काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती एउटा भ्रष्ट कर्मचारीका कारण हैरान भएका छन् । मन्त्री किराती नेपाल वायु सेवा निगमलाई आमूल परिवर्तन गरेर इतिहास रच्ने सपना बुनिरहेका छन् । मन्त्री पद बहाल हुनासाथ डुब्न लागेको निगमलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा आजसम्म उनको समय खेर गएको छ ।
मन्त्री किराती चाहन्छन्, निगम सुधारका लागि एक जना इमान्दार व्यक्तिलाई निगमको नेतृत्वमा ल्याउँ । तर, सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश उनको लागि बाधक बनेको छ । २०७८ कात्तिक ११ गते कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएका युवराज अधिकारीले ६ महिनाभित्र करोडौं अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण फेला पारेपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले पर्यटनसचिव महेश्वर न्यौपानेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।
त्यही छानबिन समितिमा टेकेर तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले २०७९ असार ९ गते अध्यक्ष अधिकारीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका अधिकारीलाई नहटाउन न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए । त्यसलाई २०७९ साउन १९ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले निरन्तरता दिएका कारण भ्रष्टाचार अभियोगमा बर्खास्त परेका अध्यक्ष अधिकारी उक्त पदमा अहिलेसम्म बहाल छन् । अदालतको आडमा उनले आफ्नो अनियमितता र भ्रष्टाचार लुकाइरहने मौका पाएका छन् ।
सर्वोच्च अदलतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको टुंगो नलाग्दा निगम दिनप्रतिदिन धरासायी बन्दै गएको छ । निगम सुधारका लागि केही उपाय नलागेर मन्त्री किरातीले पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेका छन् । उक्त समितिदेखि तर्सिएका अध्यक्ष अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’निकट व्यक्तिहरुलाई करोडौं कमिशनको प्रलोभन दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले समस्यामा परेका मन्त्री किरातीले कार्यकारी अध्यक्षलाई राजीनामा दिन पटक–पटक आग्रह गरेका छन् । तर, अधिकारीले अटेर गर्दै झलनाथ खनालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई दबाब बढाउँदै गरेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । अध्यक्ष अधिकारीले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि करोडौं खर्च गरेका कारण नेताहरु पनि आफ्नो पोल खुल्ने डरले अधिकारीको संरक्षणमा लागेको बुझिन्छ ।
निगमले दुईवटा न्यारोबडी जहाज, दुईवटा एटिआर र २ वटा १९ सिटे ट्वीनअटर विमान किन्ने कुरा सार्वजनिक गरेको छ । उक्त जहाज खरिदबाट आउने कमिशन प्रचण्डलाई बुझाएर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने दाउमा अध्यक्ष अधिकारी भएको निगम स्रोतले बताएको छ । नयाँ जहाज खरिदका विषयमा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलसँग सम्पर्क गर्दा अध्यक्षज्यूलाई सोध्नुस् भन्ने जवाफ दिए ।
निगममा भएका दुईवटा वाइडबडी, दुईवटा न्यारोबडी जहाज त नियमितरुपमा उडाउन समस्या परिरहेको छ । यस्तो बेला थप जहाज खरिद गर्नु भनेको निगमलाई टाट पल्टाउनु हो । त्यसमाथि चिनियाँ जहाज चलाउने निगमसँग कुनै योजना छैन । चिनियाँ जहाज ग्राउण्डेड गरेर कमिशन खानकै लागि खुलमखुला कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले नयाँ विमान किन्ने घोषणा गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले समस्यामा परेका मन्त्री किरातीले कार्यकारी अध्यक्षलाई राजीनामा दिन पटक–पटक आग्रह गरेका छन् । तर, अधिकारीले अटेर गर्दै झलनाथ खनालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई दबाब बढाउँदै गरेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । अध्यक्ष अधिकारीले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि करोडौं खर्च गरेका कारण नेताहरु पनि आफ्नो पोल खुल्ने डरले अधिकारीको संरक्षणमा लागेको बुझिन्छ । गत साता निगमको वार्षिक समीक्षा बैठकमा मन्त्री किरातीले अध्यक्ष अधिकारीलाई चेतावनी दिँदै काम गर्न नसक्ने हो भने राजीनामा दिन भनेका थिए ।