधन गरेर विगतमा भएका उपलब्धि, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता जस्ता उपलब्धीलाई रक्षा गर्दै मधेसी, आदिवासी–जनजाति, दलित, थारु, मुस्लिमलगायतका उत्पीडित समुदायहरूलाई न्याय दिलाउने सहमति सरकारसँग भएको छ । जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी दिलाउन योभन्दा ठूलो अवसर आउँदैन भन्ने हामीलाई लागेको छ । त्यसैले हामीले सरकारमा रहेर नयाँ कृषिनीति, नयाँ औद्योगिक नीति, नयाँ शिक्षा–स्वास्थ्यनीति ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र आम नागरिकलाई त्यसको लाभ दिलाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर सरकारमा जाने निर्णय लिएका हौँ ।

जुनजुन कारण यहाँहरू सरकारमा आउनुभयो । तीमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण संविधान संशोधनको मुुद्दा होला । त्यसमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी र प्रधानमन्त्रीको चासो कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
हामी आशावादी नै छौँ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो सहमतिअनुसार नै संविधान संशोधन गरी मुलुक र जनताको हितमा काम गर्छ भन्नेमा हामी अझै पनि आशावादी छौँ । कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्टहरूको फरक चरित्र के हो भनेर जनतालाई देखाउने बेला पनि यही हो । यो उहाँहरूका निम्ति अवसर पनि हो । संसारमा हेर्नुहुन्छ भने कम्युनिष्ट पार्टीलाई यस्तो अवसर विरलै मिलेको देख्नुहुन्छ । तर, फेरि यस्ता अवसरलाई सही सदुपयोग गर्न नसकेर अवसानतिर गएका पनि थुप्रै उदाहरण संसारभर देख्न सक्नुहुन्छ । गैरकम्युनिष्ट पार्टीहरू चिप्लिएर पनि पटकपटक माथि आएका देखिन्छन् । तर, कम्युनिष्ट पार्टी एकपटक चिप्लिएपछि फेरि उठेका उदाहरण छैनन् । फेरि, यो सरकारसँग दुईतिहाइ छ । सहमति कार्यान्वयन गर्न यो वा त्यो कारणले सकिनँ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

प्रधानमन्त्रीसँग एउटै क्याबिनेट सेयर गरिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग यस्ता विषयमा कुुराकानी हुने गरेका छन् कि छैनन् ?
म व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई श्रद्धा नै गर्छु । उहाँ यत्रो विरामी हुँदा हुँदै पनि, शारीरिक कष्ट भोगेर पनि देशको अभिभारा बोकिरहनुभएको छ । तर, म व्यक्तिविशेषको होइन, कम्युनिष्ट पार्टीको भूमिका खोजिरहेको छु । यतिबेला कम्युनिष्ट पार्टीको भूमिका के हो ? कम्युनिष्ट पार्टी, कांग्रेस, राप्रपा वा अरु पार्टीभन्दा के कारण फरक हो ? म त यो प्रश्नको उत्तर व्यवहारमा खोजिरहेको छु । यसको उत्तर व्यवहारमा दिन सक्नुभयो भने उहाँहरूले मुलुकलाई गति दिएर नेतृत्व गर्दै अगाडि जान सक्नुहुन्छ । चिप्लिनुभयो भने इतिहासले संसारका अरु कम्युनिष्टहरूकै ठाउँमा उहाँहरूलाई पनि पु¥याइदिन्छ । माओवादीको नेतृत्वमा देशमा जनयुद्ध भयो । हजारौँ नेता–कार्यकर्ताले बलिदान दिए । त्यो के का लागि थियो ? उत्तर दिने बेला आएको छ । इतिहासले यो नभनोस्, कि कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा हजारौँ नेता–कार्यकर्ता–जनताले व्यर्थमा बलिदान दिएका रहेछन् । मुठ्ठीभर लोभीपापीहरूलाई सत्तामा पुग्ने अवसरका लागि मात्र जनयुद्ध भएको रहेछ, हजारौँले व्यर्थमा जीवन उत्सर्ग गरेछन् भनेर इतिहासले नभनोस् । यो कुरा उहाँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ ।

तपाईंलाई के लाग्छ, उहाँहरूले यो सबै ख्याल गर्नुभएको छ त ?
मलाई लाग्छ, उहाँहरू अलमलिनुभएको छ । कुहिरोमा बाटो फेला नपरेर अलमलिएजस्तै उहाँहरूको अवस्था छ । यो अलमलले उहाँहरूलाई राम्रो गर्दैन । यो अलमल गर्ने होइन, यो अग्निपरीक्षामा कसरी पास हुने भनेर सोच्ने, चिन्तन गर्ने र ठोस निर्णय गर्ने बेला हो । उहाँहरू त्यसमा खरो उत्रन सक्नुभयो भने मुलुकलाई प्रगतिशीलतातिर लैजान सक्नुहुन्छ । देशका सबै जनताको मुहारमा खुसी ल्याउन सक्नुहुन्छ । समृद्धिको सपना पूरा गर्न सक्नुहुन्छ । तर, त्यसका निम्ती पहिलो काम संविधान संशोधन गरेर मधेसी, आदिवासी–जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, दोस्रो, गणतन्त्र संस्थागत गर्ने, तेस्रो वैज्ञानिक कृषिप्रणाली अवलम्बन गर्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी उत्पादनसम्बन्धमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने, चौथो, अहिले जुन किसिमको शिक्षा दिइरहेका छौँ, त्यसले गरिबी–बेरोजगारी सिर्जना गर्ने र खाडीमा अलिअली युवा निर्यात गर्नेबाहेक अरु केही गर्न नसक्ने हुँदा शिक्षाप्रणालीलाई विराम दिएर मुलुकको विश्वको आवश्यकताअनुसार गुणस्तरीय, रोजगारमूखी जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने शिक्षाप्रणाली अवलम्बन गर्ने, पाँचौँ, जर्जर अवस्थामा रहेको स्वास्थ्यक्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी स्वस्थ जनशक्ति निर्माण गर्ने काममा लाग्नुपर्दछ । मानसिक र शारीरिक रूपमा स्वस्थ, राम्रो शिक्षा पाएका जनशक्ति निर्माण गर्न सकियो भने त्यसले संसार बदल्छ, नेपाल त कुरै भएन । त्यसैले यहाँनेर जोडदिएर ‘ब्रेकथ्रु’ गरेर अगाडि जाने सबैभन्दा उत्तम समय भनेको यही हो ।

भर्खरै मधेस गएर आउनुभएको छ । मधेस यो सरकारप्रति सन्तुष्ट देख्नुभयो कि असन्तोष बढेको छ ?
अहिले मधेस सन्तुष्ट छैन । मधेसमा कुनै पनि बेला भयंकर विष्फोट हुन सक्छ । मधेस बारुदको थुप्रोबाट हटिसकेको छैन । मधेसमा स्वभाविक प्रश्न छ, मधेसले के पायो त ? मधेस केमा सन्तुष्ट हुने ? उसले चाहेको पहिचान हो, उसले चाहेको सम्मान हो, स्वाभीमान हो । उसले चाहेको राष्ट्रमा उसको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हो । विकास र निर्माण हो । गरिबी, बेरोजगारी र भोकमरीबाट मुक्ति हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको ग्यारेन्टी हो । त्यो मधेसले पाएको छैन । पहाडमा पनि धेरै ठाउँमा पाएको छैन । मधेसमा मात्र होइन, पहाडमा पनि सरकारप्रति असन्तोष छ । प्रदेश सरकारहरू कामविहीन छन् । जनताले सोध्छन्, प्रदेश सरकारसँग के छ ? साधनस्रोत खै ? भएका सीमित स्रोतलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति खै ? त्यो किन नदिएको ? यो दिशामा सोच्ने काम कहिले गर्ने ? ढिला भइसकेको छ । म त भन्छु, ‘यसदिशामा कम्युनिष्ट पार्टीले चाँडै सोचोस् ।’

गत निर्वाचनमा मधेसले ठूलो उत्साहजनक सहभागिता जनायो । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुने । ‘डेलिभर’ सन्तोषजनक भएन । त्यसैले असन्तोष ठिकै होला । तर, बारुदको थुप्रोबाट हटेको छैन भनेर यहाँले सिके राउत नेतृत्वको अभियानलाई भन्न खोज्नुभएको हो ?
सिके राउत नहोला, अरु कुनै राउत होला वा कोही होला । आफू हेपिएको, अपहेलित भएको, अपमानित भएको, आफूले भागिदारी नपाएको जब जनतामा अनुभूति हुन्छ, त्यतिखेर विस्फोटहरू हुन्छन् । यो यहाँ मात्र होइन, संसारभर नै हो । त्यति शक्तिशाली मुलुक सोभियत संघले त त्यो असन्तोषलाई सम्हाल्न सकेन भने हामीले के सकौँला । त्यसैले हाम्रो मुलुकलाई त्यो दिशातर्फ धकेल्ने हो वा सबैलाई समावेशी गरेर, सबैको सहभागिता गराएर राष्ट्रिय एकता बलियो बनाएर मुलुक निर्माण गर्ने दिशामा जाने हो यो दुईवटा बाटो हाम्रो सामुन्नेमा छ । मेरो आग्रह छ, मधेस मात्र होइन, सबै असन्तोषलाई हल गरौँ, सबैको भागेदारी, साझेदारी सुनिश्चित गरौँ । सबैको पहिचान, स्वाभीमानलाई उँचो राख्ने गरी सबैलाई एकसाथ लिएर जाऔँ । त्यसो हुन सक्यो भने नेपाल संसारको समृद्ध मुलुक बन्न सक्छ । किनभने हाम्रो मुलुकमा जति सामाजिक सहिष्णुता र दह्रो राष्ट्रिय एकता दुनियाँमा कहीँ पनि देखिँदैन । त्यो सम्भावना पनि एकातर्फ नेपालमा छ । त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो पार्टीको छ । तर, उपेक्षा गरेर जाने हो, पुरानो राणाकालीन, पञ्चायतकालीन अवशेषहरूलाई बोकेर जातीय नश्लवादी चिन्तन देखाउने हो भने त्यसले अनिष्ट मात्रै निम्त्याउँछ । नेतृत्वले मुलुकलाई त्यो बाटोमा जानबाट रोक्नुपर्दछ । नेतृत्वको कौशल र क्षमता पनि त्यसैमा मात्र देखिन्छ । त्यो जिम्मेवारी पनि अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको काँधमा आएको छ ।

संविधान बहिस्कार गरेको दल निर्वाचनमा आयो । निर्वाचनपछि सरकारमा आयो भनेर यहाँहरूलाई कमजोर आँकिएको हो कि ?
त्यसो ठानियो भने त्यो भूल हुनेछ । संविधानसभा छाडेर हिँडेका हामी कमजोर भएर होइन, मुलुकलाई सहज निकास दिनका लागि निर्वाचनमा आएका थियौँ । हामीले निर्वाचनमा भाग नलिएको भए मुलुक निर्वाचन हुने क्षेत्र र नहुने दुईक्षेत्रमा विभाजन हुने थियो । कहिल्यै नमेटिने विभाजनको रेखा कोरिन्थ्यो । त्यो विभाजन रेखालाई कुनै तागतले मेटाउन सक्दैनथ्यो । मुलुकमा क्रियाशील धेरै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले त्यसलाई प्रयोग गरेर धेरै अनिष्ट ल्याउन सक्थे । त्यो स्पष्ट देखेपछि मैले मुलुकलाई सहज बाटो दिनुपर्छ भनेर निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेँ । त्यो निर्णयपछि धेरैले आलोचना गरे, गाली गरे, अपमानित गरे । ती सबै रहेँ । किनभने, अन्तर्यमा मुलुकको हित थियो । तत्कालीन सत्तामा रहेकाहरूको बल मिच्याइँदले मुलुक ठूलो दुर्घटनातिर जाँदै थियो । सम्भावित दुर्घटनालाई रोक्नु निर्वाचनमा भाग लिनुभन्दा अर्कोबाटो थिएन । आज आएर त्यो कदम सही थियो भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरेको छ । त्यसैगरी प्रगतिशील शक्तिसँग हात मिलाएर मुलुकलाई तीव्रगतिमा सामाजिक आर्थिकरुपान्तरण गर्नुपर्छ भनेरै हामी सरकारमा गएका हौँ । अब जसलाई हामीले साथ दिएका छौँ, त्यही कम्युनिष्ट पार्टी नै अलमलियो भने र मुलुक डुब्न लाग्यो भने के गर्ने प्रश्न त पक्कै खडा हुनेछ ।

सबै अधिकार जनताका घरघरमा पुगिसकेका छन् । त्यसैले अब संविधान संशोधनको किन चाहियो भन्ने गरेको सुनिन्छ नि ?
पहिलो कुरा, मुलुक संघीय प्रणालीमा गयो । तर, प्रदेशमा इकाइ छैन । प्रदेशको इकाइ भनेको स्थानीय तह हो । त्यो प्रदेशसँग छैन । अनि कसरी संघीय प्रणालीमा गयौँ भन्ने ? दोस्रो, प्रदेश अधिकार सम्पन्न पनि छैन । सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । ती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मात्र होइन, उहाँकै पार्टीका अधिकांश सांसदले समेत अन्याय भयो, विभेद भयो भनिरहेका छन् । चर्कोचर्को स्वरमा भनिरहेका छन् । उहाँहरूकै पार्टीभित्रबाट त्यो मुखरित हुन थालेको छ । यसको अर्थ, कहीँ न कहीँ त गलत भएको छ, अब त्यसलाई सच्याऔँ भनेका हौँ । कमजोरी गर्नु मान्छेको स्वभाव हो । त्यसलाई सच्याउनु महानता हो । हामी वर्तमान सरकारको नेतृत्व र कम्युनिष्ट पार्टीबाट त्यो महानता देखाइयोस् भनिरहेका छौँ । हिजो हामी सडकमा थियौँ, उहाँहरूले हतारहतारमा संविधान घोषणा गर्नुभयो । आज त्यसमा त्रुटी छ भन्नेकुरा स्वयम् उहाँहरूलाई नै अनुभूति भइसकेपछि त्यसलाई सच्याउने मौका उहाँहरूलाई नै प्राप्त भएको छ ।

प्रदेश अधिकारविहीन भइरहेको गुनासो एकातिर छ । अर्कोतिर, स्थानीय तहका बदमासी, मनोमानी, भ्रष्टाचारले जनतामा चरम निराशा पैदा गर्दैछ । यसलाई नियमन गर्ने निकायकै अभाव देखियो नि ?
हामीले त्यही त भनेको हो । अहिले जुनखालको अवस्था छ, त्यसलाई हेर्दा संविधान संशोधन नहुने हो भने यो अराजकता फैलिएर मुलुकमा विस्फोटक स्थिति आउँछ । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर स्थानीय तहहरूलाई प्रदेश मातहत ल्याइयो भने यो समस्या समाधान हुन्छ । अहिले त न हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल भयो । न संघीय प्रणाली नै अगाडि बढ्न सक्यो, न एकात्मक केन्द्रिकृत प्रणाली नै टिक्न सक्यो । यो अवस्थाले मुलुक बन्दैन । यो समस्यालाई समाधान गर्ने भनेकै संविधान संशोधनबाट हो । संविधान निर्माणकै क्रममा पनि मधेस आन्दोलन नभएको भए संघीय गणतन्त्र नेपालमा रहने थिएन । उहाँहरूले अर्कै संविधान बनाउन लाग्नुभएकै हो । संविधान निर्माणको त्यस समयमा सयौँ मधेसी जनताले बलिदान दिएपछि बाध्य भएर संघीय गणतन्त्र संविधानमा लेखिएको हो । संविधानमा यो लेखिसकेपछि अब यसलाई आत्मसाथ गर्नुको विकल्प छैन । अहिले पनि संघीयता समाप्त गर्न सकिन्छ, प्रदेशलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भनेर खेल्न खोज्ने पार्टी आफैँ सकिन्छ । पञ्चहरू पनि सुधारिएको नाममा के के नाममा खेल्दै थिए । तर, अन्ततः पञ्चायती व्यवस्था नै गयो । त्यसैले अहिले संघीय गणतन्त्रलाई, समावेशी गणतन्त्रलाई आत्मसाथ गरेर जति बलियो बनाउने हो, लोकतन्त्र त्यति बलियो हुन्छ । यससँग छेडखानी गर्ने र कमजोर पार्न खोज्ने हो भने आफू पनि सकिन्छ, अहिलेको परिवर्तन पनि कोल्याप्स हुन सक्छ । किनभने लोकतन्त्र स्थायी भएन भने तानाशाहीको जन्म हुन्छ ।